मुलुकमा संघीयता लागू भएको छ। संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको मुख्य उद्देश्य राज्यका तीनै तहका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउनु हो भन्नेमा विमति नहुनुपर्ने हो। तर संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवालाई सामाजिक विकासमा गाभेर तहसनहस पारिएको छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाबमोजिम स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयासहरु देखापरेका थिए। किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म स्थापित नेपालको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सञ्जाल अत्यन्त प्रभावकारी थियो।
भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, कोरिया र इजरायलजस्ता मुलुकले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा संरचनालाई राम्रो मानेको प्रत्यक्ष अनुभव पंक्तिकारले गरेको हो। किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्मका सबै नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
तर विभिन्न कारणले जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने काममा चाहे जति सफलता प्राप्त गर्न नसकेकोे स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संघीयता संरचनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर बढी संकुचित गराइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ वटा र स्वास्थ्य सेवा विभागका ५ वटा सीमित पारिएको छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र कार्यबोझ तथा दरबन्दी घटाउने वहानामा बिल्कुलै अवैज्ञानिक किसिमले संस्था तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ–
- तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गाभेर प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै अपाङ्ग बनाइएको छ।
- जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो। तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा स्वास्थ्य सचिव रहने व्यवस्थालाई मिचेर स्वास्थ्य सेवा बाहिरका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइनु बिडम्वना नै मान्नु पर्दछ।
- जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व जिल्लाको दूरी, सुपरिवेक्षण÷अनुगमनको सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी हचुवाका भरमा घटाएर ३५ प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय कायम गरी मातहतमा ४२ जिल्लालाई गाभिएको छ। उदाहरणका लागि दाङको नेतृत्वमा अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला, पाँचथरको नेतृत्वमा ताप्लेजुङ र इलामलाई राखेर सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्न सम्भव छ? तराई, जनसंख्याको चाप भएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी, रुपन्देही, बाँके र कैलालीमा सातौं÷आठौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व मनासिव छ? भोजपुरको मातहतमा धनकुटा कायम गरिनु मनासिव छ?
- जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोर र प्रयोगशाला खारेज गरिएको छ। यसो गर्दा स्वास्थ्य प्रबर्धन, समुदायस्तरसम्म औषधि÷उपकरण भण्डारण र वितरण, निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ?
- १२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र ५ जिल्लामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसअनुसार खोप, सरुवा रोग÷यौन रोग, किटजन्य रोग, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता जनस्वास्थ्य सेवाका घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम अनुसारका सुपरिवेक्षकको ८ जनाको दरबन्दी घटाई १ देखि ३ जनामात्र कायम गरिएको छ। कम्तीका ६ जनाको दरबन्दीलाई ३ जनामा सीमित गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रम कसरी चल्दछन्?
- ११ औं तहका १३ जना, १०औं तहका ३१ जना, सातौं तहका ४ सय १३ जना, छैठौं तहका ३६ जना र तथ्यांक अधिकृत कर्मचारीलाई आवश्यकता हुँदाहुँदै फाजिल गरिएको छ। तर एकातिर काममा बाधा पुगेको छ भने अर्कोतिर मासिक तलब, भत्ता सुविधा प्रत्युत्पादक खर्च भएको छ।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा पुष्पा चौधरी र मोहम्मद दाउदको हातमा संघीयता कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य पुनःसंरचना सुम्पदा अहिले स्वास्थ्य सेवाको स्वरुपमा विकृति आएको हो। अझ महेन्द्र श्रेष्ठसहितले हेल्थ इन्सपेक्सन र स्वास्थ्य शिक्षा समूहबीच भेदभावको दृष्टिकोणले हेर्नु बिडम्वना हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालय र लोकसेवा आयोगले समान स्तर÷श्रेणी प्रदान गरेको हे.ई. र हे.ए. समूहमा केही व्यक्तिले भेदभाव गर्नु र हेल्थ एजुकेसनको दरबन्दी काट्न सक्नु कति जायज हो?
- प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य समूहका एकै तहका कर्मचारीको दरबन्दीले अन्तरकलह जन्माउँदैन? स्वाभाविकैले तालिम केन्द्रका प्रमुख÷निर्देशक स्वास्थ्य शिक्षा समूहकै हुनुपर्दैन?
- स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका केही समूह त्यत्तिकै संकुचित र भेदभावमा लिप्त छन्। फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवाका ८ वटा संगठनले समायोजनमा तहगत नभएको, बृत्ति विकासमा ध्यान नदिएको र ऐनप्रदत्त सेवा–सुविधा घट्नसक्ने सम्भावनाप्रति आपत्ति जनाउँदै ९ बुँदे माग समेत गरेका छन्।
- ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सूचना संकलन हुँदै आएकोमा अहिले २२ प्रतिशतसम्म झरेको छ। स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको खस्कँदो प्रतिफलले समयमै महामारी वा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ?
यसरी पुनःसंरचनाको नाममा तहसनहस पारिएको स्वास्थ्य सेवालाई संघीयतामा गम्भीर किसिमले सुधार नगरिएमा देशका हरेक नागरिकलाई सहज रुपमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सपना हराएर जान्छ। त्यसकारण संघीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक किसिमको सुधार नगरी सुख्खै छैन–
- स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी वैज्ञानिक किसिमले संशोधन गरिनु पर्दछ। जुन तहमा स्तरोन्नति वा स्तरबृद्घि हुने हो। सोका लागि आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा छनोट भएपछि मात्र पदनाम÷पदस्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
- सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको औचित्य केही छैन। त्यसकारण स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गर्न मनासिव छ।
- ७७ जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई यथावत कायम गरिनु पर्दछ। साथै जिल्लास्तरका सुपरिवेक्षक पदको दरबन्दी नघटाई यथावत कायम गरिनुपर्दछ।
- स्वास्थ्य सेवालाई अव स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी आवश्यक पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरी भवन तथा औषधि उपकरणको समयमै आपूर्ति व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
- स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिई छनोट गरिनु पर्दछ। यसो गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निकै सजिलो हुन्छ। स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै पदका लागि रिक्त रहेका जिल्ला वा स्थानबाटै छनोट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्दछ। साथै सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म बसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ। यदि अत्यावश्यक नै परेमा करारमा नियुक्ति गरी खटाउन सक्नुपर्दछ।
- स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षको अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यता नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका बारेमा राम्ररी बुझेको, अनुभव र स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम पदाधिकारी हुनु हो। त्यसैले स्वास्थ्य सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको संस्थामै पुगेर वास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनु पर्दछ। साथै प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ। प्रथम हुने संस्था, जिल्ला तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनु पर्दछ। कर्मचारीको बृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा आदिमा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा हरेक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकका आधारमा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको राम्रो र प्रभावकारी मूल्यांकन गरी त्यसैका आधारमा हरेक वर्षको उत्कृष्ट पुरष्कार प्रदान गरिनु पर्छ।
- नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैरसरकारी क्षेत्र अत्यन्त हावी भएको छ। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय ‘डोनर ड्राइभिङ’ हुनुपर्नेमा ‘डोनर्स ड्राइभेन’ भएका छन्। त्यसकारण गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोग, सुझाव मात्र स्वीकृत गर्नु पर्दछ।
- देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम देशभरि क्रमशः लागू हुँदैछ। तर यसको सफलताको लागि स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम व्यापक रुपमा बढाउनु पर्दछ।
- हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीका साथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ, तर नीतिबमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। त्यसकारण वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली समेतको विकास गरी तदनुरुप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
