काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजले सरकारको निर्देशन पालना नगरे उनीहरुको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिइएका छन्।
आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
निजी मेडिकल कलेज अटेरी गरे सम्बन्धन खारेजसम्मको एक्सन लिनुपर्ने बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमाको पनि भुक्तानी समेत रोक्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबर अरथात् ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
निजी मेडिकल कलेजले ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने बताएका छन् तर कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारको आठौं तह भने निजीमा लागु नहुने तर्क छ।
मणिपाल मेडिकल कलेज तथा भरतपुर मेडिकल कलेज बाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्की बताउँछन् ।मेडिकल कलेजले सरकारले तोके अनुसार भत्ता दिनुको सट्टा परीक्षा दिन नपाउने धम्की दिइरहेको गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक चिकित्सकले बताए । ‘कलेज प्रशासनले हामीसँग कुरासमेत गर्न चाहेन,’ उनले भने ‘सरकारले कार्वाही प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म केही हुँदैन’ ।
कलेजले अझै पनि कलेज जाने वातावरण नबनाएको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थीले बताए । ‘हामीले १२० घन्टा गरेको कामको उचित मुल्यांकन खोजेका हौं,’ उनले भने ‘एक चिकित्सक बाँच्ने आधार खोजेका हौं ’।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा कार्कीले निजी मेडिकल कलेजको दादागिरी अन्त्यका लागि सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई गर्दै आइरहेको सहयोग बन्द हुनुपर्ने बताए। ‘काम बन्द भएको देखिनुपर्याे’, उनले भने -‘आवासीय चिकित्सकलाई अस्पताल जाने वातावरणको निर्माण होस्।'
