निर्मल घिमरे
नेपाल एकात्मक संरचनाबाट संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै अन्य क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचना हुनु स्वभाविक र आवश्यक पनि हो।
संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय सरकारको उपस्थितिले स्वास्थ्यको बहुआयामिक स्थानीय कारणको पहिचान र सम्बोधन गर्दै यसको बहुआयामिक प्रभावलाई अनुकूल गर्ने प्रशस्त अवसरको सिर्जना गर्छ। तर खराब पुनर्संरचना र कार्यपद्दति अबलम्वन भएमा नतिजा झनै खराब हुनसक्ने कुरा संघीय संरचनामा गएका विश्वका कतिपय देशहरुको अनुभवले प्रष्ट पार्छ।
यसैको सन्दर्भमा नेपालको संघीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अबलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरु यहाँ पस्कने जमर्को गरेको छु।
(क) स्थानीय निकायगत उपाय
विकासका सबै प्रक्रियाहरुमा जनस्वास्थ्यका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै "एकीकृत विकास" को सिद्धान्तलाई अबलम्वन गर्नसके यसले समाजको सम्पूर्ण आर्थिक-सामाजिक अवस्था नै सुधार गर्छ। तसर्थ स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई विकासको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। तर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक तहमा अप्रत्यक्ष तथा अमूर्त नतिजा देखिने सामाजिक विकास (स्वास्थ्य समेत) भन्दा शीघ्र, प्रष्ट र मूर्त नतिजा देखिने भौतिक विकास प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
तसर्थ स्वास्थ्य शाखाले विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानको जगमा स्वास्थ्यमा गरिने लगानीको अमूर्त नतिजालाई यसको आर्थिक-सामाजिक प्रभाव देखिनेगरी मूर्त तथ्यांकमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।
(ख) स्वास्थ्य सेवागत उपाय
संघीयताको मर्म बमोजिम स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, नियमहरुलाई समस्या र आवश्यकताको आधारमा स्थानीयकरण गर्न सक्नुपर्छ। यसको लागि स्वास्थ्य सेवाको स्थानीय संरचना, स्वास्थ्य शाखामा नीति–निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी शैक्षिक तथा अनुभवीय क्षमता भएका जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा "स्वास्थ्य शाखा" पुरानै "इलाका स्वास्थ्य चौकी" जस्तै केन्द्रबाट आएका कार्यक्रमहरुलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना मात्र हुने निश्चित छ। यसले राज्यको अतिरिक्त आर्थिक बोझको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन।
यसको साथसाथै स्वास्थ्य शाखाले स्थानीय समस्या, कारण र समाधानको लागि आवश्यक तथ्य उत्पादन गर्न र त्यसको उपयोग गर्न समेत सक्षम हुनुपर्छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्ने लगानीको लागि बहस र पैरवी गर्ने आधार तयार गर्छ। यसैमा टेकेर स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यी सबैको लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य-व्यवस्थापकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ।
ग) अन्तरसम्बन्धित उपाय
स्वास्थ्य सेवा मात्र नभई स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरुको प्रभावकारिता सरकारको आफ्नो नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र आफ्ना गतिविधिहरुको पारदर्शितामा निर्भर रहन्छ। तसर्थ स्वास्थ्य सेवाको सवालमा पनि स्वास्थ्य शाखा लगायत सम्पूर्ण स्थानीय सरकार उत्तरदायी र पारदर्शी हुनु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीले स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक तहमा प्रवाह गरेको संवेदनशीलतालाई तथ्यको उत्पादन तथा प्रयोगको माध्यमबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो।
(घिमिरे जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)
