नेपालको वर्तमान संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेयता गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग हरेक नागरिकको चिन्ता र चासो जोडिनु स्वाभाविक हो। औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरुको प्रयोग आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भएकोले पनि यसलाई सामान्य अर्थमा मात्रै हेरिनु / बुझिनु हुँदैन । किनकि आजकाल कुनै त्यस्तो घर फेला पार्न मुस्किल पर्छ, जहाँ परिवारका कुनै न कुनै सदस्यले औषधि प्रयोग नगरेको होस्।
गुणस्तरीय औषधि र त्यसको समुचित प्रयोगबिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। यो यथार्थलाई राज्यले नबुझिदिंदा वा बुझेर पनि बेवास्ता गरिदिँदा गुणस्तरीय औषधि निर्माण र त्यसको प्रयोगमा प्रमुख भूमिका खेल्ने फर्मासिस्टहरुलाई पेशाप्रति नै बितृष्णा जागृत गराइरहेको छ।
राज्य आफैंले विभिन्न कालखण्डमा बनाएका विभिन्न नियम, कानुनलाई समेत कार्यान्वयन नगर्दा कयौं दक्ष फर्मासिस्ट विदेसिन बाध्य छन् भने नेपालमै रहेकाहरु पनि आफ्नो पेशाप्रति खुलेर गर्व गर्न सकिरहेका छैनन्। यसरी हेर्दा पेशागत भूमिका मै अन्योलमा छन् औषधि विज्ञ भनिने फर्मासिस्टहरु।
फार्मेसी पेशाप्रति राज्य यसैगरी उदासिन भइराख्ने र पेशासँग आबद्ध फर्मासिस्टहरु एकीकृत कार्ययोजना सहित संगठित हुन नसक्दा भोलि फार्मेसी पेशा कता जाला? गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय भएको छ। फार्मेसी पेशाको हक र हितको लागि भन्दै धेरै संस्था निर्माण नभएका पनि होइनन्, अझै कति त निर्माणकै चरणमै पनि होलान्। तर ती सबैले आवश्यक पहलकदमी लिन नसकेको र सम्झन लायक एउटै काम नगरेको तितो यथार्थता हो।
चाहे जुनसुकै अधिकार होस्, राज्य आफैंले ल्याएर हातमा थमाइदिएको इतिहासमा कमै मात्रै पढ्न पाइन्छ। फार्मेसी पेशालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा फर्मसिस्टहरु स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ न कि कुनै अरु पेशाकर्मीहरुले लिइदिनेवाला छन्।
यतिबेला देश प्रादेशिक संरचनालाई कार्यान्वायन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यतिबेला पेशागत आवाजलाई बुलन्द गर्दै दैनिक जनजीविकासँग जोडिएको औषधि र त्यसको समुचित प्रयोगका सन्दर्भमा फर्मासिस्टहरुको भूमिकाका विषयमा राज्यको छिपछिपे बुझाइ चिर्ने एउटा राम्रो अवसर हो। तसर्थ, यतातर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
