काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा तथा जनसख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोलको स्थिति रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउँदा सरकारी पाँच कक्षाबाट एकै पटक बोर्डिङ स्कुलको पाँच कक्षामा भर्ना भएको जस्तो अनुभव गरेको उनले सुनाएका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै कर्मचारी, ठूलो संरचनामा चलिरहेकोले विधिभन्दा व्यक्ति केन्द्रित भई चहिरहेको अनुभव एक महिनाको अवधिमा गरेको बताए।
मन्त्री ढकालले यो विकृतिलाई विधिअनुसार सिस्टममा चलाउन आफूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका थिए।
उनले मन्त्रालयमा आफ्ना योजना बनाएर अघि बढ्नुभन्दा पहिले राजधानीका सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, चितवन र धरानस्थित प्रतिष्ठानको स्थलगत निरिक्षण गरेका थिए।
यसै क्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर स्वास्थ्य सेवा लामो समय बिताएका विज्ञसँग बिहीबार परामर्श गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न जिम्मेवारीमा रही लामो समय बिताएका पूर्व विज्ञ, पूर्व तथा वर्तमान उपकुलपति, विभिन्न परिषद्का अध्यक्ष, जनस्वास्थ्यविद्, चिकित्सा शिक्षाका प्राध्यापक, वरिष्ठ चिकित्सक, निजी अस्पताल सञ्चालकलगायतसँग परार्मश गरेका थिए।
सो अवसरमा मन्त्रालयका नीतियोजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती तथा अवसरबारे छोटो प्रस्तुति गरेका थिए।
उपस्थिति विज्ञले किन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर हुँदैछ, मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, के बाधा छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राजनीतिले कसरी प्रभावित पारेको छ लगायतका विषयमा छलफल र परामर्श दिएका थिए।
कसले के भने?
प्राडा जगदीशचन्द्र अग्रवाल, डिन त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज
मन्त्रीज्यूले आउने वित्तिकै सम्पूर्ण बेतिथि अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो गर्न सकिँदैन। त्यो हामीलाई थाहा छ। ३० वर्षको अनुभवमा बेतिथिबारे मन्त्री आउँछन बोल्छन्, जान्छन्। तर हुन चाहिँ केही हुँदैन भन्ने धारणा हो। तर यो धारणा गलत होस् र राम्रा काम हुन भन्ने चाहना छ।
हाम्रो ठूलो कमजोरी समन्वयको हो। अर्को व्यवस्थापन र इस्टिच्युसनल मेमोरीको समस्या छ।
हामीसँग राम्राराम्रा दस्तावेज छन्। त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा बढाउन ऐकेडेमिक संस्थासँग सहकार्य नगरी केही गर्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी नगर्ने हो भने सविधानले भनेको मौलिक अधिकार दिवा स्वप्न मात्र हुन्छ जस्तो मलाई छ।
म डिन भएको नाताले मेरा क्याम्पस प्रमुख मकहाँ आउँछन्, र रेजिडेन्टहरुलाई भत्ता दिने पैसा छैनन् भन्छन्। मन्त्रालय धाउँदाधाउँदा जुत्ता खिइसकेको छ भनेर गुनासो गर्छन्।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। मैले कसैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन। मलाई के लाग्छ भने दिनु नै छ भने मजासँग दिउँ न रुवाइरुवाइ किन दिने? कि दिनु छैन भने यो नियम बनाउँ व्यवस्था नै हटाइदिऊँ।
अर्को समस्या भनेको सुरेश वाग्ले क्यान्सर भवनको। २०६६ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालले हचुवाको तालमा ५० करोडको बजेट पठाइदियो। त्यो आजसम्म पनि लथालिङ्ग छ। भवन त बन्ला। त्यसलाई बनाउन धेरै प्रयास गरेका छौँ। संसद पनि त्यसमा पस्यो। त्यसपछि के त? न कुनै दरबन्दी, न कुनै योजना छ,न जनशक्ति छ न बजेट नै छ। त्यो त्यसै जाने भयो।
डा निराकारमान श्रेष्ठ, पूर्वसचिव
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएकोले अपेक्षित काम हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि छुट्टाइनुपर्छ।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ।
डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ टिचिङ अस्पताल
मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य क्षेत्रको मास्टरप्लान बनाउनुपर्यो। हामीले के गर्न र कहाँ पुग्न खोजेको हो। प्राथमिक, द्वितीय र केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्था छुट्याउँ। पिरामिटर सिस्टममा हुनुपुर्यो।
ती सेन्टरको कस्तो संरचना हुने, मापदण्ड के हुने, कुन प्रदेशमा कति चाहिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारौँ। सबै तहसँग अलगअलग बैठक गरी छलफल गरौं।
अर्को भनेको रोग नियन्त्रणका लागि रोकथाम गर्ने कार्यमा मन्त्रालयको चासो देखिएन। सरकारले सबै उमेरका मानिसलाई ब्लांकेट थेरापी गरिरहेको छ।
त्यसका लागि पनि रेगुलेसन चाहिन्छ। ८० वर्षमा मानिसलाई पनि डायलासिस गरेका छौँ, बच्चाको भल्व फेरेको छौं। कडा रोगमा सरकारले लगानी धेरै गरेको छ। उत्पादक अनुत्पादक सबैलाई एकै प्रकारको खर्च गरिरहेका छ।
अर्को भनेको स्क्रिनिङ मात्र गरेर छोड्ने होइन। यसलाई कसरी कुन लेवलमा गर्ने भन्ने बनाउनुपर्छ होला।
मलाई लागेको, सामान्य एउटा बच्चा स्कुल जाँदा वर्षको एक पटक उसको युरिन र घाँटीको जाँच गर्ने हो धेरै मुटुको रोग पत्ता लाग्छ।
त्यसबाहेक धेरै रोग हाइपरटेन्सन र मधुमेहका कारणले हुन्छन्। मिर्गौला, न्युरो, मुटु लगायतका सबै रोगका कारण तिनै कारणले हुन्छन्।
हामीले निशुल्क डायलासिल, भल्व फेर्न दिइरहेका छौँ तर मधुमेह र हाइपरटेन्सनको औषधि भने फ्रि नै छैन। यी औषधि फ्रि हुनुपर्छ। यस गर्दा धेरै कडा रोग नियन्त्रण हुन्छन्। बरु डायलासिस निश्चित समूहलाई दिउँ।
अब हामी प्रिभेन्सनमा जानै पर्छ। नत्र देशले यो सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ग्राहो पर्छ होला।
बसन्त चौधरी, अध्यक्ष, अफिन अध्यक्ष नर्भिक अस्पताल
सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई जहिले पनि अवमूल्यन गरेको छ। हामी सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनौँ, सहयोगी हौँ। सरकारसँग हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रदायकहरु प्रतिस्पर्धी होइनौँ। मन्त्रालयले समीक्षा बैठकमा पनि निजी क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार गरेको पाइँदैन।
म गर्वका साथ भन्छु, प्राइभेट सेक्टरले ६० प्रतिशत बिरामीको भार निजी क्षेत्रले थामेको छ। देशमा १६ हजार शय्या निजी क्षेत्रको छ १० हजार मात्रै सरकारीको। तर सरकारलाई निजीको अस्थित्व स्वीकार्न गाह्रो पर्छ।
हाम्रो समुदायप्रतिको जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझ्छौँ। हामीलाई अलग ठान्नु भएन।
डा विजयचन्द्र आचार्य, निर्देशक, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै राम्रो कार्यक्रम हो। यसलाई कसैले नजर अन्दाज नगरौँ। यो कार्यक्रमको आलोचना आइरहेको यो राम्रो लाग्दैन। तर अन्ततः हामी यो कार्यक्रममा नगई हुँदैन।
विपन्न सहायता कार्यक्रमलाई बिमाभित्र समेटौँ। राज्यले विपन्नमा गरेको खर्च थेग्न सक्दैन। कतिदिन बाँडेर सकिदैँन। बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाऔँ।
सबैका कुरा सुनेपछि मन्त्री ढकालले मन्त्रालयमा विषय-विषयको छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘राम्रो गर्ने कुराका लागि तपाईंहरुले दिनुभएको सुझाव तितो नै भए पनि डाक्टरहरुले दिनुभएको हो भनेर ढुक्कले खानेछौँ।’
पशुको रगत त विदेश पठाउन पाइँदैन, मान्छेकाे कसरी पाइन्छ? : धर्मकान्त बास्कोटा
बिरामी किन्नेबेच्ने कारण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमसल र महंगो : काउन्सिल अध्यक्ष डा भगवान कोइराला
