पूर्वीय दर्शनको सभ्यतासँग जोडिएको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो। नेपालमा आधुनिक चिकित्सा नभित्रिँदासम्म यही मौलिक चिकित्सा पद्धतिमा देश निर्भर थियो।
नेपालमा आधुनिक चिकित्साको विकास र विस्तारसँगै आयुर्वेद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सुस्तता छाएको सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला व्यक्तिबाट विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी भइरहेको पाइन्छ।
गणतन्त्रात्मक संविधानको घोषणासँगै देश संघीयताको नयाँ संरचनामा बामे सर्दैछ। राज्यलाई नयाँ संरचनामा रुपान्तरण गर्नु त्यति सहज र सरल विषय पक्कै पनि होइन। तीन तहको सरकारको अभ्यास भइरहेको परिवेशमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा ठूलै हलचल ल्याएको अवस्था छ।
एकातर्फ कर्मचारी खटनपटनमा समस्या सिर्जना भएको छ भने अर्कोतर्फ तीनवटै तहमा विषयगत कार्यालयहरुको संरचनामा सरकारले उचित निर्णय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जसमा स्वास्थ्य सेवा र त्यसमा पनि राष्ट्रको मौलिक चिकित्साको रुपमा रहेको आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्र पनि एक हो।
सबै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने वाक्लाई संविधानमा लिपिवद्ध गरिएको परिपे्रक्षमा सबै जनताले समान तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि समावेश गरिएको छ। तर संविधानको मूल मर्मबमोजिम सरकारले उक्त नीति अबलम्वन गरेको पाइँदैन।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आयुर्वेदको संस्थागत विकास हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ३ सय ११ वटा स्थानीय तहमा रहेका जनताले मात्र आयुर्वेद विधाको सुविधा पुगनपुग प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् भने बाँकी ४ सय ४२ स्थानीय तहमा अहिले पनि सेवा विस्तार गर्न सकिएको छैन।
त्यहाँका जनता आयुर्वेद स्वास्थ्यको सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। अर्थात् यी स्थानीय सरकारले यस विधालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउन सकेका छैनन्।
विश्वमै दुर्लभ मानिने जडिबुटीको धनी देशको रुपमा परिचित हाम्रो देशमा आयुर्वेद तथा जडिबुटीको क्षेत्रगत विकास र विस्तार हुन सकेमा एकातर्फ जडिबुटीमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै बहुमुल्य जडिबुटीको निर्यात गरी धन आर्जन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई जडिबुटी खेतीतर्फ आकर्सित गर्ने र सर्वसुलभ रुपमा औषधिजन्य जडिबुटीको प्रयोगगरी स्वस्थ नागरिक निर्माणमा कोशेढुंगा बन्न सक्दछ।
संविधानतः प्रत्येक स्थानीय तहमा आयुर्वेद क्षेत्रको संरचना तयार हुन सकेमा स्थानीय जडिबुटीको भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ।
जडिबुटी खेती तथा बजारीकरणका साथै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा स्थानीय जनतालाई सुसूचित गरी सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउने महत्वपूर्ण विधाको रुपमा यस क्षेत्रलाई अँगाल्न सकिन्छ।
प्रत्येक पालिकाको नीतिगत तहमा आयुर्वेदको जनशक्तिलाई समावेश गराउन सकेमा त्यहाँ उत्पादन भएका जडिबुटीको संरक्षण, सम्वद्र्धन, बजारीकरण, स्थानीय प्रयोग निर्यातका प्रचुर सम्भावनाका बावजुद दैनिक भोजन, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्याका विषयमा सबै जनतालाई सुसूचित गराउन सकिन्छ।
हरेक विद्यालयमा आयुर्वेद शिक्षामार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना प्र्रदान गर्न सकेमा स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। देशमा हाल सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको छ। यसो हुनुमा आहार–बिहारको गलत अभ्यास, अव्यवस्थित जीवनशैली नै प्रमुख कारण बनेको छ।
यस्ता नसर्ने रोगको न्यूनीकरणको एकमात्र विकल्पको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई लिन सकिन्छ। यस चिकित्सा पद्धतिले औषधोपचारका अलावा योग (नियमित तथा थेराप्युटिक), ध्यान, पञ्चकर्म लगायतका विषयलाई समेटेकोे छ।
जसमा योगको माध्यमबाट शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै मानिसलाई सतमार्गमा डोर्याउने प्रमुख आधारको रुपमा लिने गरिन्छ।
नेपाल सरकारले सबै पालिकाहरुको नीतिगत तहमा एक जना आयुर्वेदको जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नु जरुरी छ।
आधारभूत स्वास्थ्यको रुपमा समावेश गरिएको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई प्रत्येक जनताको पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। आयुर्वेद स्वास्थ्य एक मात्र त्यस्तो क्षेत्र हो जसले जनताको समग्र स्वास्थ्य रक्षाको साथै जनतालाई जडिबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गरी आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा आफूलाई परिचालन गर्न सक्दछ।
त्यसैले आयुर्वेद क्षेत्रका जनशक्तिलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहित गरी समग्र देश निर्माणमा जुटाउन सके स्वस्थ, समृद्ध र विकसित राष्ट्र निर्माणमा कोशेढुंगा सावित हुने कुरामा कसैको दुईमत हुने छैन।
