'पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट' [People's Health Movement] (पिएचएम) अर्थात् ‘जनताको स्वास्थ्य अभियान’ स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेर विश्वका सयभन्दा बढी देशमा स्थापित भएको सञ्जाल हो। पिएचएमको कुनै भौतिक संरचना छैन, यो कुनै परियोजना होइन। यो केवल समता र न्यायमा विश्वास गर्ने र यी सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने व्यक्ति, संस्थाहरुको सञ्जाल हो।
यो अभियानको सञ्जालमा नागरिक समाज, प्राज्ञ, जनस्वास्थ्यका चिन्तक तथा विषेशज्ञ आदिको व्यक्तिगत तथा संस्थागत संलग्नता छ। हाम्रो स्वास्थ्य कोही पनि व्यक्ति वा संस्थाले नाफा कमाउन बजारमा बेचिने अन्य वस्तु जस्तो होइन। उपभोगका अन्य वस्तुभन्दा नितान्त फरक स्वास्थ्य एक संवेदनशील विषय हो।
एउटा राज्यको नागरिक भएपछि उसले नागरिकको रुपमा अनेकौं जिम्मेवारीहरु पूरा गरिरहेको हुन्छ, कर तिरिराखेको हुन्छ। त्यसको फलस्वरुप राज्यले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यन्न, बासजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि राज्यले यी संवेदनशील विषयमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने नागरिकले राज्य सञ्चालनको प्रणालीमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
यिनै अवधारणालाई आत्मसात् गरेर सन् १९७८ मा Alma Ata (अल्माआटा) घोषणापत्र जारी भएको थियो। यो घोषणपत्रलाई विश्वका सबै देशहरुले आधिकारिक रुपमा स्वीकारे तापनि धेरै देशमा यो सिद्धान्तअनुरुप स्वास्थ्य प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेन र विश्वका आम गरिब नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहे र स्वास्थ्यमा विभेद अझ बढ्दै गयो।
यही विभेदलाई अन्त्य गरी स्वस्थ्यमा समानता कायम गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन गत शताब्दीको अन्त्यतिर पिपुल्स हेल्थ मोभमेन्ट शुरु भएको होे। विभिन्न देशमा जस्तै नेपालमा पनि यो अभियान सक्रिय छ। यो अभियानको बडापत्र पिपुल्स चार्टर फर हेल्थ (People's Charter for Health) मा यी अवधारणा र सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
नेपालमा यस अभियानमा आबद्ध भएकाहरुले विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रममा जनताको समान पहुँच र जनसहभागितामूलक स्वास्थ्य प्रणाली विकासका लागि पैरवी गरिरहेका छन्। प्राडा मथुराप्रसाद श्रेष्ठ यो अभियानको संस्थापक अभियन्ता हुनुहुन्छ।
विविध गतिविधिका साथै नेपालका धेरैजसो विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा जनस्वास्थ्य विषयको पाठ्क्रममा यस अभियानका विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको छ र नेपालको यस महत्वपूर्ण पहललाई सबै देशमा प्रशंसा गर्ने गरिन्छ। जनस्वास्थ्यका विद्यार्थीहरुले राष्ट्रका समसामायिक स्वास्थ्यका मुद्दाबारे यस अभियानमा रही छलफल गर्ने गर्दछन्। पिएचएमको यो सञ्जाल स्वास्थ्यमा असमानता र विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनसक्ने जागरुक युवा तयार पार्ने एउटा माध्यम पनि हो।
गत कात्तिक २९ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म बंगलादेशको सावर, ढाकामा जनताको स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न भयो। यस भेलामा नेपालबाट प्राज्ञिक व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, मिडिया, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सामाजिक मुद्दामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट लगभग ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
यस सम्मेलनमा विभिन्न देशले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्या, चुनौती, आफ्ना प्रयास, सफलता र असफलताका अनुभव साटासाट गरे र आगामी दिनमा आफ्नो आवाज अझ कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे निक्र्योल गरे।
अल्मा आटा घोषणापत्र जारी भएको ४० वर्ष पुगेको अवसरमा 11 संघले जारी गरेको अस्टाना घोषणपत्रको आलोचनात्मक विश्लेषण गरी चौथो पिपुल्स हेल्थ एसेम्बलीले नागरिक समाजको वैकल्पिक अस्टाना घोषणपत्रलाई जारी गरेको छ, जसलाई विश्वका धेरै देशका पिएचएम सञ्जालले अनुमोदन गरेका छन्।
पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्टल विश्वव्यापी रुपमा उठाएका मुद्दाहरु हाम्रो देशका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। समतामूलक युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य प्राप्त गर्न हाम्रो अगाडि थुप्रै चुनौती छन्। तीमध्ये अति नै सान्दर्भिक विषयहरु यहाँ प्रस्तुत गर्छु।
निरन्तर बढ्दो स्वास्थ्य बजारको प्रभाव र राज्यको फितलो नियन्त्रण
हाम्रो स्वास्थ्य बजारमा बिक्री हुने वस्तु भएको छ। बजारले धनी, गरिब, समता, न्यायलाई पाखा लाएर केवल नाफालाई केन्द्रविन्दुमा राख्छ। पछिल्लो समय राज्यले निजी मेडिकल कलेजहरुको नियमनमा केही चासो देखाए तापनि यो पर्याप्त र प्रभावकारी छैन।
राज्यको प्रभावकारी नियमनको अनुपस्थितिमा निजी बजार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्न सक्दैन र नागरिक सुरक्षित रहन सक्दैनन्। निजी क्लिनिक, अस्पताल, प्रयोगशाला, औषधि पसल कहाँ रहने? सेवाको मूल्य कति हुने? सेवाको गुणस्तर कस्तो हुने? यस्को स्पष्ट नियमनकारी व्यवस्था छैन।
बाटो बाटोमा, घर घरमा अस्पताल छन्। तल मदिराको पसल छ, रेस्टुरेन्ट, बार छन् माथि स्वास्थ्य क्लिनिक छ। स्वास्थ्य सेवाबारे भड्किलो प्रचारप्रसार छ। स्वास्थ्य सेवामा बिचौलियाहरु सक्रिय छन्। यस्तो वातावरणमा नागरिकको स्वास्थ्यको हक सुरक्षित हुन सक्दैन।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको अपेक्षाकृत स्तरोन्नति नहुनु
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको कमजोरी र दुर्वलताको आडमा नै निजी बजार स्थापित हुने र फस्टाउने गर्दछ। स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी पर्याप्त नभएकाले स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु, दक्ष र आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधि यथेष्ठ नहुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षत्रले जनताको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन।
सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्र र सेवा नागरिकको लागि सुलव, सजिलो भरपर्दो हुन नसक्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्था भनेको गुणस्तरहीन सेवा हो भन्ने आम जनताको मनोभावमा बसेको छ। स्वास्थ्यमा सार्वजनिक क्षेत्रले जनताको विश्वास जित्न नसकेर पनि निजी बजारको प्रभाव बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको छ र आम गरिब नागरिकहरु सेवाको पहुँचबाट टाढा भएका छन्।
स्वास्थ्यको सामाजिक कारक सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय समन्वय प्रभावकारी नहुनु
राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षहरुले जनताको स्वास्थ्य निर्धारण गरेको हुन्छ। स्वास्थ्यका यी बहुआयामिक पक्षहरुलाई स्वास्थ्य क्षत्रले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य विकासको लागि सबै क्षत्रहरुको उत्तिकै योगदान अपरिहार्य हुन्छ तर यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षत्रले नै नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ।
दुःखको कुरा यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय प्रभावकारी भएको आभाष पाइँदैन र अन्य क्षेत्रबाट स्वास्थ्यमा गहिरो प्रतिबद्धताको अनुभूति पनि हुँदैन। नागरिकको स्वास्थ्यको दायित्व केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभएर राज्यको हो, त्यसैले राज्यका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ।
उल्लेखित यी चुनौतीहरु स्वास्थ्यमा हामीले सोचेअनुरुप प्रगति गर्न बाधक बनेका छन्। तर यी हामीले थेग्नै नसक्ने अप्ठ्याराहरु भने पक्कै होइनन्। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्यको साँचो र गहिरो प्रतिबद्धता भएमा जनताको स्वास्थ्य अभियानमा हामी निसन्देह सफल हुनेछौं।
(काफ्ले पिएचएम नेपालमा आबद्ध एक जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
