जेनेटिक डिसअर्डर (अणुवांशिक विकार) का सन्दर्भमा त्यति धेरै अध्ययन गरेको त छैन। तर एउटा कुरा, रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हो।
सबै रोगहरुको उत्पत्ति वास्तवमा जेनेटिक कारणबाट नै हुने गरेका छन्। त्यसकारण हामी स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहन्छौं। जीन सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसबाट उत्पादन हुने समस्याको निदानका निमित्त गम्भीर पहल अपरिहार्य छ। यसो गरिएन र जेनेटिकल डिसअर्डरको रुपमा देखिने समस्याको उपचारमा मात्र ध्यान दिइयो भने हामीले अपेक्षा गरेको स्वस्थ जनशक्ति तयार हुन सक्दैन।
यस क्षेत्रमा अध्यापन, अध्ययन गर्ने सबैको निकै ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी छ। हामीले भोगिराखेका र दिनदिनै देखिरहेका रोगहरुको गहिराइतिर गयौं भने जेनेटिक रोगहरु नै बढी छन्। क्यान्सरसँग सम्बन्धित, डाइबेटिजसँग सम्बन्धित, अल्जाइमर र पार्किन्सनसँग सम्बन्धित या अन्य थुप्रै गम्भीर रोग जीनसँग नै जोडिएका छन्।
पार्किन्सन जस्तो रोगका कारण कस्ता खाले समस्या आउँदा रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आफ्नै परिवारभित्र दिनदिनै झेलिराखेको छु। यस अर्थमा जेनेटिकल डिसअर्डर र यसको रोकथाम, जनचेतना सम्बन्धी एउटा अभियान नै अगाडि आउनुपर्दछ भन्ने लाग्छ।
यी विषयमा अनुसन्धानका लागि र विज्ञान/प्रविधिसँग जोडेर गभीर चर्चा गर्ने र यसमा परिमार्जको निमित्त सरकारमार्फत पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता विषय संविधानमा नै मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ। संविधानमा व्याख्या गरिएका यी मौलिक हकलाई ऐनमा नै व्याख्या गरिएको छ। यो ऐन असोज ३ देखि कार्यान्वयनमै आइसकेको छ।
ऐन अनुसार अब कोही पनि व्यक्तिले उपचारको अभावमा दुःख पायो भने उसले अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछ। र, अदालतले बिरामीको पक्षमा नै फैसला गर्नैपर्छ। किनभने संविधानको माध्यमबाट जनताले त्यो अधिकार पाएका छन्। अब कसैले गरिबीको कारण वा पैसा नभएकै कारण उपचार पाइनँ वा पढ्न पाइनँ भन्न पाइँदैन।
बिरामीले मुद्दा हाल्यो भने राज्यले उसको उपचार गराउनैपर्छ। कुनै व्यक्तिले मलाई यो विषयमा पढ्न रुचि छ, पढ्न चाहन्छु भनेर मुद्दा हाल्यो भने राज्यले उसको पढ्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ। उसले त्यो अधिकार प्राप्त गर्छ। उसलाई राज्यले अनिवार्य रुपमा पढाउनैपर्दछ। यो उपलब्धि भनेको सानो कुरा होइन।
संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन पनि बनिसकेको अवस्थामा बिरामीले अब अनिवार्य रुपमा उपचार पाउ पर्छ। अहिले जनचेतनाको अभावमा कति अदालत जान्छन्/जाँदैनन् तर, क्रमश: चेतना फैलँदै जाँदा मुद्दा हाल्नेको संख्या बढ्दै जानेछ। आफूले पाउने अधिकारप्रति जनता सचेत हुँदै गइरहेका छन्।
मैले दोस्रो पटक देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको समयमा स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गरेको थिएँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त्यो बेलामा केही महत्वपूर्ण कुरा सुरु भएका छन्। एउटा मोड जस्तो सुरु भएको छ। जनताका स्वास्थ्यको अधिकारको सम्बन्धमा, बिमाको सम्बन्धमा, जेनेटिक रोगको उपचारका सम्बन्धमा काम भएको थियो।
जबसम्म स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन तबसम्म हामीले समृद्धिको कुरा गर्ने वा विकासको कुरा गर्नुको त्यति धेरै औचित्य हुँदैन। यही कुरा बुझेर नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ पहलहरु गर्ने कोसिस गरेको हो।
त्यो बेलामा अनुसन्धानको निमित्त विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढाएको हो। अनुसन्धानमा विकास नगरी दिगो विकासको औचित्य छैन।
जबसम्म विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि हुँदैन, योजनाहरु वैज्ञानिक बनाउने काम अगाडि बढ्दैन। अहिले संविधानमा ऐनमा त्यो व्यवस्था छ, अब हामी कार्यान्ययनमा जानुछ। हामी राजनीनिक छलफलमा ध्यान केन्द्रित बनाउँदैछौं र छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा सोच्नुपर्छ। आउने बजेटबाट चल्दै आएको स्थितिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
(जेनेटिक रोगसम्बन्धी सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन क्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)
