काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीमा एमआरई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएपछि तत्कालीन उपकुलपति प्राडा संगिता भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार, एमआरआई खरिदका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्दै बदनियतपूर्ण ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि Supply, Delivery and Installation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) System (IFB No: RAHS/NCB/HE/15/077/078) शीर्षकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, खरिद आवश्यकताको पहिचान र खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बजेट माग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको पाइएको छ।
त्यसपछि निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरिएको उल्लेख छ।
अख्तियारका अनुसार, लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले प्रस्ताव गरेको निर्धारित मापदण्ड ४.० GHz भन्दा ९०.४७% कम कार्यक्षमता भएको एमआरआईलाई मेसिनलाई माइनर डेभियसन भन्दै स्वीकृति दिइएको थियो।
त्यही त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कनका आधारमा सो कम्पनीलाई “सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त” ठहर गर्दै रु. ११ करोड ४५ लाखको ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। अख्तियारका अनुसार लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशी मुद्रामा र ठेक्का नेपालीमा दिइएको भेटिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका लागि प्रयोग हुने कागजातहरू प्रयोग गरिएको थियो। यसबाहेक, उत्पादक कम्पनी United Imaging Healthcare (Malaysia) Sdn. Bhd. को नाममा एलसी खोलिएको र ठेक्का सम्झौता नेपाली रूपैयाँमा भए पनि भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गरिएको पाइएको छ।
खरिद रकम रु. ११ करोड ४५ लाख भए पनि, भुक्तानी र शुल्कसहित रु. १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६.१८ रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको छ। यसरी अनियमित भुक्तानीका कारण राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले रु. ६२ लाख ६० हजार ९४६.१८ रुपैयाँ आर्थिक हानि व्यहोरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खरिद गरिएका एमआरआई मेसिनले तोकिएका मापदण्ड नपुगेको, गुणस्तर र दक्षता समेत कमी भएको अवस्थामा पनि 'नियमअनुसार परीक्षण नगरी स्वीकृति दिएको' प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।
१३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र १९ अन्तर्गत अभियोग लगाउँदै निम्न अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
१. तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारी
२. तत्कालीन कार्यवाहक रजिष्ट्रार झङ्कार लामिछाने
३. फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव
४. बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी
५. बायोमेडिकल इन्जिनियर अमृत कुमार चौधरी
६. डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी
७. शाखा अधिकृत छायाँ डिसी
८. शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी
९. आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी
१०. सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी
११. वरिष्ठ सहायक अञ्जु शर्मा
१२. स्वास्थ्य सेवा विभागकी बायोमेडिल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई
१३.लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली
