प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशको संविधान वा कानुनी परम्पराले त्यस देशका नागरिकलाई प्रदान गरेका मूलभूत अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक प्रत्येक नागरिक वा व्यक्तिले समान रुपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। मौलिक हकलाई ऐन, नियम र आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३० वटा मौलिक हक छन्। जसमा धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी नेपालको संविधानको धारा ३५ मा यसलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। यसलाई अलि केलाएर हेर्दा संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था र नेपालभित्र जो कोही व्यक्ति (गैरनेपाली नागरिकसमेत) लाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने कुरा छ।
यसैगरी नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संसदबाट जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित भई राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमावली बनाउने कार्य गरिरहेको छ।
संविधानको मूल मर्मअनुरुप देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखामा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरिएको छ, जसको मुख्य काम संविधानले सुनिश्चित गरेको यो सेवालाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन सहजीकरण गर्नु नै हो। उक्त शाखाले विगतमा अस्तित्वमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले गरेका प्रयासहरुको अपनत्व ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि संविधानको धारा ३५ कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने प्रमुख अंगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित ग¥यो, जनस्वास्थ्य ऐनले यो हक कार्यान्वयन गर्न कानुनी व्यवस्था ग¥यो, अब नियमावलीमा यो सेवा कसरी दिने, नदिएमा के हुने लगायतका कुराहरु आउँछन् र केके सेवालाई आधारभूत सेवा भन्ने, कुनकुन तहबाट सेवा दिने, को जिम्मेवार हुने भन्ने लगायतका कुरा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज, विभिन्न निर्देशिकाहरु तथा कार्यक्रमहरु बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो केही जटिल काम हुन सक्छ, त्यसैले यसलाई केही समय दिएर मिहिन ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनस्वास्थ्य ऐनको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहले आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकोले सबै तहका सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्नेछ। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन कति रकम र साधन–स्रोत चाहिन्छ भन्ने कुराको पर्याप्त गृहकार्य र पूर्वतयारी हुनुपर्छ।
सरकारले निम्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउपर्नेछः
क) खोप सेवा
ख) एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा
ग) सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा
घ) नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गतासम्बन्धी सेवा
ङ) मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा
च) जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा
छ) सामान्य अकस्मिक अवस्थाका सेवा
ज) स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा
झ) आयुर्वेद तथा अन्य मान्यताप्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा
ञ) नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका माथिका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुमा आवश्यकताअनुरुप प्रदेश वा स्थानीय सरकारले थप गर्न सक्नेछन्।
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका :
- संविधानको सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नेपाली नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु
- नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्ति आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउनु
- स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नु
- प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गर्नु
- प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्नु
- प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नु
- मौजुदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनु
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँगै स्वास्थ्य सेवामा आधुनिकीकरण गरी सबै प्रकारका रोगको उपचार देशभित्रै हुने वातावरण तयार गर्नु
- निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुलाई नियमनका साथै प्रवर्धन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ती स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट समेत निःशुल्क उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नु
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारको दायित्वः
- स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने
- आकस्मिक उपचार उपलब्ध गराउने
- विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने
- प्रेषण सेवा उपलब्ध गराउने
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने
- सेवाग्राहीलाई उपचारको जानकारी दिनुपर्ने
- सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने
- स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने
- सेवाग्राहीको स्वास्थ्य अवस्था, निदान वा निजले प्राप्त गरेको उपचार लगायतका सूचनाहरुको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने
- डिस्चार्ज गर्दा डिस्चार्ज समरी (वहिर्गमन सारांश) दिनुपर्ने
- कसैले दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले कुनै व्यक्तिलाई उपचारको लागि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा लगेमा स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल आफूसँग सम्भव भएसम्मको उपचार गरी स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने
- स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कर्मचारीको सुरक्षा र रोगको संक्रमण रोकथाम गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको भूमिकाः
- संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने
- संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको विषयमा सुसुचित हुने
- आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सचेत रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, योग तथा शारीरिक व्यायाम गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा उपभोग गर्ने
- स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थाको नियमको पालना गर्ने
- स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थासँग सम्बन्धित यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य सेवा लिँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्ने
- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको मर्यादा र सम्मान गर्ने
- स्वास्थ्यकर्मीप्रति शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा हुने काम नगर्ने
- सिफारिस गरिएको आंशिक वा पूरा उपचार लिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा उपचार कार्ड वा डिस्चार्ज सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्ने
- स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरेको स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा लिने
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रले जनताको सम्पूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्ति नहुने हुँदा सरकारले निःशुल्कलगायत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका माध्यमबाट स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्नेछ भने केहीका लागि आम नागरिकले स्वयं खर्च गरेर समेत स्वास्थ्य सेवा लिनेछन् भन्ने सोच लिएको देखिन्छ।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन निम्न तहमा गर्नेछः
१) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाः संविधानको धारा ३५ बामोजिम कानुन बनाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्ने
२) निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम : सबै तहका सरकारमार्पmत सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ, जसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले नसमेटेका सेवा दिनेछ। (जस्तैः ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क कार्यक्रम)
३) स्वास्थ्य बिमा : आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समेत नसमेटिएका बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले उपचार गर्नेछ।
४) सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा : स्वास्थ्य बिमाको सीमित रकमले उपचार हुन नसक्ने ठूला रोग लागेका बिरामीलाई यसमा समेट्नेछ। (जस्तैः क्यान्सर, मिर्गौला रोग जस्ता १२ रोगमा हाल उपलब्ध गराइने २ लाखसम्मको विपन्न नागरिक औषधोपचार सहयोग)
आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्व–सुलभ एवं निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरुको सन्तुलित एवं गतिशील सूची (प्याकेज) नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। यी सेवाअन्तर्गत केके सेवा दिने, कसरी दिने, कहाँबाट सेवा दिने, को जिम्मेवार हुने, सेवाको लागत केकति हुने र कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्ने लगायतका विषयमा भइरहेको छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याएर जनतालाई यसको प्रत्याभूति गराउन जरुरी छ। यसमा भइरहेका केही कामहरुले सही दिशा लिइरहेका छन्, गति बढाएर छिटो गन्तव्यमा पुग्ने वातावरण बनउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अब संविधानको धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यन्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका संयन्त्र मात्र नभई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यान खिचिनु आवश्यक छ। जनस्वास्थ्य ऐन पारित भइसकेको वर्तमान परिवेशमा अब कुनै नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएको कारण मेरो मौलिक हक हनन् भयो भनेर मुद्दा हाल्न सक्छन् र निजलाई क्षतिपूर्ति भराई सेवा नदिने निकाय वा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम दन्ड जरिवाना हुन सक्छ। त्यसैले यो अहिलेको प्राथमिकता नम्बर एकको विषय बन्नुपर्छ।
(स्रोतः नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (प्याकेज)–२०७५ को मस्यौदा)
