आन्दोलन भन्नेबित्तिकै २०४६ सालको वहुदलीय व्यवस्था ल्याउने आन्दोलन, ०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र पटकपटक भएका स्वास्थ्यकर्मीका आन्दोलन जस्ता सानाठूला धेरै आन्दोलन एकै पटक सम्झिन्छु।
आन्दोलन कसैको रहर नभई बाध्यता हो। जब राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्दैन, सुन्नुपर्ने कुरा सुन्दैन र गर्नुपर्ने कार्य गर्दैन त्यसपछि सुरु हुन्छ, असन्तुष्टि, असहयोग र आन्दोलन। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले स्वत: दिनुपर्ने अधिकार नदिई पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने दुखद अवस्था हो।
हालै कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा पनि विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरु आ–आफ्ना माग र असन्तुष्टिहरु लिएर सरोकारवाला निकायमा आन्दोलनरत छन्। तर दुर्गम ठाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नै कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन्। यसो भन्दैमा समायोजनप्रति स्वास्थ्यकर्मीहरु सन्तुष्ट छन् भन्ने अर्थ होइन। तर सरकारले केही न्यायोचित कदम चालिहाल्छ कि भन्ने धैर्यता अवश्य हो।
चौबीस वर्षपछि मेसेन्जरबाट फोन नम्बर मागेर २०५१ मा सिएमएसँगै पढेको साथीसँग मोबाइलमा कुराकानी भयो। दुर्गम ठाउँमा आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीको मातहत काम गर्दा उनमा थुप्रै असन्तुष्टि थिए। उनले आफ्नो सेवा अवधिमै भरतपुर हेल्थ साइन्सबाट तीन वर्षे हेअ कोर्ष पनि पढेछन्। तर उनलाई छैटौं भएकै कारण देखाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट वञ्चित गरिएको रहेछ।
द्वन्द्वकालमा लामो समयसम्म उपस्वास्थ्य चौकीको रुपमा रहँदा उनी प्रमुख भएको संस्थामा स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति भएपछि उक्त संस्थामा फाइल बढुवाबाट उनीभन्दा जुनियर कर्मचारी प्रमुख भई आएका रहेछन्। कोही हेअ कोर्ष नपढेरै हेअ हुन पाउने र कोही हेअ कोर्ष पढे पनि प्रतियोगितामा सामेल नै हुन नपाउने विचित्रको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवामा रहेको छ।
"यो राज्यले हामीलाई हेअ मान्दैन हजुर!"
साथीको लामो सुस्केरा सहितको आवाज हावा झैं फोनमा सुसायो।
साथिले सोधे, "तपाईंले स्तरवृद्धि तालिम पाउनु भयो?"
मैले पनि सुस्केरा सहितकै जवाफ दिए, "जागिर खाएको २३ वर्षसम्म पनि पालो आएको छैन हजुर!"
यो एक प्रतिनिधिमूलक अवस्था मात्र हो।
यस्ता धेरै साथफहरु मैले देखेको छु। जो हेअ कोर्ष पढेर पनि छैटौं भएकै कारण पदस्थापना हुन पाएका छैनन्। आधार पदमा बस्न विवश छन्। केही स्नातक साथीहरु भारत र बंगलादेशबाट जनस्वास्थ्य तर्फको एमपिएच कोर्ष समेत पढेर सिअहेव छैटौं पदमा विना पदाधिकार बस्न अभिसप्त छन्।
कुनै साथीहरु स्तरवृद्धि तालिम लिएका, विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् र फेरि पनि तह, पद र योग्यताको बहानमा जुनियर कर्मचारी मातहत बस्न बाध्य छन्। यी सबै विषयहरु सोचनीय छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै पटक सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरुमा विचारमूलक लेख सम्प्रेषण गरियो तर उपलव्धि शून्यप्रायः रहयो।
काठमाडौंमा एक जना साथी छन् जो ट्रेड युनियनका नेता पनि हुन्, उनीसँग पनि कहिलेकाहीं फोन र मेसेन्जरमा कुरा हुन्छ।
भन्छन, "हाम्रा जिम्मेवार निकायमा रहेका मान्छेहरुले नै हेई समूहकालाई लडाइरहेका छन्। फेरि एउटा नयाँ समूह गठन भएको छ जसले आफ्नो अधिकार प्राप्तिभन्दा पनि अरुलाई कसरी अधिकारबाट वञ्चित गर्ने भनेर लागिपरेको छ। यो देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको रक्षा गर्ने जिम्मा सबै आफूले पाएको र अरु सबै गुणस्तरहीन भएको जस्ता हावादारी तर्क लिएर दलबलसहित मन्त्रालय गइरहन्छ। कतिपय बेला त अझै कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुलाई समेत विरोधमा उतारिन्छ। ती कलेजहरुमा जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुको समेत सेयर लगानी छ।"
यी कुराहरु सुनेर म अचम्मित हुन्छु। एउटा ओभरसियर इन्जिनियरमा बढुवा हुँदा खुल्ला लोकसेवा पास गरेका इन्जिनियर, खरिदार, नायव सुब्बामा बढुवा हुँदा खुला लोकसेवा पास गरेका नायव सुब्बाहरुले र नायव सुब्बाहरु शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदा खुलाबाट लोकसेवा पास गरेका शाखा अधिकृतहरुले विरोध गरेको सुनेको छैन। उनीहरुले गुणस्तर गुम्छ भन्ने कुरा गरेको सुनेको छैन। न त पलस टु र कलेजमा पढ्ने विध्यार्थीहरुले बहालवाला कर्मचारीको वृत्ति विकास हुनु हुँदैन भनेर वाधा अवरोध नै गरेको सुनेको छु।
तर स्वास्थ्यको एउटा तह अर्को तहमा पदाधिकारसहित जान खोज्दा अनेकथरी कुतर्क गरेर अधिकारबाट वञ्चित गर्ने समूहको यहाँ कमी छैन।
एउटा तहको स्वास्थ्यकर्मी तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा पदाधिकारसहित बढुवा खोज्दा चिकित्सकीय सेवासँग जोडने, विशेषज्ञ र सर्जरी सेवासँग जोडेर विषयवस्तुलाई तोडमोड गरिएको पाइन्छ। तर वास्तविकता त्यसो होइन। यो सेवा समूह हेल्थ इन्स्पेक्सन हो र यसको क्षेत्राधिकार जनस्वास्थ्य नै हो।
यहाँ एउटा साधारण कुरा, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुनु हुँदैन भन्ने हेक्का समेत राखेको देखिएन। सामाजिक सञ्जालहरुमा कम पढेका भनेर आफूभन्दा सिनियर र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याई मानमर्दन गरेको देखियो। यो निश्चय पनि एउटा निजामती कर्मचारीको आचरणभित्र पर्ने कुरा होइन।
हालै कर्मचारी समायोजनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फारम भर्न आह्वान गरेको छ। तर संघीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह निजामती ऐनको अभावमा कस्तो खालको समायोजन हुने हो, आम कर्मचारी वृत्तमा चासो र चिन्ता छाएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा पहिलेदेखि नै तहगत भएको सन्दर्भमा अरु सेवाका निजामतीसरह एक तह बढुवा गरी तह व्यवस्थापन गर्नका लागि तह अनुसारको नयाँ दरवन्दी सृजना गर्ने र दरवन्दी तेरिज संशोधन गरी तहगत जेष्ठताका आधारमा समयमै पद व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। नत्र स्वास्थ्य सेवामा एउटा समूहको आन्दोलन हुने, उक्त समूहको मागप्रति सकारात्मक हुने वित्तिकै अर्को समूहको आन्दोलन हुने एउटा अन्तहीन श्रृङ्खला चल्ने सम्भावना देखिन्छ।
अहिलेकै अवस्थामा विना दरवन्दी समायोजन रोज्दा चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरी छैटौं तहमा पुगेकाहरु फेरि चौथो तहकै दरवन्दीमा झर्ने र पाँचौ तहबाट सातौ तहमा पुगेकाहरु फेरि पाँचौ तहकै दरवन्दीमा झर्ने खालको उल्टो समायोजन हुने अवस्था छ। अन्य सेवा समूहमा २४(घ)बाट बढुवा पाई अहिले फेरि एक तह बढुवा पाउने अवस्था छ।
स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि अड्किएको स्तरवृद्धि बढुवा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले तहगत दरवन्दी सृजना गरी तहगत जेष्ठताकै आधारमा पद व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रुपमा समायोजनलाई लिन सकेमा केही हदसम्म समस्या हल होला, अन्यथा आन्दोलन, आन्दोलन र फेरि पनि आन्दोलनका सम्भावनाहरुका लागि अन्य सेवा जस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि अछुतो कसरी रहला!
- (शाही नौमुले गाउँपालिका, दैलेखका स्वास्थ्य संयोजक हुन्)
