आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि तीन तहका सरकारमध्ये संघ र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् भने केही स्थानीय सरकारले भने बजेट ल्याउन बाँकी छ।
स्थानीय सरकारको बजेट आउने तयारी भइरहँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो बजेट आवश्यक छ र स्वास्थ्य क्षेत्रले कस्तो बजेटको अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयमा बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ।
स्वस्थ नेपाल र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा स्वास्थ्यका बढीभन्दा बढी विषय समेट्नु आवश्यक छ। डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले मात्र हेर्ने विषय होइन स्वास्थ्य। यो समग्र विकासको मुद्दा हो।
दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये तेस्रो लक्ष्यमा सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था छ। त्यसैले संघीय कानुनले तोकेबमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नु आवश्यक छ।
समाजको समग्र विकासमा स्वास्थ्य सेवा अपरिहार्य छ। कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानी, ढल निकास, फोहारमैला व्यवस्थापन, भेटनरी आदि सबै क्षेत्रसँग स्वास्थ्य जोडिएको छ। तसर्थ सबै विषयका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्वास्थ्यलाई केन्द्र विन्दुमा राख्न जरुरी छ।
स्थानीय तहको बजेट बनाउदा आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो छ र कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाको पछिल्लो तीन वर्षको हेल्थ मेनेजमेन्ट इन्भरमेसन सिस्टम (एचएमआइएस) को तथ्यांक र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्यको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। यसरी बजेट बनाउँदा पालिकाको स्वास्थ्य शाखा र जनप्रतिनिधि/पदाधिकारीको स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुभव, जानकारी र इच्छाशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यस्तै पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले तथ्य र तथ्यांकको आधारमा प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। यसरी पेस हुँदा त कतिपय पालिकामा स्वास्थ्यका एजेन्डा ओझेलमा पर्छन् भने मुखले बोलेको भरमा वा एकदुई पानामा दुईचार अक्षर लेखेकै भरमा जनप्रतिनिधिले विश्वास गरेर स्वास्थ्यमा पुग्दो बजेट आउँछ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हुने छ।
सामान्यतयाः स्वास्थ्य प्रणालीका ६ वटा स्तम्भ रहेका छन्। मानव स्रोत, औषधि उपकरण, आर्थिक स्रोत, नेतृत्व तथा सुशासन, सूचना प्रणाली र स्वास्थ्य पूर्वाधार स्वास्थ्य प्रणालीका स्तम्भ हुन्। यी स्वास्थ्यका आधार स्तम्भ एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न यी सबै आधार स्तम्भहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी हुन्छ।
स्वास्थ्यका आधार स्तम्भ
मानव स्रोत
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति पहिलो सर्त हो। आफ्नो पालिकामा स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलबधता र समानतामूलक वितरण भए/नभएको यकिन गरी योजना तयार गर्नुपर्छ।
सधारणतयाः स्वास्थ्य संस्थाको संख्या, दरबन्दी संरचना र सेवाग्राहीको चापलाई आधार मानी मानवीय संसाधन आवश्यकता निर्धारण गर्ने गरिन्छ। पालिकाअन्र्तगत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम, अवलोकन भ्रमण, जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता र खाजाको व्यवस्था, स्वास्थ्य मनोरञ्जनका लागि वार्षिक तलबी बिदा, उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन खर्च लगायतमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
औषधि तथा उपकरण
स्वास्थ्यको जनशक्तिको व्यवस्थासँगै सेवा प्रवाहको लागि स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपकरणको उचित व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ। केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेको बजेटअनुसार निःशुल्क औषधि वितरणका लागि प्राप्त रकम कतिपय पालिकामा अपुग पनि हुनसक्छ। त्यसैले पालिकाले औषधि खरिदका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नसक्छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको निःशुल्क औषधि सूचीमा नपर्ने औषधिहरु पनि खरिद गरेर जनतालाई बाँड्न सकिन्छ। उपकरणको कुरा गर्दा स्वास्थ्य संस्थामा जति आवश्यक औजार–उपकरणको उपलब्धता हुन्छ त्यत्ति नै चिकित्सक, नर्स वा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन्छ। अब केन्द्र सरकारको आश गर्नुभन्दा स्थानीय सरकार आफैंले न्यूनतम आवश्यक औजार–उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बजेटमा भ्याक्सिन, औषधि ढुवानी र राष्ट्रिय अभियानहरु जस्तैः भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि वितरण जस्ता कार्यक्रममा कर्मचारी परिचालनसहित ढुवानी खर्च व्यवस्था गर्नसके कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुन्छ।
आर्थिक स्रोत
स्वास्थ्य संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त बनाउँदै संस्थालाई आर्थिक रुपमा पनि स्वाबलम्वन बनाउन जरुरी छ। स्वास्थ्य संस्थाको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। सोका लागि वार्षिक रुपमा पालिकाले उपलब्ध गराएमा संस्थाको नेतृत्वकर्तालाई व्यवस्थापकीय काम गर्न सहज हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय स्रोत पहिचान र परिचालन गर्नसके स्थानीय सरकारलाई समेत सहयोग पुग्छ। स्थानीय सरकारले बिरामीको आवश्यकतालाई ध्यान दिई सःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसमेत गर्नसक्छ। जसले स्वास्थ्य संस्थाको आन्तरिक आर्थिक स्रोतमा पनि टेवा पुग्छ।
सुशासन र नेतृत्व
स्वास्थ्य संस्था र सेवा प्रवाहको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषय सो संस्थाको नेतृत्वमा निर्भर गर्छ। संस्थाको नेतृत्वकर्ताले कति जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्था प्रमुख र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी सदस्यहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न, संस्थामा सुशासन कायम गर्न र सामाजिक लेखा परीक्षणलगायत पक्षहरु स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश हुनु जरुरी छ।
सूचना प्रणाली
तथ्यांक र सूचना विकासको प्रस्थान विन्दु हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचनाको मुख्य दुई तथ्यांकीय स्रोत हुन्छन्। जनसंख्यामा आधारित जनगणना, पञ्जीकरण, जनसांख्यिक सर्वेक्षणहरु र स्वास्थ्य संस्थामा आधारित प्रशासनिक अभिलेख, रुटिङ र निगरानी सूचना प्रणाली आदि। यी सूचनाका स्रोत प्रयोग गरी सही निर्णय र योजना बनाउनसके स्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिन्छ।
तसर्थ, पालिकाको एचएमआइएस प्रतिवेदनलाई नियमित अनलाइन इन्ट्री गर्न, चौमासिक समीक्षा बैठक गर्न, नियमित सहयोगात्मक अनुगमन र पृष्टपोषण दिन, एचएमआइएस÷डिआइएचएससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्न र स्वास्थ्य संस्था वा पालिकाको पाश्र्व चित्र प्रकाशन गर्नमा स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याई कार्य सञ्चालन गरेमा सूचना प्रणाली व्यवस्थित हुने छ। किनभने व्यवस्थित सूचना प्रणालीले स्वास्थ्य संस्थालाई जीवन्त राख्न र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याउँछ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि जति औजार–उपकरण आवश्यक हुन्छ, त्यति नै पूर्वाधार हुन आवश्यक छ। एकै कोठामा बिरामी जाँच, परामर्श सेवा र प्रशासनिक कार्य गने हो भने पक्कै पनि सेवा प्रभावकारी हुँदैन। न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारविना आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण, पर्याप्त फर्निचरको व्यवस्था, शौचालय, आवास निर्माण, कर्मचारी खाजा कोठा निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरे स्वास्थ्य संस्थाको विकास र स्तरोन्नति हुने छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड
स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने समग्रतामा समुदायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको माग अधिक हुन्छ। कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न, रोगको भारदर कम गरी उपचारात्मक सेवाको माग घटाउन र अधिकांश रोगको समाधान गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिन अपरिहार्य छ।
पालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु खोप सेवा, पोषण सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सरुवा तथा नसर्ने रोगहरु, दन्त तथा मानसिक रोग व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमअनुसार स्वास्थय अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका एजेन्डाहरुलाई अभियानको रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जस्तैः हरेक नागरिकको वर्षमा दुई पटकसम्म स्क्रिनिङ स्वास्थ्य जाँच गर्ने बानी पार्न विशेष अभियान सञ्चालन, नसर्ने रोगको प्रकोप न्यूनीकरणसहित ‘हामी स्वास्थ्य, हाम्रो पालिका स्वास्थ्य’ भन्ने अभियान सञ्चालन, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य सबल बनाउन प्रत्येक स्कुलमा स्कुल हेल्थ क्लव गठन गरी मुख स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, बालविवाह, लागुऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध अभिमुखिकरण सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।
त्यस्तै बालबालिकाहरुमा कुपोषण, सिकलसेल एनिमिया वर्थडिफेक्ट जस्ता स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, जेष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएकाहरुको लागि घर घरमा स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरी नगरका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ। महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविका र स्वास्थ्य संस्थाको चिकित्सक नर्स तथा अन्य पारामेडिक्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाहरुको लागि पुनर्ताजगी तालिम र अन्यको लागि निरन्तर स्वास्थ्य शिक्षा (सिएमई) तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
यद्यपि, जनप्रतिनिधि र आमजनताको बुझाइमा विकास भनेको केवल सडक, पुल र भवन निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा मात्र हो भन्ने छ। अझ सडकमा एम्बुलेन्स पनि कुद्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। तर, समग्र विकासमा स्वास्थ्यलाई समेटिएको पाइँदैन। त्यसैले स्वास्थ्यको विषयलाई जनप्रतिनिधिले आत्मसात गरी स्वास्थ्यको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नसके स्वस्थ र समृद्ध पालिका बन्नेमा दुईमत छैन।
