एक प्रसंगमा राजा महेन्द्रले भनेका थिए, कम्युनिज्म गुडेर आउँदैन अथवा गाडी चढेर आउँदैन। कल्पित समृद्धको नारा दिएर चुनाव जितेको र सरकारमा विराजमान दुई तिहाइको सरकारले चुनावताका जनता समक्ष गरेको घोषणा कार्यान्वयन त के चुनावी घोषणापत्र नै बिर्सिएको हो कि? जनस्तरमा शंका पैदा भएको छ।
स्थिर सरकारसँग जनताका अपेक्षा थुप्रै थिए र छन्। जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने एउटा काम गर्न सरकारले सकेको छैन। युवा जमातमा देखिएको नैराश्यलाई अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको छ, बरु सरकार महेन्द्रकालीन विकासको गीत गाउँदै देशको समृद्धिको भ्रम जनतामाझ छरिरहेको छ। समृद्धलाई भारत र चीनबाट रेलमा चढाएर प्रवेश गराउने घोषणा गरेको सरकारको चश्माले जनताका अधारभूत आवश्यकतालाई समृद्धको सूचक ठान्न सकेको छैन। हामी सोझा जनता समृद्धि रेलै चढेर पो आउँदैछ कि भनेर भ्रमित बन्यौं। तर राजा महेन्द्रले भने जस्तै समृद्ध रेल चढेर आउँदैन, पानी जहाज चढेर आउँदैन।
नागरिकसँग नभएको कुरा सरकारले दिन्छु भनेपछि जनताले आश गर्नु स्वभाविक पनि थियो। इतिहास साक्षी छ राजनितिक आशा निराशामा रुपान्तरित हुँदा विश्व राजीतिका वादशाहहरु हराएका छन्। अहिले सरकार नैतिक संकटमा परेको छ, अंग्रेजी नयाँ वर्षमा नेपालले आफ्नै पानी जहाजको टिकट बेच्नेदेखि काठमाडौैं मोनोरेल चढाउने सपना बाडेको सरकारको बोली फेरिएको छ– अब एक वर्षमा विकासको विन्दु भेटाउनु हुनेछ, त्यो विन्दु कहाँ भेटिने छ? भारतमा कि चीनमा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी छ।
एक अर्थमा समृद्ध भनेको रेल, मोनोरेल र पानी जहाज मात्र पनि होइन, विगत एक दुई वर्षमा देशको नेतृत्व धेरै महत्वाकांक्षी बन्यो, राजनीतिक नाराको रुपमा जे बढी बिक्छ, त्यही भाषाको प्रयोग गर्न अघि स¥यो। चुनावताका गरेका महत्वाकांक्षी योजनाकै कारण बितेको एक वर्षमा जनताको आँखाले हेर्दा देखिने, छाम्दा भेटिने एउटा काम सरकारले गर्न सकेन।
नेपाली माटोको धरातलमा उभिएर हेर्दा, जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नसक्नु पनि समृद्धिको पाटो बन्न सक्थ्यो, ग्रामीण फोहोरका कारण र पानी जन्य प्रकोपका कारण देखिएको जनस्वास्थ्यको समस्या समाधानको पाटो समृद्धिको अर्को आधार बन्न सक्थ्यो, देशको भविष्य समृद्धिको भावी पुस्ता बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रभावकारी लगानीमैत्री योजना अर्को आधार बन्न सक्थ्यो।
समाजमा सार्वजनिक धाराकै कारण विद्यमान सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न पानीमैत्री योजना समृद्धको नवीनतम आधार बन्न सक्थ्यो, ग्रामीण स्वास्थ्यको अवस्था सुधार र स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी आधार निर्माण गर्नु पनि समृद्धिको एउटा इँटा बन्थ्यो तर बने। बन्दैनन् किनभने हामीले समृद्धि हामी भित्रबाट होइन, बाहिरबाट खोजिरहेका छौं। हाम्रो देशबाट होइन, विदेशबाट निर्यात गर्न खोजिरहेका छांै। आयातित समृद्धिले गरिबको चुलो बल्दैन, भोको पेट भरिँदैन, सपना फेरिँदैन।
समृद्धिको अभियान सुरु गर्नुपूर्व नागरिकलाई जागरुक गर्नु पथ्र्यो गरिएन। नागरिक तब जागरुक हुन्छ, जब ऊ स्वस्थ हुन्छ, निरोगी हुन्छ, घरपरिवार स्वस्थ हुन्छ । स्वस्थ नागरिक विनाको समृद्धिको अभियान सरकारको विवेकशील काम होइन। सरकारको भत्ता खाएर, जनताको पसिनाको हिस्सा खाएर जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नेछु भनी सपथ खाएर सेवा प्रवेश गरेको एउटा कर्मचारी आफ्नै गाउँ जान मान्दैन, सरकारको निर्देशन मान्दैन। कोबाट, कस्तो समृद्धिको कल्पना गर्ने?
आउनुहोस् स्वस्थ नागरिक, स्वच्छ खानेपानी तथा सफा टोलको अभियानबाट समृद्ध नेपालको महान अभियानको थालनी गरौं।
खानेपानी र सरसफाइमा हामी कहाँ छौं?
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ धारा ३५ को उपधारा ४ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने कुरा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा राखेको छ, नीतिगत रुपमा हामी विश्वमान चित्रमा सबैभन्दा उन्नत स्तरमा छौं। तर, व्यावहारिक रुपमा राज्यको लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचको विषय एक चुनौतीको रुपमा विकास भएको छ।
सन् २००४ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी डरलाग्दो प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो, विश्वमा करिब एक सय दस करोड मानिस स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट बञ्चित भएको र करिब दुई सय चालीस करोड मानिस आधारभूत सरसफाइबाट बञ्चित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक ग¥यो।
स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ अभावका कारण प्रत्येक वर्ष विश्वमा करिब ४० लाख मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। यस्तो विश्वव्यापी रुपमा रहेको पानी र सरसफाइ सम्बन्धी भयावह अवस्थाका बीचमा हामी कहाँ छौं? राज्यले क्षेत्र मूल्यांकन गर्नुपथ्र्यो, समाजका कमजोर क्षेत्रको विकासका लागि प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नुपथ्र्यो, राज्य चुकेको छ।
देशको कुल जनसंख्याको करिब ११.३ मिलियन नागरिकले सफा चर्पीको प्रयोग गर्दैन। करिब ३५ लाख जनतामा खानेपानीको पहँुच छैन। राज्यले खानेपानीको क्षेत्रमा निर्माण गरेका करिब ७५ प्रतिशत स्रोत जनताको दैनिक प्रयोगमा छैन। औसतमा प्रत्येक एक नेपाली महिलाले ३९ मिनेट पानी संकलनमा मात्र खर्च गर्छ, देश निर्माणमा यो समयको महत्व हुँदैन? सरसफाइको महत्व हुँदैन?
पाँच वर्ष मुनिका करिब ५ प्रतिशत बालबालिका प्रत्येक वर्ष झाडापखाला जन्य रोगको सिकार हुन्छन्। करिब तीन हजार पाँच सय बालबालिका फोहर पानी र सरसफाइ अभावका कारण लाग्ने रोग झडापखाला र कलेराबाट वर्षेनि मर्ने गरेको प्रतिवेदन हाम्रै अगाडि छ। यस्तो डरलाग्दो ग्रामीण स्वास्थ्यको अवस्थालाई राज्यले नजर अन्दाज गर्न सकेको छैन।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको स्वास्थ्यका मुख्य सूचकको प्रतिवेदन भन्छ, करिब ४७ प्रतिशत ग्रामीण आमाहरु घरमै बच्चा जन्माउँछन् जसका कारण मातृ मृत्युदर २३९ छ। गर्भावस्था सम्बन्धी मृत्यु करिब २५९ छ। प्रतिवेदन विना नै भन्न सकिन्छ, यसरी मर्नेमा अधिकांश दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका र आमाहरु छन्।
यसरी हेर्दा २१आंै शताब्दीको यो दशकमा पनि कहालीलाग्दो बाल मृत्युदरलाई कसरी घटाउन सकिन्छ? ग्रामीण स्वास्थ्य र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका र आमाको स्वास्थ्यमा देखिएको यो समस्यालाई कसरी न्युन गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी नियमहरु निर्माण हुन सकेको छैन। समृद्ध यताबाट पनि सुरु गर्न सकिंदैन?
ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्यकर्मी
एकचोटी ३० वर्ष पहिलेको सामाजिक संरचना, चेतना र अवस्थालाई फर्केर हेरांै, जतिबेला ग्रामीण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा हुन्छ भन्दा पत्याउँदैन थिए। आज हाम्रो अवस्था कहाँ छ? तत्कालीन समयमा ग्रामीण समाजलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण र समुदायको अव्यवस्थित परिवार योजनालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आमा र बाल स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेगरी सन् १९८८ मा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो।
आज स्वास्थ्यको क्षेत्र फराकिलो बनेको ।, स्वभाविक रुपमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढेको छ। ३० वर्ष अगाडि ३० वर्षे आमाले सुरु गरेको स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम आज ६० वर्षे आमाको काँधमा छ। स्वास्थ्य क्षेत्र वृहत्तर बन्दै गर्दा समाजमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जग यति कमजोर बनिरहेको बेला राज्य मौन किन?
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जग तीन दशकअघि जे थियो आज पनि त्यही जगमा संघीयता र आधुनिक स्वास्थ्य सेवा जनतासँग पु¥याउने योजना आफैंमा कमजोर अनि अव्यवस्थित योजना होइन? भलै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ग्रामीण स्वास्थ्यलाई अहिलेको अवस्थासँग पुर्याउन गरेको योगदानको सम्मान गर्नैपर्छ तर यही संरचनालाई बोकेर हिँड्ने हो भने सिंगो ग्रामीण स्वास्थ्यको अवस्थामाथिको खेलबाड हो।
स्वयंसेवक बन्ने एक निश्चित समयावधि हुन्छ। एउटा आमालाई आजीवन स्वयंसेविकाको रुपमा काम गराइरहँदा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आर्थिक रुपमा भोगेको समस्या, झेलेको चुनौती सवालमा राज्य किन मौन? स्थानीय सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्यको संरचनाको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ।
तीन दशकअघि समाजको महिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फेरिएको छ। महिलाहरु शिक्षित बनेका छन्। शिक्षामा तीन दशक पहिलेको महिलाको स्थिति र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। अहिले घरमा बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या घटेको छ, परम्परागत सुत्केरी पद्धतिमा परिमार्जन भएको छ। बच्चालाई नियमित रुपमा खोप लगाएर आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यसँग संवेदनशील आमाको संख्या बढेको छ। सदस्यहरु सिंगो परिवारको स्वास्थ्यसँग संवेदनशील बनेका छन्। ग्रामीण स्वास्थ्यको सवालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावकारी छलफल र बहस गर्न आवश्यक छ।
यसरी गर्न सकिन्छ ग्रामीण स्वास्थ्यको पुनर्संंरचना
स्वास्थ्यमा संरचनाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सेवा हो। ग्रामीण स्वास्थ्यको अवस्थालाई अर्को उचाइमा पुर्याउन स्वास्थ्य स्वयंसेवकको आवश्यकता अझ बढेको छ। अहिले देशभरिमा करिब ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेवी क्रियाशील छन्। अर्कोतिर ४९ हजार नर्स बेरोजगार छन्। हाम्रो राज्यले यति ठूलो जनशक्तिलाई कर्मचारीको रुपमा राख्न सक्दैन तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकोले निर्वाह भत्तासहित दक्ष जनशक्तिलाई नै स्वास्थ्य स्वयंसेवीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
अहिले राज्यले उत्पादन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिमध्ये करिब ४९ हजार नर्सहरु, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, सिएमएको ठूलो संख्या कामविहीन छन्। सरकारले यो जनशक्तिलाई स्वयंसेवीको रुपमा प्रयोग गर्र्न सक्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमै स्वयंसेवा गर्ने राष्ट्रप्रति माया भएका कयौं नागरिकलाई ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार अभियानमा सहभागी गराई समृद्धको अभियानमा स्वास्थ्य क्षेत्रको ओजलाई आत्मसात गर्दै, स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्यको अवस्थालाई नवीन सुधार गर्न सकिएका पुराना खम्बाहरुलाई निकालांै। ६० वर्षे आमालाई सुम्पेको ग्रामीण स्वास्थ्यलाई दक्ष, युवा र क्षमतावान नागरिकको दायित्वभित्र ल्याउने संरचनाको निर्माण गरौं। स्वयं नागरिक देश निर्माणमा स्वयंसेवी नबने त देश पनि कहाँ बन्ला र? आउनुहोस्, देशको विकासमा योगदान दिन प्रत्येक नागरिक तयार बनौं।
