नेपालमा सन् १९९६ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा १ सय १८ जनाध आफ्नो पाँचौ जन्मदिन नमनाउँदै मर्थे। यो अवस्थामा अहिले धेरै सुधार भएको छ। तर, अझै पनि प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३९ जना मरिरहेका छन्।
नेपालमा बाल स्वास्थ्यमा आएको संख्यात्मक र गुणात्मक सुधारपछि धेरै कार्यक्रमको महत्वपूर्ण योगदान छ। नेपालमा बालबचाऊ कार्यक्रमअन्र्तगत झाडापखाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सन् १९८३ देखि सुरु भएको हो। यसैगरी बालबलिकाको मृत्युको प्रमुख कारण न्युमोनियालाई लक्षित गरी श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग नियन्त्रण (एक्विट रेस्पाइरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन अर्थात एआरई) कार्यक्रम पनि सन १९८७ बाट सुरु गरिएको थियो।
सन् १९९७÷१९९८ देखि समुदायमा आधारित श्वासप्रश्वास (सिबी–एआरई) कार्यक्रम नमुनाको रुपमा सुरु गरियो। सन् १९९७÷१९९८ मा श्वासप्रश्वास रोग नियन्त्रण गर्ने कार्य र त्योसँगै भाडापाखाला रोग नियन्त्रण गर्ने कार्य समाहित हुँदै समुदायमा आधारित श्वासप्रश्वास र झाडापखाला रोग नियन्त्रण (सिबिएसी) कार्यक्रमको रुपमा विकास भयो। यस कार्यक्रममा पोषण तथा खोप कार्यक्रमलाई पनि विशेष रुपले जोड दिइयो। अर्कोतर्फ १९९७ देखि बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन आईएमसीआई कार्यक्रम महोत्तरी जिल्लाबाट स्वास्थ्य संस्था स्तरमा सुरु भयो तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन।
सन् १९९७ मै समुदायमा आधारित श्वासप्रश्वास तथा झाडापाखाला रोग नियन्त्रण मूल्यांकनपश्चात सो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको पाइयो। यसकारण नेपाल सरकार बाल स्वास्थ्य महाशाखाले दातृ निकाय डब्लुएचओ, युनिसेफ तथा युएसआइडीको सहयोगमा आइएमसिआई र सिबिएनसिपी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सिबिआइएमएनसआई कार्यक्रमको रुपमा विकास भएको पाइन्छ। यो कार्यक्रम सन् २००९ सम्ममा अध्यावधिक गर्दै नेपालभरि कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ। कार्यक्रमको रुपान्तरण गर्ने क्रममा यस कार्यक्रममा सन् २००५ देखि पखाला लागेका बच्चाको उपचारको लागि लो ओस्मोलर पुनर्जलीय झोल र जिंक चक्की खुवाउने कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरियो। तर अझै पनि पुनर्जलीय झोेल र जिंक चक्कीको प्रयोग आशातित छैन।
सन् १९९७÷१९९८ आव (२०५४/२०५५) मा महोत्तरी जिल्लाबाट सुरु भएको सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रम सन् २००३—२००४ सम्म सम्पूर्ण जिल्लामा विस्तार भयो।
सन् २००५ सम्म नेपालले बाल मृत्यदर घटाउन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको थियो तर नवजात शिशुको मृत्युदर भने सोहीअनुरुप घटाउन सकिरहेको थिएन। नवजात शिशुलाई मात्र लक्षित गरेर कुनै कार्यक्रम नभएकोले पनि मृत्यदर घटाउन ढिला भएको देखिन्छ। एक तथ्यांकअनुसार नवजात शिशुको मृत्युको मुख्य कारण संक्रमण, जन्मँदा निस्सासिनु, कम तौलको जन्मनुु र सितांग हुनु रहेका छन्, जसलाई धेरै हदसम्म सामान्य प्रविधिबाट रोकथाम र उपचार गर्न सकिन्छ।
सन् २००४ मा स्वीकृत गरिएको राष्ट्रिय नवजात शिशु स्वास्थ्य रणनीतिबाट अभिप्रेरित भई सन् २००७ मा समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम (सिबिएनसिपी) निर्माण भएको थियो भने यसको पाइलटिङ सन् २००९ बाट सुरु गरिएको थियो। यस कार्यक्रमलाई दस वटा जिल्लामा पाइलटिङको रुपमा लागू गरी सन् २०१३÷२०१४ सम्ममा ४१ वटा जिल्लामा सिबिएनसिपी कार्यक्रमको विस्तारसमेत भएको थियो।
समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रममा सात वटा रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई विशेष जोड दिई समावेश गरिएको थियो। व्यवहार परिवर्तन सञ्चार (बिसिसी) स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, नवजात शिशु र सुत्केरी आमाको अनुगमन भेट व्याक्टेरियाको सम्भावित गम्भीर संक्रमणको व्यवस्थापन गर्ने, जन्मिँदा कम तौल भएका शिशुको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन र निस्सासिएको शिशुको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन। सन् २०११ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नवजात शिशुको नाभीमा हुने संक्रमणको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि नवजात शिशुको नाभी काट्नेबित्तिकै नाभी मल्हम लगाउने कार्यक्रम सम्पूर्ण जिल्लामा सिबिआइएमसिआई र सिबिएनसिपी कार्यक्रम सँगसँगै पूर्णता दिइएको थियो।
सिबिआईएमसिआई र सिबिएनसिपी कार्यक्रमका उपलब्धि
समुदायमा आधारित बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएलगत्तै निमोनिया र झाडापाखालाको बिरामी दर घटेको पाइयो। संसारका केही राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि सहश्राव्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी २०१५) ४ प्राप्त गर्ने सफल राष्ट्रको रुपमा देपखएको छ। नेपालको समुदायमा आधारित बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम संसारभर नमुना कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
बाल मृत्युदर घटाउने क्रममा अन्य कार्यक्रमजस्तै भिटामिन ए र खोप कार्यक्रमले पनि उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ। त्यसैगरी कार्यक्रम पाइलटिङ भएका जिल्लाहरुमा गरिएका मूल्यांकनबाट नवजात शिशु स्याहारमा सुधार आएको पाइएको थियो। यस समुदायमा आधारित नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमले पनि नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
विभिन्न विकास कार्यक्रम तथा कार्यक्रमलाई दिगो व्यावहारिक र आर्थिक रुपले उपयुक्त हुने उद्देश्यले सन् २०१४ आव २०७१/२०७२ मा यी दुवै कार्यक्रमलाई एउटै प्याकेजमा एकीकृत गर्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१/०६/२८ को निर्णयअनुसार गाभेर सिबिआइएमएनसिआईकोे रुपमा रुपान्तरण गरी नामकरण गरेको थियो।
सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रमको सन्दर्भमा समुदायमा उपचारमा आएका नवजात शिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन हुन नसकेका रेफर गर्नुपर्नेहरुलाई जिल्ला अस्पतालहरुलाई प्रथम रेफरल साइटको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यलाई हृदयंगम गरी सन् २०१५ देखि समुदायमा आधारित आइएमएनसिआईको रुपमा विकास गर्नुका साथै बिरामी नवजात शिशुहरुको निशुल्क उपचारको प्रोटोकलको थालनी गरेको थियो।
यसैगरी एमडिजीपश्चात् सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी २०३०) लाई लक्षित गरी सन् २०१६ मा नेपाल न्यु बर्न एक्सन प्लान तयार गरी सन् २०३५ सम्मको लागि नवजात शिशु मृत्युदरलाई लक्ष्य निर्धारण हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिशानिर्देश गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा जिल्ला अस्पतालमा विशेष नवजात शिशु स्याहार कक्ष (एसएनसियू) तथा अञ्चल अस्पतालदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मका अस्पतालमा सघन नवजात शिशु उपचार कक्ष (एनआइसियू) सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको हुँदा सोहीअनुरुप प्राथमिकताका आधारमा बिरामी नवजात शिशुहरुको व्यवस्थापन भइरहेको छ।
यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारलाई सार्क विकाष कोष (एसडिएफ) लगायत नेपाल सरकार र युनिसेफबाट आवश्यक उपकरणको लागि सहयोग भएको छ। तथापि अझै पनि विशेष नवजात शिशु उपचार कक्षले सम्पूर्ण जिल्लामा पूर्णता लिन नसके तापनि स्थानीय स्रोत र साधनबाट पनि बिरामी नवजात शिशुहरुको उपचारको सुरुवात गरेको देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखालाई नेपास र पेसोन जस्ता संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको छ।
सिबिआइएमएनसआई कार्यक्रमको औचित्य
नवजात शिशु तथा बालबालिकाको जीवनरक्षा स्वास्थ्यकर वृद्घि तथा विकासको रणनीतिको रुपमा डब्लुएचओ र युनिसेफले लागू गरेको सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रमले अति आवश्यक सेवाहरु एकीकृत रुपमा प्रदान गरी नवजात तथा बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सहयोग गरेको सबै सामु अवगत नै छ। डब्लुएचओका अनुसार हाल विश्वमा ७५ भन्दा बढी मुलुकमा यो कार्यक्रम लागू भई बाल स्वास्थ्यमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। डब्लुएचओले गरेको बहुउद्देशीय मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आइएमएनसिआई कार्यक्रमका फाइदाहरु निम्न रहेका छन्।
- आइएमएनसिआई कार्यक्रमले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा कार्यकुशलता तथा सेवाको गुणस्तरमा वृद्घि गरेको छ।
- आइएमएनसिआईलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने हो भने ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यदर र पोषणको अवस्थामा निकै सुधार ल्याउने छ।
- आइएमएनसिआईमा लगानिको ठूलो प्रतिफल प्राप्त हुने (साधारण एप्रोचभन्दा आइएमएनसिआई लागू गर्दा ६ गुना कम लगानी लाग्ने देखिएको छ)।
- आइएमएनसिआई सेवा विस्तार नभई ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदरमा आशासित सुधार ल्याउन नसकिने।
सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रमको नेपालमा औचित्य
सन् १९९५ बाट सुरु भएको सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रमले अहिले विस्तार र विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। विस्तारको रुपमा हाल मुुलुकमा ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भइसकेको छ भने विकासको जगमा यसले सिबिआइएमएनसिआई मात्र नभएर एसएनसियूरएनआइसियू, एफबिआएनसियू, अर्ली चाइल्ड हुड डेभलोपमेन्ट, बिरामी नवजात शिशुहरुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम जस्ता बृहत कार्यक्रमसमेत समयसापेक्ष समेट्दै आफैंमा एक परिष्कृत एवं बृहत कार्यक्रमको रुपमा विकास हुँदै आइरहेको छ।
सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रम लागू भएसँगै झाडापाखाला र निमोनियाजस्ता रोगबाट हुने मृत्यदरमा उल्लेख्य रुपमा कमी आई नेपालले सहश्राव्दी विकास लक्ष्य ४ प्राप्त गर्न सफल भयो। सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार हाल नेपालमा नवजात शिशु, एक वर्ष मुनिका बच्चा तथा ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर क्रमशः प्रतिहजार जीवित जन्ममा २ लाख १३ हजार २ सय ३९ भए तापनि ग्रामीण—सहरी, आमाको साक्षरता, धनी–गरीब, प्रदेश–प्रदेश आदिबीच रहेको पाइएको छ। यस असमानतालाई पूर्ति गर्नको लागि आइएमएनसिआई कार्यक्रम, पिछडिएको र दुर्गम समुदायबीच अझै प्रभावकारी रुपमा विस्तार गरी पहुँच र उपयोगिता बढाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा झाडापाखालाको दरमा उल्लेख्य कमी आए तापनि अझै तथ्यांक उच्च रहेको छ। नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार सर्भेको २ हप्ताअगाडि भित्रमा करिब १५ प्रतिशत ६ देखि ११ महिनाको बच्चामा झाडापाखाला पाइएको थियो। जसमध्ये १६ प्रतिशत बच्चाले कुनै पनि उपचार पाएनन् भने झाडापाखालाको ठिकसँग पुनर्जलीय झोल र जिंक चक्कीद्वारा उपचार गर्ने जम्मा १० प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
त्यस्तै झाडापाखाला लाग्दा साविकभन्दा बढी झोल कुरा खुवाउने जम्मा एक तिहाई र उत्ति मात्रामा खुवाउने ४६ प्रतिशत पाइयो। आइएमएनसिआई कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउँदै समुदाय तथा परिवारसम्म प्रभावकारी सूचना र सञ्चारका साथ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्था स्तरमा आइएमएन्सिआई कार्यक्रमको राम्रो विकास र विस्तार भए तापनि अझै पनि नेपालमा बर्सेनि अनुमानित २३ हजार बाल मृत्यु संख्या रहेको छ। जसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु कम जन्म तौल, गम्भीर संक्रमण, जन्मँदा निस्सासिनु तथा चोटपटक लाग्नु, न्युमोनिया, झाडापाखाला आदिबाट हुने।
त्यसैगरी एनडिएचएस २०१६ अनुसार सर्भेको २ हप्तापहिले ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा २ प्रतिशत, ६ देखि ११ महिनाका बालबालिकामा ४ प्रतिशत एआरआई पाइयो, जसमध्ये ८५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाए।
यसैगरी नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा नवजात शिशुको मृत्युका मुख्य कारण यसप्रकार देखिएका छन्ः
मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण ३१ प्रतिशत, एआरआई ३१ प्रतिशत, संक्रमण १६ प्रतिशत, अन्य
आइएमएनसिआई शाखाको औचित्य
आइएमएनसिआई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन बाल स्वास्थ्य महाशाखामा विसं. २०७१ मा एक छुट्टै शाखाको रुपमा स्थापित आइएमएनसिआई शाखाले बाल स्वास्थ्यअन्र्तगत उल्लेख्य कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको विदितै छ। सुरुमा ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरुको मृत्यदरको प्रमुख कारण रहेको ५ वटा मुख्य रोग झाडापाखाला, निमोनिया, दादुरा, कुपोषण र औलो रोकथाम र उपचारबाट सुरु भए तापनि अहिले यस्को आकृति निकै बृहत्तर भइसकेको छ। सन् २००७ मा एक महिना मुनिको नवजात शिशुको रोगदर र मृत्युदरलाई ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदरमध्ये नवजात शिशुको रोगदर र मृत्युदर घटाउन सिबिएनसिपी कार्यक्रम निर्माण गरी सन् २००९ बाट पाइलटिङ गरियो।
विस्तारकै क्रममा नाभी संक्रमणबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सन् २०११ मा नाभी मल्हम कार्यक्रम सुरु भयो। विभिन्न्न विकासक्रम तथा कार्यक्रमलाई दिगो व्यावहारिक तथा आर्थिक रुपले उपयुक्त हुने उद्देश्यले सन २०१४ (आव २०७१/०७२) मा यी दुवै (आइएमसिआई तथा सिबिएनसिपी) कार्यक्रमलाई एउटै प्याकेजमा एकीकृत गर्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१÷०६÷२८ को निर्णयअनुसार गाभी सिबिआईएमएनसिआई कार्यक्रम बनाइयो।
त्यसैगरी नवजात शिशुको उच्च मृत्यदरमा कमी ल्याउन कम्प्रिहेन्सिभ न्यू बर्न केयर कार्यक्रम सुरु गरियो। जसअनुसार प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा विशेष नवजात शिशु स्याहार कक्षा (एसएनसियू) तथा जिल्ला अस्पतालभन्दा माथिका अस्पतालमा सघन नवजात शिशु स्याहार कक्ष (एनआइसियू) कोस्थापना गर्दै कार्यक्रम विस्तार गर्ने नीति लिइयो। हालसम्म देशका ११ वटा अस्पतालमा एनआइसियू र २१ वटा जिल्ला अस्पतालमा एसएनसियूको स्थापना गरिएको छ। यसबाट जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालबाट केन्द्रीय अस्पतालमा प्रेषणका बेला हुने मृत्युदरमा उल्लेख्य रुपमा कमी आएको तथ्यांक पाइएको छ। निकट भविष्यमा अञ्चल अस्पतालभन्दा माथि एनआइसियू र जिल्ला अस्पतालहरुमा एसएनसियूको विस्तार गरिने छ।
त्यसैगरी नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको उपयोगिता बढाउन सन् २०१५ मा निःशुल्क नवजात शिशु कार्यक्रमको सुरुवात गरियो। जसअन्र्तगत यस आव २०७५/०७६ मा जिल्लास्तरीय अस्पताल, अञ्चल अस्पतालदेखि माथिका तेस्रो तहको उपचार गर्ने अस्पतालहरुमा निःशुल्क नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
सिबिआइएमएनसिआई कार्यक्रम विस्तारसँगै जिल्ला र त्यसभन्दामाथि रहेका अस्पतालहरुमा बिरामी नवजात शिशु एवं बालबालिकाहरुको पे्रषणमा समेत वृद्घि भयो। तर जिल्ला अस्पतालमा प्रेषण भएर आएका बालबालिकाको उपचारका निम्ति त्यसअनुसारको तयारी, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव एवं रोग व्यवस्थापनका लागि एकरुप प्रोटोकलको अभावमा अपेक्षित उपचार सेवा दिन कठिनाइ महसुस गरी सन् २०१५ मा स्वास्थ्य संस्थामा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमको सुरुवात गरियो। हाल यस कार्यक्रमअन्र्तगत जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अधिकृत तथा नर्सिङ र पारामेडिक्सलाई ६ दिने र ३ दिने तालिम सुरु गरिएको छ।
यसका साथसाथै यस शाखाबाट नवजात शिशु तथा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोगदर र मृत्यदरमा कमी ल्याउन अन्य थुप्रै कार्यक्रमको पाइलटिङ र विस्तारको क्रममा रहेको छ। प्रेषणको समयमा शितांगबाट हुने शिशु मृत्यदरलाई कम गर्न सन् २०१७ मा इम्ब्रेस नेस्ट कार्यक्रमको सिन्धुपाल्चोकबाट पाइलटिङ सुरु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्घी भएसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन काभ्रेमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पिएसबिआई केयर मेनेजमेन्टसम्बन्धी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको छ। यस आव २०७५/०७६ देखि अर्ली चाइल्डहुड डेभलेपमेन्ट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको छ। प्रत्येक जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई एक चरणको सिबिआइएमएनसिआई तालिम सम्पन्न भइसकेको तथा त्यस तालिमलाई फलोअप गरी कोचिङ प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्म बाल स्वास्थ्यमा भएको उपलब्धिको रक्षा गरी अन्य सूचक हासिल गर्न कार्यक्रमलाई योजना, विस्तार, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्नको लागि संघीय, प्रदेश जिल्ला एवं स्थानीयस्तरसम्म छुट्टै आइएमएनसिआई शाखा वा अन्य कुनै विधि र माध्यमबाट आवश्यक जिम्मेवारीसहितका जनशक्तिको व्यवस्थापन भएमा मात्र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधारको आशा गर्न सकिन्छ।
केन्द्रमा यस कार्यक्रमको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि बाल स्वास्थ्य महाशाखाअन्र्तगत आइएमएनसिआई शाखा व्यवस्था गरिएको थियो तर हाल संघीयताको मर्मअनुसार मन्त्रालय, विभागहरुको पुनःसंरचना हुँदा यस शाखाको छुट्टै अस्तित्व नरही बालस्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखाको रुपमा परिवार कल्याण महाशाखाअन्र्तगत राखेको देखिन्छ।
हाल करिब पचास हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सहयोगी संस्थाहरु समुदायमा नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यमा परिचालन भइरहेको अवस्थामा कार्यक्रमहरु ओझेलमा पर्दा यस कार्यक्रमको सकारात्मक सहभागितामा कमी भई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कार्यक्रमको आशातीत सफलतामा कमी आउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको व्यवस्थापन कार्यक्रम आफैंमा एक बृहत कार्यक्रमको पुञ्जको रुपमा रहिआएको छ। त्यसैगरी अर्कोतिर खोप सेवा कार्यक्रम आफैंमा एक बृहत कार्यक्रम हो। यसअन्र्तगत खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै नयाँ एन्टिजिन थप गर्ने र पूर्ण खोप जिल्ला बनाउने अभियान तथा यसको दिगोपनाको कार्यक्रम विस्तार गर्ने रहेको छ। साथै खोप सेवा एउटा नितान्त रोकथाम कार्यक्रम हो भने आइएमएनसिआई उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हो।
हालै मात्र गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्संरचनामा खोप साखा र आइएमएनसिआई साखालाई एकीकृत गरी एउटै शाखा बनाइएको छ। अतः यी दुई कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा व्यवस्थापकको चासो खोप कार्यक्रममाथि बढी पर्न गई आइएमएनसिआईको हालसम्मको उपलब्धिसमेत गुम्न गई नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदरमा प्रगति हासिल गर्न नसकी राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित दिगो विकास लक्ष्य र निन्यापजस्ता महत्वपूर्ण उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न नसक्ने चिन्ता थपिएको भान हुन आएको छ। आगामी दिनहरुमा यस शाखालाई दुवै कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थप जिम्मेवारी छ।
त्यस्तै प्रादेशिक सरकार मातहतमा रहने स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै भएको हुँदा प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै आफ्नो भूमिकालाई सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउन थप जटिल हुन सक्छ। त्यस्तै अझैै पनि ७३ प्रतिशत पखालाका बिरामीले निजी स्वास्थ्य संस्था वा क्लिनिकबाट सेवा लिनुले सरकारी सेवाको पहुँच, प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि चुनौती दिएको सन्दर्भमा यस शाखाको भूमिका अझ प्रक्रियामुखी भन्दा पनि कसरी नतिजामुखी बन्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुु जरुरी छ।
शारांशः बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्म बाल स्वास्थ्यमा भएको उपलब्धिको रक्षा गरी अन्य सूचक हासिल गर्न कार्यक्रमलाई योजना, विस्तार, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्नको लागि संघीय, प्रदेश जिल्ला एवं स्थानीयस्तरसम्म छुट्टै आइएमएनसिआई शाखा वा अन्य कुनै विधि र माध्यमबाट आवश्यक जिम्मेवारीसहितका जनशक्तिको व्यवस्थापन भएमा मात्र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधारको आशा गर्न सकिन्छ। आइएमएनसिआई कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालहरुमा पनि यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने अझै पनि ५० प्रतिशत बिरामी बालबालिका निजी क्षेत्रमा जाने कुरा विभिन्न तथ्यांकबाट देखिएको छ। यति मात्र नभई सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य संस्थामा आधारित आइएमएनसिआई र एसएनसियूका साथै अञ्चल अस्पतालहरुभन्दा माथिका अस्पतालमा एनआइसियूका सेवा, मेन्टेनेस तथा विस्तार र निःशुल्क बिरामी नवजात शिशुको उपचार गर्नुपर्ने जस्ता कुरा चुनौतीपूर्ण छ।
यति मात्र नभई प्राइमरी हेल्थ केयरका सेवाहरु पनि आइएमएनसिआई कार्यक्रममार्फत दिनुपर्ने अवस्थामा आइएमएनसिआईको शाखासमेत नहुँदा माथि उल्लेख गरिएका वृहत सोच र फरक किसिमले नवजात शिशु तथा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै शाखाको आवश्यकता र अपरिहार्य टड्कारो रुपमा महसुस भएको छ। आशा र विश्वास छ, यसलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक समयमै सम्बोधन गरी दिगो विकास लक्ष (एसडिजी) ले लिएको सपना पूरा गर्न सफल हुनेछ।
