के हो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा?
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले न्यूनतम अथवा नभई नहुने स्वास्थ्य सेवा हो, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा होइन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानअनुसार राज्यले निःशुल्क सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनेछ। आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सर्व–सुलभ एवं निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरुको सन्तुलित एवं गतिशील सूची (प्याकेज) नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो।
अगाडिको लेखमा चर्चा गरिसकिएको छ, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक हक हो।
के हुनुपर्ने, के भइरहेको छ?
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा (धारा–३५) पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संसदबाट जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
२०७५/०६/०२ मा प्रमाणीकरण भएको ऐनमा “यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ” भनेर लेखिएको छ, अर्थात् यो ऐन २०७५/०६/०२ बाट नै लागू भइसकेको छ। अब यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले नियमावली बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ। नियमावलीको अधिनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिहरु बनाउनुपर्छ। अर्थात् काम धेरै बाँकी छन्। लामो नीतिगत प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याएर जनतालाई यसको प्रत्याभूति गराउनु महत्वपूर्ण कुरा हो।
संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नदिएमा के हुन्छ?
जनस्वस्थ्य सेवा ऐनमा धेरै विषय समेटिएको छ। विशेषगरी यसमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउँदै सेवाग्राही जनतालाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ। यस ऐनअनुसार सेवाग्राहीले उजुरी गर्नसक्ने र कसुर ठहरिएमा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
“उपचारको क्रममा कुनै सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा परेमा वा उपचारको प्रक्रियाप्रति निजलाई कुनै आशंका भएमा निजले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाप्रति तोकिएको निकायमा तोकिएबमोजिम उजुरी गर्न सक्नेछ” भनी ऐनमा लेखिएको छ। यसरी सेवाग्राहीले उजुरी गर्नसक्ने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले पनि कुनै ऐनले कसुर मानेका क्रियाकलाप गरेमा सेवाग्राही वा व्यक्तिलाई उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उजुरी परेमा कसलाई कतिसम्म कारबाही हुनसक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौंः
१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने अवस्थाः
इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेमा तथा इजाजतपत्र नलिई रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा र प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृति नलिई मानव जैविक नमुना संकलन गर्न तथा मुलुकबाहिर लैजाने कार्य गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। (मानव जैविक नमुना संकलन गर्न तथा त्यस्तो नमुना मुलुकबाहिर लैजानुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ, यसमा मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ ।)
२५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने अवस्थाः
- स्वास्थ्य उपचार गर्न इन्कार गरेमा
- स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुने आकस्मिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा
- सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति (इन्फर्मड कन्सेन्ट) नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा
- गोपनियता कायम नगरेमा
- स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐन अन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गरेमा
- स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई यो ऐनबमोजिम सूचना वा जानकारी गराउनुपर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराएमा
- स्वास्थ्यकर्मी वा सेवा प्रदायकलाई जानीजानी गलत सूचना उपलब्ध गराएमा
- स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई झुक्याउन अर्को व्यक्ति भएको बहाना गरेमा
- खाद्य पदार्थ, पानी तथा वायुको गुणस्तरका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा
- जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि विपरीतको अन्य कुनै कार्य गरेमा
५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने अवस्थाः
- मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई बाँधेर राख्ने वा खोरमा थुन्ने जस्ता कार्य गरी उपचार गरेमा
१० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अवस्थाः
- जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरेमा
यसमा, मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन।
मानसिक तथा सारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने सामग्री तथा सेवातर्पm आकर्षित गर्नेगरी गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार बादी हुनेछ । यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ, जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चत्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। कसुर ठहर भएको अवस्थामा मर्का पर्न गएको पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि, नोक्सानीबापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिनेछ।
ऐन कार्यान्वयनमा के हुन्छ प्रक्रिया?
संसदले ऐन बनाएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ। अब जनस्वाथ्य सेवा ऐनको नियमावली, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज, आकस्मिक सेवाको प्याकेज (यसमा अहिले केही काम भएको छैन) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्दछ। त्यसभन्दा अगाडि यी फाइलहरु अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयमा घुम्नेछन्। कुनै पनि विशेष महत्वको कानुन, निर्देशिका, कार्यक्रम, कार्यविधिहरुका फाइल आर्थिक कुरासँग वा पैसा खर्च हुनेसँग सम्बन्धित छ भने अर्थको रायको लागि अर्थ मन्त्रालयमा र कर्मचारी, दरबन्दी थपघटसँग सम्बन्धित भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र अन्तिम मस्यौदाको लागि कानुन मन्त्रालयमा जाने गर्दछन्।
अर्थ मन्त्रालयको नीति जहिले पनि बजेट वा पैसा कटौती गर्ने हुन्छ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीति जहिले पनि कर्मचारी नबढाउने वा दरबन्दी थप नगर्ने हुन्छ। त्यो ती निकायको नीति नै हो। ती मन्त्रालयलाई यो प्याकेजको गहनता र महत्वको बारेमा बुझाउन सक्नुपर्दछ, यहीँनेर हो स्वास्थ्यको नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिने।
अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने क्रममा नियमावली बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति र अर्को एक नियमावली मस्यौदा समिति बनेको छ, जसले नियमावली मस्यौदा गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ।
यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बुझिन्छ। मानाँै, केही समयमा नियमावली तयार होला, त्यो सोही बाटो हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित होला। सँगसँगै अडाडि बढेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्यकेज पनि पारित होला। अब त्यस प्याकेजले तोकेका सेवा कहाँबाट कसरी दिने हो, कति पैसा लाग्ने हो, कति जनशक्ति चाहिने हो, कहिलेसम्म तयारी गर्ने हो र कसरी वास्तविक रुपमा जनतालाई सेवा दिइने हो? यावत कुरामा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ढिला भइसकेको छ।
संविधानबमोजिम संघीयता कार्यान्वयनको लागि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय अहिले तदारुकताका साथ लागिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनकै अर्को पाटो मौलिक हक कार्यन्वयनमा केही उदासीन भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। अब ऐन २०७५ असोज २ गतेबाट नै लागू भइसकेको अवस्थामा बाँकी काम यसरी सुस्त गतिमा हुनुले मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी हन्छ?
(सन्दर्भ सामग्रीः नेपालको संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५, नेपाल सरकारले जारी गरेका विभिन्न ऐन नियमहरु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (प्याकेज)–२०७५, वृहत नेपाली शब्दकोष, विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरु)
