नेपालमा व्यवस्था परिर्वतन गर्न समय समयमा उल्लेख्य आन्दोलनहरु भए । २०५२ मा सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्घ, मधेश आन्दोलन,२०६२ चैत्र २२ गते देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म भएको १९ दिने जनआन्दोलनमा धेरै भन्दा धेरै जनता र विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहभागिता रह्यो । द्वन्द्वको समयमा बल प्रयोग, लाठी, बुट, गोली, अश्रुग्याँसद्धारा गरिएको दमन आदिवाट घाइते वनेका व्यक्तिहरु अहिले हाम्रो समाजमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन् । युद्घ, द्वन्द्व, सबैलाई मन परे पनि नपरे पनि ति सबेै गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा घुम्ति बदल्ने परिघटनाहरु थिए । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको लगत तयार गर्न २०६४ जेठ २७ पछि ५ वटा कार्यदलहरु बने, जसले सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा जनआन्दोलका क्रममा घाइते, अंगभङ्ग हुन पगेका व्यक्तिहरुको संख्या १४ हजार ५ सय ७८ रहेको विवरण सार्वजनिक गर्यो। जसमा,
- ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइते (विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणि)–३० जना
- एतिहासिक जनआन्दोलनका घाइते (क तथा ख श्रेणि)–३९८४ जना
- सशस्त्र द्धन्द्धमा अङ्गभङ्ग भएका घाइते (विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणि)–७४४ जना
- सशस्त्र द्धन्द्धमा अङ्गभङ्ग भएका घाइते (क तथा ख श्रेणि)–८१९१ जना
- कर्यदलबाट सिफारीश भएका – १६२९ जना
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत ऐतिहासिक जनआन्दोलनका ५० प्रतिशत भन्दा वढि अपाङ्गताका ग्रेडिङ पाएका व्यक्तिहरुलाई रु ३ हजार दुर्इ सय देखि रु १० हनारसम्म मासिक रुपमा उपलब्ध गरिदै आएको छ।
त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गताको ग्रेडिङभएमा घाइतेहरुलाई निर्वाह भत्ता स्वरुप रु ६ हजार दुई सय प्रति महिना उपलब्ध गरिदै आएको छ । तथा ७६ प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गताका प्रतिशत निर्धारण भएका घाइतेलाई कुरुवा खर्च सहित मासिक रु.१२ हजार ४सय प्रति महिना उपलब्ध गरिँदै आएको छ ।यसका अलावा विभिन्न समयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको वैठकको निर्णयानुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारीसमा संम्वन्धित जि.प्र.का.मार्फत् पीडितहरुले रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते, अंगभङ्ग, अपाङ्ग हुनपुगेका व्यक्तिहरुलाई राज्यका लागि योगदान पु¥याएको ठानी २०७३ पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सुविधा प्रदान गर्न सुरु गरेको हो । यस्ता व्यक्तिहरुको यथोचित उपचार, आत्म सम्मान र निर्वाह भत्ता नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धित निर्देशिका २०६६ (प्रथम संशोधन २०६८) वमोजिम प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा एउटा समिति रहने प्रावधान छ । उक्त समितिलाई मुख्य गरी घाइतेहरुलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि सिफारस गर्ने तथा घाइते, अंगभङ्ग वा अपाङ्गगताको अवस्था वा प्रतिशत निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त निर्देशिकामा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन पश्चात घाइतेहरुको उपचर गरि स्थानीय वा केन्द्रस्तरका अस्पतालमा लागेको खर्च सोधभर्ना गर्ने समेत व्यवस्था छ । घाइतेको उपचारमा बस्ने दुई जनासम्म कुरुवालाई भ्रमण खर्चको समेत व्यवस्था छ । तर सूचनाको अभाव, स्पष्ट फर्म फम्र्र्याटहरुको अभावले यस्ता सुविधाहरु लक्षित वर्गको पहुँचसम्म सहजै पुग्न सकेको देखिदैन।
विद्यमान समस्याहरु
- सबै घाइते तथा अपाङ्गको परिचयपत्र नहुनु । भएपनि अपाङ्गताको प्रतिशत नछुट्टिनु।
- जि.प्र.का.तथा स्वा.तथा ज.मन्त्रालयको सिफारीश पत्रमा उपचार सम्वन्धि स्पष्ट विवरण नहुनु।
- सिफारिश समितिले कार्यविधी पालना नगर्नु।
- अस्पतालवाट कही व्यक्तिले अनुचित लाभ लिने प्रयास गर्नु।
- आन्दोलानसँग असम्वन्धित विरामीले पनि सेवा लिन खोज्नु।
- बढी प्रतिशत निर्धारण गराउन चिकित्सकलाई दबाब दिनुका साथै अस्पतालमा हुलहुज्जत गर्नु ।
- उपचार सेवा पश्चात अस्पतालले सेवा रकम सोधभर्ना नपाउनु।
- उपचारको लागि वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा मात्र भीड लाग्नु।
- झन्झटिलो कार्यविधी हुनु ।
- अस्पताल फार्मेसीमा निःशुल्क औषधि व्यवस्था नहुनु।
समाधान
- देशैभरीका अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचारका लागि सिफारीश गर्ने गरी स्पष्ट कार्यविधी बनाउनुपर्ने।
- अस्पतालमा भएको घाइते अपाङ्गको शोधभर्नामा ढिलाई गर्न नहुने।
- परिचय पत्र (प्रमाण खुल्ने कागज)का आधारमा कति प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्ने (घाइतेको प्रकृति सहित)।
- छुट्टै सफ्टवेयरको विकास गरी अभिलेख अधावधिक राख्नुपर्ने।
- सबै घाइते १४ हजार ५सय ७८ जनालाई नै परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने (जुन हाल सर्वोच्चमा रोकिएर रहेको छ ) ।
- तोकिएको अस्पताललाई औषधि व्यवस्थाका लागि सिड मनी व्यवस्था गनुपर्ने।
- कार्यविधी ÷निर्देशिकामा समायनुसार संशोधन गरी हरेक ३ वर्षमा घाइतेहरुको पुनरावलोकन हुनुपर्ने।
सरकारले रुखबाट, भिरवाट लडी टाउको, मेरुदण्ड आदिमा चोट लागेका व्यक्तिलाई औषधोपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भए जस्तै राज्यका लागि लडेका व्यक्तिहरु लाई सहज, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थोपचार गर्नु राज्यको दायित्व हो, जसका लागि स्पष्ट सूचना, स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्न राज्यले ढिला गर्नुहुँदैन।
(भेटवाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका सामाजिक सेवा एकाइ प्रमुख हुन्।)
