देश संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छ। केन्द्रीय राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त मन्त्री तथा कर्मचारीहरु नयाँ प्रणालीका कारण अल्मलिइरहेका छन्। जसको सिधा असर जनजीवनमा पर्न थालेको छ।
यस्तो अवस्था किन आयो ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने हरेक मन्त्री वा कर्मचारीको मुखबाट एउटै आवाज निस्किन्छ– ‘लर्निङ बाइ डुइङ, डुइङ बाइ लर्निङ’ (सिक्दै गर्ने, गर्दै सिक्ने) हो। सत्य हो, सिकाइ निरन्तर चलिरहन्छ। हरेक व्यक्ति, क्षेत्र र अवस्थामा सिकाइ राम्रो गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधार हो।
तर, स्वास्थ्यमा चाहिँ परिस्थितिले सिकाउने पाठ महँगो पर्न जान्छ, किनभने यो मान्छेको ज्यानसँग सिधै जोडिएको हुन्छ। ज्यान गइसकेपछि सिकेको कुराको तात्विक अर्थ छैन। त्यसैले स्वास्थ्यमा सिकाइभन्दा सावधानीलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ र भनिन्छ– उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बेस।
स्वास्थ्यलाई संघीय संरचनामा ढाल्दैगर्दा सावधानी अपाउनुपथ्र्यो। प्रणालीलाई एकैपल्ट उलटपुलट गर्नेभन्दा पनि विस्तारै संघीय साँचोमा ढालिनुपथ्र्यो। तर, स्वास्थ्यका अधिकारीहरु पनि ‘गर्दै सिक्ने, सिक्दै गर्ने’ परम्पराबाट मुक्त हुन सकेनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएनन्।
भन्नलाई ‘रोगको उपचार गर्नुभन्दा लाग्नै नदिनु बेस’ भन्ने तर गर्न रोग लागेपछि मात्रै अघि सर्ने स्वास्थ्यको पारा पुरानै हो। यसपल्ट पनि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा त्यही दोहोरिएको छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न थालेको छ।
महामारी फैलिँदा त्यसको तुरुन्तै सूचना प्रवाह भएर नियन्त्रणमा तदारुकता देखाउने प्रणाली विच्छेद भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिइसक्दा पनि औषधि खरिदको तारतम्य मिलाउन सकिएको छैन। यसले औषधिको अभाव निश्चित छ। निरन्तर दिइँदै आएका भिटामिन र खोप खरिदमा समेत समस्या देखिइसकेको छ।
जनशक्ति अभाव स्वास्थ्यको पुरानै समस्या हो। यही कारणले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध आइरहेका खबर वा स्वास्थ्य सेवा नपाएको जनताका गुनासा दिनदिनै सुनिने गरेका छन्। तर, भएकै जनशक्तिलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार काम लगाउन नसकेको अवस्था छ। एकातिर जिम्मेवारी नपाएको भन्दै कर्मचारी गुनासो गरिरहेका छन्, अर्कातिर सेवादायी नभएका कारण सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका छन्।
परिवर्तित अवस्थालाई सम्हाल्न स्वास्थ्यका कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेकी स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी असफल भइन्। सरकारले उनलाई सरुवा गर्यो। तर, उनले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी छिन्। दिइएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न पनि नसक्ने र त्यसो गर्न नसक्दा गरिएको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत नस्वीकार्ने प्रवृत्ति स्वास्थ्यका कर्मचारीमा देखिन्छ। यो त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्रै हो।
यस्ता समस्या र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्तिरहेको संकटलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन। उनले गम्भीर रुपमा नलिइदिँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु राज्यको नयाँ प्रणालीमा फरक तरिकाले काम गर्न तयार छैनन्। बरु आफूसँग रहेको शक्ति स्थानीय स्तरमा पुग्ने डरले संघीयता असफल पार्ने धमिरा पो बन्ने हुन् कि भन्ने डर बढेको छ। सावधानी अपनाउन नखोजेर उनीहरुमा ‘सिक्दै गर्ने’ चाहना यसैको एउटा उदाहरण हो।
शासन संरचना अदलबदल गर्नुको कारण सेवा जनताको पहुँचमा पुर्याउनु हो। संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्यको संरचना ‘ठूलो हाकिम’ भएर हैकम जमाउने चाहनाले प्रेरित भयो। जसका कारण स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचभन्दा टाढा पुगेको अनुभूति अहिले भइरहेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा बजेट गएको छ। तर, उनीहरुलाई त्यसको उपयोग गर्ने जनशक्ति र उपाय दुवै दिइएको छैन। खाना अगाडि राख्ने तर हात बाँधिदिने हर्कत यस्तै हाकिम हुने सोच भएकाहरुले गरेका हुन्। मन्त्रालयको उच्चपदस्थ केही अधिकारी यस्ता समस्याको समाधान खोजिरहेका छैनन्। बरु ‘खुच्चिङ’ भनिरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्यमा देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या नै यही हो।
स्वास्थ्यका अधिकार केही वर्ष केन्द्रमै राख्नुपर्ने उनीहरुको नियतले स्वास्थ्यलाई संकटतिर धकेलिरहेको छ। उनीहरुको त्यस्तो सोच बेला–बेला सतहमा पनि आइरहेको छ।
त्यसकारण सरकारले चनाखो भएर ‘सिक्दै गर्न’ खोज्ने उनीहरुलाई उनीहरुकै भाषामा सम्झाइदिनुपर्ने बेला आएको छ– उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु बेस, किनकि स्वास्थ्य मात्रै एउटा त्यस्तो विषय हो, जहाँ सिक्न छुट हुँदैन कसैलाई।
