काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र राज्यमन्त्री नवराज रावतले बिहीबार स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरे। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मन्त्री ढकालले विज्ञहरुसँग सुझाव मागेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय विधिभन्दा व्यक्ति केन्द्रित भई चहिरहेको र भद्रगोल स्थितिमा आफूले पाएको उनले बताए। मन्त्रालयमा विधिमा सञ्चालन गर्न केके सुधार गर्नुपला भनेर विज्ञलाई बोलाएको उनले स्पष्ट पारे।
सो क्रममा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले असरल्ल खुलेका ल्याबलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए। त्यसबाहेक उनले प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजका बारेमा पनि सुझाव दिएका छन्। उनले दिएका सुझाव उनकै शब्दमाः
प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा, उपकुलपति त्रिभुवन विश्व विद्यालय
मन्त्रीज्यूलाई मेरा तीन वटा सुझाव छन्। जो मन्त्रालयले भोलिदेखि नै गर्न सक्छ। यी कुराहरुबारे काम गर्न सकियो भने पनि स्वास्थ्य सेवामा केही सुधार हुन सक्छ।
१.गल्ली-गल्लीमा ल्याब खुलेका छन्। तिनीहरुको मापदण्ड कस्तो छ, आजसम्म कसैले अनुगमन गरेको छैन। त्यसैले मन्त्रालयले एउटा कमाण्डो बनाएर, शब्द नराम्रो होला तर तिनीहरुको अनुगमन जरुरी छ। जसले मापदण्ड पुगेका र नपुगेका ल्याबको अनुगमन र छानविन गरोस्। मापदण्ड नपुगेकालाई खारेज गरोस्। मन्त्रीज्यू आफैं कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ। बरु अदालतमा जेजे मुद्दा पर्छ लडौँ। तर यस्ता ल्याब बन्द गरौँ।
बरू रिफ्रेस ल्याब खोलौं। जहाँ सबै ठाउँमा जाँच नहुने स्याम्पल त्याे ल्याबमा गरौं। स्याम्पल रगत जाँचका लागि विदेश पठाउने कार्य भोलिबाट बन्द गरौं। हेर्यो भने अहिले काठमाडौंमा होइन, बाहिर गल्ली-गल्लीमा इन्डियाका ल्याबका एजेन्टहरु पुगिसेका छन्। उनीहरुले कमिसनको लोभमा ल्याबको स्याम्पल सबै बाहिर जान्छ। बन्यजन्तुको रगत बाहिर पठाउन पाइँदैन तर मान्छेको पाइन्छ नेपालमा। पशुभन्दा कमजोर छ हाम्रो कानुन। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।
२. मेडिकल कलेजसम्बन्धी समस्या छ। यो भोलिदेखि नै काम थालिदिए हुन्थ्यो। नेपालमा १९९० बाट मेडिकल स्थापित भए। सरकारले मेडिकल कलेज अथवा सय बेडभन्दा माथिको अस्पतालहरुको मापदण्डको कार्यविधि २०७० मा मात्र बाहिर ल्यायो। त्योभन्दा अगाडि सय बेडभन्दा बढीका मेडिकल कलेज बनाउन ३ सय बेडको अस्पताल चाहिन्थ्यो।
देशमै कुनै मापदण्ड थिएन तर मेडिकल कलेज बने। तर २०७० को कानुनले भन्याे मापदण्ड पुगेको छैन, तेरो कलेज, अस्पताल दर्ता हुँदैन भन्यो। अस्पताल दर्ता भएनन्। समस्या छ। कानुन भनेको प्रस्पेक्टिली लागू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले ६ वटा मन्त्रालय यसको सेरोफेरोमा आउँछन्। बरु एउटा टिम बनाउँ। के पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिउँ। दर्ता प्रक्रियामा लगिदिउँ। अब बन्नेलाई चाँहि मापदण्ड अनुसार बनाऔँ। हुन त हाम्रा अधिकांश सरकारी अस्पताल पनि मापदण्ड पुगेका छैनन्। यो विषयमा पहिलेका मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि आग्रह गरिसकेको हो।
तेस्रो भनेको प्रतिष्ठान सात वटा भइसके। सातका दरले उपकलपति, डिन, रजिष्ट्रार, रेक्टर, डाइरेक्टर भइसके। एउटा महारागन्ज मेडिकल क्याम्पसले ५७ वटा कार्यक्रम डिनले एउटा क्याम्पस प्रमुख, एउटा निर्देशकको भरमा चलाउन सक्छ भनेदेखि यी सबै पदाधिकारी किन चाहियो। ती सबैलाई समेट्ने गरी छाता ऐन बनाउँ। सबैलाई समेटौँ।
यो पनि
बिरामी किन्नेबेच्ने कारण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमसल र महंगो : काउन्सिल अध्यक्ष डा भगवान कोइराला
