ऋषिराम शर्मा
२०७२ चैत २५ गते सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट पहिलो दर्ता शुभारम्भ गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आजसम्म आइपुग्दा ३९ जिल्लामा बिमा बोर्डमार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल र केही निजी अस्पतालबाट सेवा दिइरहेको छ। संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुरुप २०७१ को स्वास्थ्य नीतिमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
प्रस्तावनाअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्व भुक्तानीका माध्यमबाट विमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि समेत गराई आमनागरिकलाई स्वास्थ्यको सरल पहुँचमा सुनिश्चित गरेको छ। यसर्थ राज्यको यो कदम सही र उपयुक्त मान्नु पर्छ।
तर, आजका मितिसम्म आइपुग्दा मात्रात्मक रुपमा बिमा कार्यक्रमले जति फड्को मारेको छ, त्यही अनुरुप गुणात्मक स्वास्थ्य सेवामा भने कैयौं प्रश्नहरुको समाधान गर्न सकिरहेको छैन। जुन लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो, उक्त विन्दुसम्म पुग्नका लागि मुख्यतयाः राज्यले ३ वटा सैद्धान्तक विषयलाई मनन गर्दै स्पष्ट र दीर्घकालीन खाका ल्याउनु जरुरी छ। प्रथम रणनीतिक विषय, द्वितीय कार्यनीतिक विषय र तृतीय सेवा सुनिश्चितताको विषय।
रणनीतिक विषय
राज्यले हाल स्वास्थ्य बिमाका लागि जुन रणनीति अबलम्वन गरेको छ, मुख्य सारमा भन्दा प्रत्येक नेपाली नागरिकबाट पूर्व शर्तबमोजिम आर्थिक संकलन गर्ने साथै राज्यको अनुदानबाट समेत बिमा बोर्डमा रकम भर्ने र बिरामी परेकाहरुलाई उक्त रकमबाट १ लाख नकट्ने गरी उपचारमा खर्च गर्नु हो। यहाँसम्मको रणनीति जुन राज्यले अख्तियार गरेको छ, यसलाई सही र सफल रणनीति मान्नु पर्छ। तर केही यस्ता अन्य विषयहरु पनि छन्, जुन रणनीतिक रुपमा भोलि राज्य यदि चनाखो नभइदिँदा दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति असफल हुने सम्भावनाहरु पनि छन्।
वर्तमान संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको युनिभर्सल हेल्थ कमजेरको अंगलाई यसै बिमा कार्यक्रममार्फत लक्ष्य हासिल गर्न सुझाएको छ।
के स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा समितिले सन् २०३० सम्ममा हालकै गतिमा राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत युनिभर्सल हेल्थ कमभरेलको लक्ष्य हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्छ? के यस समितिले गाउँका निजी मेडिकल, बजारका क्लिनिक, निजी अस्पतालहरु, मेडिकल कलेजहरु तथा बिमा कार्यक्रममा आवद्ध नभएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचारका लागि आउने बिरामीको दर, उनीहरुले खर्च गरेको लागत अनुमान, रोगको प्रकृति, औषधि बिक्रीको तथ्याङ्क लगायत अन्य सबै आँकडाहरु समितिसँग छ? के सबै नागरिक बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदाका दिन सरकारी तथा मान्यताप्राप्त बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका जिल्लास्थित अस्पतालहरुले थेग्न सक्छन्? के सबै निजी अस्पताल र निजी क्लिनिक तथा शिक्षण अस्पतालले सरह सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने वैज्ञानिक आधारको खोजी गरेको छ?
आज देशमा सबैखाले मृत्युको ६६ प्रतिशत कारण नसर्ने रोग बन्न पुगेको छ। दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना र घाइतेको दर बढ्दो छ। यस्ता प्रकृतिका बिरामीहरु बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा के बिमा कार्यक्रमले सबैखाले बिरामीहरुको समस्या सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ? यस्ता यावत् अनुत्तरित प्रश्नहरुको दीर्घकालीन समस्याको समाधान र उपचारहरुको रणनीतिक समाधानको खोजी गरी रणनीति तय गर्नु आजको आवश्यकता हो।
हाल बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको रणनीतिक समस्या हाम्रै नेपाली भूमिमा छ। असफल रणनीतिक समस्याको कारण एउटा हामी नेपालीको चेतनास्तरको कमी पनि हो। असफल रणनीतिक समस्या हामी नेपालीको नेतृत्वमा पनि होला। यावत् समस्या छन् भने समाधानका उपाय पनि नेपाली भूमिबाट नै खोज्न जरुरी छ न कि कोरियन बिमा नीतिको नक्कल गरेर नेपाली बिमा नीति सफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ। उनीहरुले नेपालका लागि बिमा नीति बनाइदिएर पनि के सफल होला र?
होला उनीहरुको विमा कार्यक्रम विश्वमा नै उत्कृष्ट छ, एउटा रोलमोडलको रुपमा छ, छ त उनीहरुको भूमिमा छ, छ त उनीहरुको सामाजिक संरचनामा छ, उनीहरुको बिमा कार्यक्रमबाट हुबहु सबै नक्कल गर्नुहुँदैन। किनकि उनीहरुको देशको समग्र वस्तुस्थिति र हाम्रो देशको वस्तुस्थिति र नागरिकको चेतनास्तर फरक छ।
कार्यनीतिक विषय
नेपालभित्र राज्यको प्रणालीबाट होस् या निजी तथा संघसंस्थाहरुबाट सञ्चालित सेवा प्रदायक संगठनहरुबाट सञ्चालित धेरै कार्यक्रममा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। हाम्रो कमजोर अर्थव्यस्था, गृहकार्य र मन्थन विनाको नीति, बाह्य हस्तक्षेप, फितलो कार्यान्वयन र अपूरो समीक्षाका कारणले गर्दा प्रायः धेरै लोकप्रिय हुनुपर्ने कार्यक्रम पनि असफल हुने गरेका छन्। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विमा कार्यक्रम पनि कतै यस्तैयस्तै गन्जागोलमा फसिराखेको त छैन।
किन दक्षिण कोरियाका सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका कर्मचारीहरुलाई नेपाल झिकाउनुपर्ने बाध्यता आयो। रणनीतिक समस्यापछिको दोस्रो महत्वपूर्ण र मूलभूत समस्या बिमा कार्यक्रमका लागि बनाइएको कार्यनीतिक समस्या हो। १० जना मात्र बिमित सदस्यलाई बिमा कार्यक्रमका बारेमा सोध्नुहोस्, ९ जनाको उत्तरमा कार्यनीतिक समस्या रहेको असन्तुष्टि जाहेर हुन्छ भने हाम्रो समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा त बिमित सदस्यहरुले भनिरहेका छन् भने किन कोरियन झिकाउने?
के छ वास्तविक समस्या?
१. नेपालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको मुख्य एक नम्बर कारण भनेको सीमित अस्पताल र सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरु तोकिनु हो, चाप थेग्न नसक्नु हो, पटक पटक औषधिको ब्रान्ड परिवर्तन गरिनु हो। साथै औषधिको अभाव हुनुका साथै निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्न बाध्य पारिनु हो।
२. सेवामा चुस्तता नहुनु ढिलासुस्ती गर्नु र घन्टौं लाइनमा बसेर अन्तिममा सेवा नपाई फिर्ता जानुपर्ने बाध्यता पनि अर्को कारण हो।
३. तेस्रो मुख्य कारण भनेको कमजोर संगठन प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थान र कतिपय निष्क्रिय दर्ता सहयोगी हुनु हो।
४. चौथो कारण एकद्वार प्रणाली नहुनु र झन्झटिलो विमा प्रणाली साथै जनतालाई पायक नपर्नु।
५. अन्य कारणहरुः
– बिमा बोर्डको आन्तरिक समस्या
– नागरिकको चेतनास्तरमा कमी
– नीतिगत समस्या
– जनताको विश्वास जित्न नसक्नु आदि।
बिमा ऐनको परिच्छेद ६ मा उजुरी, सजाय तथा पुनरावेदनको पनि व्यवस्था गरिएको छ तर आम नागरिक यस व्यवस्थाबाट सचेत छैनन्। कुनै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरेमा, औषधि उपलब्ध नगराएमा तथा परामर्श नगरेमा वा सेवा अवरुद्ध पारेमा कानुन बमोजिम १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना स्वयं सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यनीतिक समाधानका सूत्रहरु
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि राज्यले समुदायस्तरसम्मका आम नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्नु, उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँच हुन नसक्नुका कारणहरु खोतल्नु, सुलभ पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ समीक्षा गर्नु, आम व्यक्तिको धारणा बुझ्ने कोसिस गर्नु, गुनासो सम्बन्धमा विना हिच्किचाहट तत्परता देखाउनुका साथै राज्यको संयन्त्रलाई परिचालन गर्न कुनै गिरोह तह र तप्काबाट यस कार्यक्रमका विरुद्धमा संलग्न भएमा कानुन बमोजिम कडा सजाय दिन सक्नुपर्छ। प्रभावकारी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यले अबलम्वन गरेका कार्यनीतिक समस्या समाधान र सुधारका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरु जुट्नु पर्छ।
१. खस्किँदो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाल नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा संगठनअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सबै केन्द्रदेखि वडा स्तरसम्मका स्वास्थ्य चौकीहरुलाई बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन जरुरी छ।
२. सर्वप्रथम स्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्रोत, साधन र प्रविधियुक्त बनाई एक जना मेडिकल अधिकृत सहितको कम्तीमा १० देखि १२ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
३. स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अधिकृत, प्रयोगशाला, एक्स–रे, इसिजी, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा र फार्मेसी सहितको सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।
४. हाल भइरहेका मात्रात्मक बिमा कार्यक्रमको विस्तार अभियानलाई कायम राख्दै छुट्टै दोस्रो चरणको गुणात्मक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य चौकीहरुबाट समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
५. कुनै जिल्लाबाट छुट्टै दोस्रो चरणको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिन्छ भने उक्त जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य बिमामा आवद्ध गराई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा शुभारम्भ गर्नुपर्छ।
६. स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवा रोगको स्क्रिनिङ गर्ने, नयाँ रोग पत्ता लगाउने, प्रयोगशाला, एक्स–रेका साथै इसिजीबाट स्क्रिनिङ गर्ने र मासिक औषधि रिफिल गर्ने प्रकारको सेवा दिने र उच्च जोखिम भएका बिरामीलाई अस्पताल प्रेषण गर्ने खालको हुनुपर्छ।
७. यस प्रकारको सेवाले साना रोगहरु भएका करिब ८० प्रतिशत बिरामी स्वास्थ्य चौकी स्तरबाट नै हल गर्न सकिन्छ भने अस्पतालहरुमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र जोखिमका बिरामीको मात्र चाप हुने हुँदा सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
८. जिल्लामा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सिर्जना गर्नाले दर्ता सहयोगीका तथा करार कर्मचारीहरु भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।
९. एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई औषधिहरुको आपूर्ति गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिलाई छाडिदिनु पर्छ। जसले गर्दा गुणस्तरीय औषधिहरु छनोट हुन्छ र अभाव सिर्जना हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ।
१०. आवश्यकता अनुसार निजी तथा प्राइभेट अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पनि बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउँदा अस्पतालमा हुने चाप घटाउन सकिन्छ।
११. अनिवार्य सेवाग्राहीबाट सेवा सन्तुष्टिको जाँच गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
३. सेवा सुनिश्चितताको विषय
राज्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। जनता बिमामा सरिक भएका छन्, स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् भनिरहँदा के साँच्चै बिमित सदस्यहरु सन्तुष्ट होलान् त? के सेवा प्रदायकको लापरबाहीका कारण बिमित सदस्यले सेवा नपाउँदा सेवा प्रदायकलाई सजाय भएको छ त? के बिमित सदस्यहरु सँगसँगै बसेर राज्यले बिमाका विषयमा समीक्षा गरेको छ? के साँच्चै राज्यले उपलब्ध गराइराखेको सेवाको स्तर प्रभावकारी होला त? के सेवा प्रवाहमा चुस्तता छ? के सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता भएको छ? यी सबै विषयको मापन गर्नुपर्छ।
सेवा प्रदायकको दक्षता, औषधिको गुणस्तर, बिरामीको मनोभावना, औजार तथा भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता आदि विषयको मापन गर्नका लागि एउटा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वैज्ञानिक जाँच गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ।
