संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा सरकार छ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ। सेवालाई विकेन्द्रित गर्न अपनाइएको संघीय शासन प्रणालीको उडान सरकारले भरिसकेको छ। उडान नै भरिसकेपछि संघीयताको कुशल अवतरणका लागि हरेक पाइलामा सुझबुझपूर्ण निर्णय जरुरी छ। किनभने विशिष्ट भूगोल मात्रै होइन, आर्थिक–सामाजिक अवस्था रहेको नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन पनि मौलिक हुनुपर्छ। देशको अवस्थाअनुसार संघीयताको प्रयोग मात्रै लाभदायी हुनसक्छ।
कर्मचारी समायोजनमा सरकारले निकै होस पुर्याउनुपर्थ्यो। यहाँनेर विभागीय मन्त्रीको राजनीतिक चातुर्यता जरुरी थियो। तर, आफूलाई केन्द्रमा राखेर अरुको ठाउँ छुट्याउने नेपाली प्रशासकको भरमा समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने हतारोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देखियो। प्रशासनका कर्मचारीहरुको विषय त जसोतसो मिल्यो। तर, स्वास्थ्य जस्ता प्राविधिक क्षेत्रको समायोजनमा समस्या देखिएको छ।
जसको परिणाम केही दिनदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरु ठप्प छन्। चिकित्सकहरु आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। समायोजन प्रक्रिया आरम्भ भएदेखि नै उनीहरुले आफ्नो सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासको स्पष्ट खाकाको माग गरेका थिए।
नेपालका सरकारी चिकित्सकलाई गुनासो त अहिले खाइपाइ आएको सेवासुविधामा पनि छ। तर, नयाँ व्यवस्थामा त्यो पनि नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुले त्यहीबेला व्यक्त गरेका थिए। उता निजामति ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्दा विभिन्न अफर दिइए। तर, चिकित्सकहरुलाई भने त्यो अवसर थिएन। यसले उनीहरुमा आफूमाथि अन्याय हुनसक्ने चिन्ता त्यही बेला थियो।
उनीहरुले गरेको चिन्ता यतिबेला यथार्थमा परिणत भएको छ। वृत्ति विकासको आशाले न्युनतम सुविधामा पनि दुर्गममा सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरु निराश छन्। किनभने स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुँदा कतै भविष्य अन्धकार त हुने होइन? उनीहरुलाई डर छ। नेपाल सरकार चिकित्सक अभाव चर्को रुपमा बेहोरिरहेको छ। जिल्लामा होइन, अञ्चल अस्पताल (प्रादेशिक)मा समेत २०५० सालतिर सिर्जना गरिएका दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पठाउन सकेको छैन। जम्मा १४ सय डाक्टर सरकारी सेवामा छन्। यी डाक्टरहरु सरकारी सेवामा रहनुको केही कारण छन्। केही डाक्टरहरु सेवाभावले दुर्गममा पुगेका होलान् तर अधिकांस दुर्गममा काम गरेपछि सरकारले दिने वृत्ति विकासको सुविधाका कारण त्यहाँ पुगेका हुन्। यसले सरकारलाई दुर्गममा चिकित्सकीय सेवा दिन सम्भव भएको थियो भने चिकित्सकहरुलाई थप अध्ययनमा सहयोग पुगेको थियो।
स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएपछि त्यो अवसर गुम्ने डर धेरै चिकित्सकमा देखिन्छ। अहिले दुर्गम जिल्लामा मेडिकल अधिकृत स्तरका चिकित्सक छन्। तर, उनीहरु जीवनभर मेडिकल अधिकृत नै रहदैनन्। थप अध्ययन गरेर उनीहरु विशेषज्ञ बन्छन्। प्राविधिक रुपमा पनि त्यसपछि उनीहरुलाई विशेषज्ञ सेवा भएको अस्पताल चाहिन्छ। जुन स्थानीय तहमा मात्रै होइन, धेरै जिल्लामा छैन। उनीहरु बढुवा हुँदै स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका महाशाखामा पनि आउन चाहलान्। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको समायोजन बाधक हुने त होइन? चिकित्सकको अर्को डर हो यो।
त्यसैले वर्तमान समायोजन मोडेलमा उनीहरु असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। यसअघिको जस्तै दुर्गममा काम गरेपछि विशेषज्ञ चिकित्सा पढ्ने अवसरको माग उनीहरुले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी आफ्नो योग्यता र दक्षता बढ्दै जाँदा राज्यका माथिल्ला निकायमा पुग्ने बाटो खुलै रहोस् भन्ने उनीहरुको अर्को चाहना छ।
डाक्टरहरुको व्यक्तिगत विकासलाई सहज बनाउने, उनीहरुको विशेषज्ञतालाई फैलाउने र गतिशीलतालाई सुनिश्चित गर्ने विषय समायोजनपछि पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने सरकारी चिकित्सकहरुको मागलाई सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा कठिनाइ थप्ने काम भएको छ। जुन समय सुहाउँदो छैन।
अहिले त एमबिबीएस गरेको सरकारी डाक्टर गाउँपालिकामा पुग्यो भने त्यहाँबाट फर्किने बाटो नै बन्द गरिएको छ। उसको दक्षता, क्षमता, लगनशीलता, थप विज्ञताको चाहनालाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्नेमा बन्देज गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। यो सही कदम होइन।
अर्कोतिर, गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउिने भनिए पनि अहिलेको समायोजनको प्रक्रियाले त्यसलाई सहयोग होइन, समस्या थपेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार ८औं तहका डाक्टरहरू दुर्गम र गाउँमा भन्दा झन् सुगम क्षेत्रमा नै थुप्रिने देखिएको छ। अर्थात् सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा कम हुने र प्रदेश ३ जस्ता प्रदेशमा थुप्रिने देखिन्छ। जबकि, दूर दराजका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने भनेको ८औं तहका मेडिकल अधिकृत नै हुन्।
समायोजन प्रक्रियामा गरिएको कतिपय यस्ता त्रुटिको असर स्वास्थ्य सेवामा लामो समयसम्म पर्नेमा शंका छैन। त्यो तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हुनसक्छ।
सरकारले यो विषयलाई नजरअन्दाज गरेर पेल्ने नीति लिएको देखिन्छ। सोमबार उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको ‘कारबाही गर्ने’ अभिव्यक्तिले त्यस्तै संकेत गर्छ। न्युनतम जनशक्तिमा काम चलाइरहेको सरकारको पेल्ने रणनीति प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। किनभने ‘बार्गेनिङ पावर’ चिकित्सक सँगै बढी छ।
चिकित्सकहरु हड्तालमै उत्रिसकेको अवस्थामा ‘मुठभेड’ होइन, सहमति जरुरी छ। समायोजनमा सरकारको अहिलेकै तरिका शतप्रतिशत उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने छैन। यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउने भन्नेमा सरकारले सोच्नैपर्छ। समस्याको समाधान जति चाँडो खोज्यो, त्यति कम क्षति देशले बेहोर्नेछ।
समायोजनका नाममा आफ्ना अक्षमताको जेरी घुमाइरहेका सरकारी निकायहरु स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि बेला निम्तिन सक्ने आम संकटप्रति सचेत छन्? त्यस्तो देखिँदैन । यदि हुन्थे भने यसमा कुनै पनि खालका अन्यौल र संघर्षको अवस्था सिर्जना हुन दिने थिएनन्। तर त्यही भइरहेको छ, जुन कुनै हालतमा हुनुहुन्न थियो।
केही दिनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा चिकित्सक रहेपछि गाउँका स्वास्थ्य संस्था खाली भइरहेका छन्। मौसम परिवर्तनको समय स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुन्छ। विभिन्न सरुवा रोग फैलिने डर हुन्छ। त्यसैले यो समयको संवेदनशीलतालाई पनि सरकारले गम्भीर मनन गर्नुपर्छ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले समायोजन प्रक्रियाप्रति पहिल्यैदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। त्यसको उच्च रुप अहिले आमहडतालमा परिणत भएको छ। समस्या समाधान नभएसम्मसेवामा नफर्किने, हडताललाई निरन्तरता दिने तथा सामूहिक राजीनामा बुझाउनेसम्मको चेतावनी सरकारी चिकित्सकहरुले दिएका छन्। उनीहरुले आफ्ना संघर्षको अन्तिम विकल्पको रुपमा हड्ताललाई प्रयोग गरिएको बताउने गरेका छन्।
सरकार र चिकित्सक बीचको टकरावको मारमा भने बिरामीहरु परिरहेका छन्। उनीहरुले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। हड्ताल चिकित्सकहरुको बाध्यता होला। तर, हड्ताल नै आन्दोलनको एक मात्र उपाय होइन। किनभने चिकित्सा मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। इमर्जेन्सी त भइहाल्यो, ओपिडि वा महिनौं कुरिरहेको शल्यक्रिया पनि जरुरी नै हुन्।
स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा सिर्जित अहिलेको जटिलताबाट सहज अवतरणको प्रक्रिया थाल्न हामी सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं। गोदानले आफ्ना कैयौं अप्ठ्याराका बाबजुद बिरामीको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारप्रति गम्भीर हुन र संघर्षका वैकल्पिक मार्ग पहिल्याएर पेशागत उत्तरदायित्व कायम राख्न जरुरी छ।
आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सरकार समायोजन प्रक्रियामा रहेको त्रुटी सच्याउन तयार होला। चिकित्सकहरु माग अनुसारका सेवासुबिधा पाउलान्। दुवै पक्ष जित्लान्। यो आन्दोलन जति लम्बियो त्यति धेरै हार्ने त सर्वसाधारण न हुन्। उनीहरुले धन गुमाउनेछन्, ज्यान गुमाउनेछन्। बिरामीका मर्का बुझेर सरकारले चिकित्सकका कुरा सुन्नुपर्छ। समस्या समाधान यथाशिघ्र खोज्नुपर्छ।
