डा हिमलाल भण्डारी
हाम्रा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, 'भ्रष्टाचारको बेमौसमी बाजा नबजाइदिनुहोला।'
म एउटा चिकित्सक, आज आफ्नै अनुभव बाँड्न चाहेको छु। दसैं आउन १ महिना मात्र बाँकी थियो। नेपालमै बसे पनि व्यस्त चिकित्सकीय जीवनको कारण अघिल्लो दसैं पनि मनाउन पाइएन। यसपाली त जसरी पनि दसैंमा घर जाने योजनामा मन फुरूङ्ग थियो। चाडबाडको तयारी भएर होला, दीर्घ रोगीहरू पोलिक्लिनिकमा आउन छाडेपछि पोलिक्लिनिकमा बिरामीको चाप घटेको थियो।
बिहानै उठेर फ्रेस मात्र भएको थिएँ, एउटा सानो नानी (उमेर ५ महिना) लाई ज्वरो र खोकी लागेको भन्दै उनका बुबाआमाले हस्याङ्गफस्याङ्ग गर्दै ल्याउनुभयो। नानी शिथिल भइसकेको थियो। श्वासप्रश्वास पनि एकदम छिटोछिटो थियो। बच्चालाई निमोनियाको डायग्नोसिस गरेर मैले त्यहाँ सम्भव उपचार गरें र पिआइसियुमा राखेर थप उपचार गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै एम्बुलेन्स बोलाएर रिफर गरें। जाने बेलामा मैले सम्झाँए कि।, कुनै मेडिकल कलेज अथवा सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा जानुहोला। मैले चिनेको मेडिकल कलेजमा फोन पनि गरिदिएँ र त्यहाँ गएर सम्बन्धित डाक्टरलाई भेट्न सुझाव दिएँ।
चार दिनपछि त्यही दम्पती आफ्नो बच्चालाई लिएर मेरोमा आउनुभयो। 'डाक्टरसाब, तपाईंले भनेको ठाँउमा बेड छैन भन्दै एम्बुलेन्स चालकले यताउता फोन घुमाएर हामीलाई एउटा निजी अस्पतालमा पुर्यायो र तीन दिनमा ६५ हजारको बिल दियो। अझै वार्डमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ भन्दै थिए, त्यहाँका डाक्टरले। मेरो डाक्टर गाउँमै हुनुहुन्छ, मसँग पैसा पनि छैन, म नानीलाई गाउँमै उपचार गराउँछु भन्दै यहीँ आएँ,'यसो भन्दै नानीको बुबा रुन थाले, 'डाक्टरसाब, मैले एम्बुलेन्समा १५ हजार भाडा तिरेँ। अस्पतालमा ६५ हजार लग्यो। फर्किने बेला पैसा नभएर बसमा फर्किएँ। मुखमा दसैं आएको छ, म अब कसरी दसैं मनाउनु? त्यहाँको डाक्टर त चोर रहेछ, तपाईं त देवता हो डाक्टरसाब!'
मेरो सहकर्मी डाक्टरलाई चोर भनेकोमा मन खिन्न भयो। विचरा चिकित्सक, धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो। उसले तिरेको पैसाको १० प्रतिशत पनि चिकित्सकले कमाएको छैन होला। तर यो कुरा जनतालाई थाहा छैन। बच्चालाई फेरि त्यही पोलिक्लिनिकमा ४८ घन्टा अब्जरभेसन मा राखें। त्यसपछि बच्चालाई निको भयो र केही खाने औषधि दिएर डिस्चार्ज गरिदिएँ।
त्यसको ठिक १०/१२ दिनपछि बजारमा एउटा मान्छेले आत्महत्या गरेको समाचार सुनें। हतारहतार गएर लासको अनुहार हेरेको, त्यही बच्चाको बुबा रहेछ। मलाई शरीरमा कम्पन छुट्यो। चिट्चिट् पसिना आयो र रिङ्गटा चल्यो। किंकर्तव्यबिमुढ भएर भुइँमा थुचुक्क बसें!
दसैंपछि जब मैले तराईमा निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेरो सहकर्मी साथीलाई भेटें, उहाँले भन्नुभयो, 'निजी अस्पतालमा हामी मेडिकल अफिसरको कुनै भ्यालु छैन। एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई त ज्वाइँलाई जस्तै पालेका हुन्छन्। हामी डाक्टरले बरू निजी अस्पतालको साहुलाई भेट्न पाउँदैनौ, उनीहरूको सिधै माथिसम्म पहुँच हुन्छ। कहिलेकाहीँ त एम्बुलेन्स ड्राइभरले नै बिरामीलाई जसरी पनि आइसियुमा भर्ना गर्नुस् भनेर दबाब दिन्छन्। बिरामी आइसियुमा भर्ना गरे बढी कमिसन आउँछ रे।' साथीको कुरा सुनेर म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ। मनभरि त्यही नानीको बुबा सुँक्कसुँक्क रोइरहेको आभास गरें!
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। भ्रष्टाचारको जालो स्वास्थ्यको सर्वोच्च निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि कसरी तलको निकाय एम्बुलेन्स ड्राइभरसम्म फैलिएको छ र यस्तो जकडिएको भ्रष्टाचारको जालोमा आम नेपाली जनताको मौलिक हक आज किताबका पानामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
आज एकातिर गाउँगाउँमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भनेर सरकारले भौतिक संरचना तयारी गर्दैगर्दा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि भ्रष्टाचारले थिलोथिलो भएका छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको एम्बुलेन्स जानीजानी बिगारिन्छ। स्थानीय व्यवसायीका गाडी सधैं चल्छन्। तिनै व्यापारीहरू अस्पताल विकास समितिका नाइके छन्।
अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिले कुनै काम नै गर्दैन तर त्यही नामको औषधि बजारबाट किनेर खाँदा रोग निको हुन्छ। अस्पतालका फार्मेसीमा कुनै औषधि पाइँदैन, तर त्यही अस्पताल वरिपरिका फार्मेसीमा औषधिको अभाव हुँदैन।
आज जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्यन गरेका चिकित्सकलाई अनिवार्य दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने भनेर खटाएको छ। यो जनस्वास्थ्य सेवामा सकारात्मक पहल भए पनि ती जनशक्तिले आफ्नो योग्यता अनुसार सेवा दिन नपाउँदा न जनताले सेवा पाएका छन्, न त करारमा खटिएका चिकित्सक खुसी छन्।
सरकारले भौतिक संरचना सहित, कम्तीमा डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, बेसिक ल्याब, माइनर ओटी, अत्यावश्यक औषधि, ब्लड ब्याङ्क र एम्बुलेन्स सेवा चुस्त दुरुस्त राख्यो भने मात्र दुर्गममा भएका जनशक्तिले उपयुक्त सेवा दिन सम्भव छ। होइन भने कहिले विदेश नजाने र आफ्नै देशमा केही गर्ने सोचेका प्रतिभाशाली चिकित्सक पनि दुर्गममा काम गर्दा भोगेका बेथिति र राजनीतीबाट वाक्क भएर दुई वर्षे करार सकिने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पासपोर्ट बनाउने लाममा लागेका छन्।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मनोबल र आत्मसन्तुष्टि सहितको सेवाप्रवाह नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका सम्वाहक हुन्। आजको खुला अर्थतन्त्रमा चिकित्सकको पसिनामा धेरै व्यापारी र निजी अस्पताल मोटाएका छन्। यो पनि भ्रष्टाचारको अर्को चरम रूप हो। तसर्थ छिमेकी मुलुक र अन्य देशमा पनि चिकित्सकीय सेवालाई विशिस्ट सेवाको रूपमा हेरिने हुँदा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई अन्य क्षेत्रका कर्मचारीसँग एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन।
स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई उपयुुक्त सुविधा, विशेष तलब र उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहज गराउन सकियो भने मात्र स्वास्थ्यको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घटेर जान्छ।
तसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यत्ति भन्छु, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र अराजकता कोरोना महामारी भन्दा पनि खतरनाक हुन्। यसले गर्दा दिनानुदिन कोरोना संक्रमित भन्दा पनि बढी नेपालीले ज्यान गुमाउन बाध्य छन्।
जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यावहारिक रुपमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने सुरूवातमा यी भ्रष्टाचार र कमिसनका छिद्र बन्द गर्नुपर्छ। हरेक निजी नर्सिङ होम, प्राइभेट क्लिनिकमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क सहितको नागरिक बडापत्र र त्यसको व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने, सेवाग्राहीलाई तोकिएको शुल्क भन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्ने हटलाइन सेवा र चुस्त कारबाही गर्ने निकायको अग्रसरता आवश्यक छ।
दुर्गमको हकमा सरकारले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, बेसिक ल्याब, माइनर ओटी, अत्यावश्यक औषधि, ब्लड ब्याङ्क र एम्बुलेन्स सेवा विशेष कारण बाहेक अवरुद्घ भएमा अस्पताल विकास समितिलाई कम्तीमा ६ महिना जेल (धरौटी मा छुट्न नपाइने) जस्तै कडा कानुन ल्याएर भए पनि जनताको स्वास्थ सेवा प्राप्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ। तपाईंलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ प्रमज्यू!
