विष्णुकुमार सिंजाली
कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध गएको चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन किस्ताबन्दीमा वैशाख २५ सम्म तन्किएको छ। नागरिक राजधानी÷सहर वा कार्यस्थलबाट लकडाउन तोड्दै सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आ–आफ्नो घर जाने लर्को नै लाग्यो। सडकमा तिनका हृदयविदारक कथा–व्यथा मिडियामा प्रकाशित–प्रसारित भए।
हिँडेर जानेहरुका गुनासो छ– खाद्यान्न सकियो, आर्थिक अभाव भयो, गाँसबासको ठेगान भएन। यो परिदृश्यमा जोखिम उठाएर सयौं किलोमिटरको पैदल यात्रा गर्नेहरु अधिकांश ज्यालामजदूरी गर्ने विपन्न वर्गका मानिस थिए, जो सहर बनाउन आएका थिए। विकास गर्न आएका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरुले बन्दाबन्दीमा खानबस्न पाएनन्।
यो परिदृश्यमा विपन्न वर्गका लागि नेपालको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले किन समेट्न सकेन? त्यसबारे बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। देश निर्माणमा पसिना बगाएर श्रम गर्ने भनेको हुँदाखाने वर्ग नै हो। गफ गरेर मात्र देश बन्दैन। त्यसो हो भने, उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणको व्यवस्था किन भएन नेपालमा?, र आज कोभिड–१९ रोगको माहामारी यसरी बिचल्लीमा पर्नुपर्यो।
हालसम्म नेपाल सरकारले ज्याला–मजदूरी तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको ऐन–नियमहरु ल्याएको छैन। मध्यम वर्ग तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ सरकारले ल्याएको छ। सरसर्ती हेर्दा यो ऐन योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था हो।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अवधारणा विसं २०५१ सालमा पहिलो पटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको थियो। सो सामाजिक सुरक्षामा, राज्यको विकास बजेटबाट उपलब्ध गराउने गरी वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता लगायतका व्यवस्थाहरु सुरु गरेको थियो। करिब सोह्र वर्षपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियावली–२०६७ राजपत्रमा प्रकाशित गरी तलब भत्ताबाट एक प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गरियो। तर यस कोषमा पनि ज्यालादारी, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई समावेश गरिएको थिएन।
यसैगरी जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिहरुको कल्याणको लागि भत्ता दिने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ ले गरेको छ। सरकारले २०७५ मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब नेपालमा कुनै मजदूर भोका रहने छैनन्, नाङ्गा रहने छैनन् सबैको सामाजिक सुरक्षा र कल्याण हुने छ भनेर भाषण गरेका थिए। र, सबै निमुखा, ज्यालादारी मजदूर तथा सबै जनता पनि आशावादी थिए। तर कोभिड–१९ को माहामारी र सडकमा देखिने बिचल्लीका घटनाहरुबाट आम–जनतालाई समेट्न सकेको देखिएन।
अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ ले नागरिकलाई दिने भनिएको सामाजिक सुरक्षा रकम भत्ताको कुनै कोषको व्यवस्था गरेको छैन। यसैगरी सरकारले क–कसलाई वास्तवमा राहत दिनुपर्ने हो भन्ने कुनै व्यवस्थित अभिलेख पनि छैन। त्यसैले राहत वितरण कार्यक्रमहरुमा दुरुपयोग भएका समाचारहरु पनि पत्रपत्रिकाहरुमा छापिइनै राखेका छन्।
अर्कोतर्फ यस्तो माहामारी, प्राकृतिक विपत्ति÷दैवी प्रकोप त मानव समुदायले समयसमयमा झेल्नुपर्छ नै। पाँच वर्षअघि महा–भूकम्प हामीले व्यहोरेकै हो। यसैगरी बाढीपहिरो, आँधीहुरीबाट हुने क्षतिहरु पनि भोगिनै रहेका छौं। अहिले कोभिड–१९ माहामारीबाट उत्पन्न परिस्थिति झेल्दै छौं। यसकारण यस्ता विपत्ति/दैवी प्रकोपहरु भविष्यमा पनि झेल्नु नै पर्छ। यसैले पनि आम–नागरिक, असंगठित क्षेत्रका काम गर्ने श्रमजीवीहरु, दैनिक ज्यालादारी, निम्न आय भएका नागरिकलाई सामाजिक–आर्थिक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
यसैले पनि हामीले आम–नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी व्यवस्था प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ। यसको लागि नागरिकको योगदानमा आधारित कम्तीमा पनि (१) जेष्ठ नागरीक सुरक्षा कोष, (२) स्वास्थ्य उपचार (मेडिकल) कोष, (३) शैक्षिक ऋण सहयाता कोष, (४) असाह्य, असक्त तथा अपाङ्गता सुरक्षा कोष, (५) बेरोजगार भत्ता कोष र (६) प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप सुरक्षा कोष गरी ६ वटा कोष सामाजिक सुरक्षा कोषको छाताभित्र हुनुपर्छ। यसको लागि प्रत्येक नागरिक जो अठार वर्ष पूरा गरेको हुन्छ, सबैले आफ्नो वा आफू बसोबास गरेको स्थानीय निकायमा नागरिकताका आधारमा दर्ता हुने र स्थानीय निकायले मेसिन रिडेबल परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। राज्यले देश–विदेश सबै ठाउँबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
जेष्ठ नागरीक सुरक्षा कोष
यस्तो कोषले जेष्ठ नागरिकको व्यक्तिगत आम्दानी, पेन्सन आदिको अध्ययन गरी आवश्यक व्यक्तिलाई उनीहरुको बाँच्न तथा भरणपोषणका लागि पुग्नेगरी मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिक भत्ता प्रदान गर्नुपर्छ। यसले वृद्धावृद्धको सम्मानमा बढावा दिन्छ। वृद्धवृद्धालाई सरकारले भरणपोषणका लागि पुग्नेगरी रकम प्रदान गरेमा घरपरिवारले पनि उनीहरुको स्याहारसुसार राम्रो गर्दछन्। अर्कोतर्पm घरपरिवारसँग कुराकानी नमिलेमा वृद्धवृद्धाले आफ्नो भत्ता वृद्धाश्रमहरुमा बुझाएर सम्मानित जीवन जिउन पनि सक्छन्।
स्वास्थ्य उपचार (मेडिकल) कोष
वृद्धवुद्धा, जागिर वा कामबाट उमेरका कारण रिटायर्ड भएका नागरिक, असक्त र असहाय, असक्त, अपाङ्ग, अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, दुर्घटना वा दैवी प्रकोप आदिबाट सिर्जना भएको इमरजेन्सी अवस्था आदिको औषधि उपचारका लागि स्वस्थ्य उपचार (मेडिकल) कोषको स्थापना गरिनुपर्छ। यसले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अन्य असक्त असहायहरुको मेडिकल सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। यो हालको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गरेर सजिलै गाउँबस्तीहरुमा पैmलाउन सकिन्छ। अनि काम गर्ने उमेरका, जागिरे वा उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य बिमा गरेर उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न सक्छन्।
शैक्षिक ऋण सहायता कोष
सरकारले विद्यालय तह (१२ कक्षा सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्न गराउन जरुरी छ। अर्कोतर्पm जब कुनै पनि बालबालिका १८ वर्षको उमेर पुगिसकेपछि उसले प्राविधिक शिक्षा लिन चाहन्छ, उच्च शिक्षा लिन चाहन्छ। र, उसको अभिभावकको जायजेथा, सम्पत्तिले पढाउन नसक्ने अवस्था भएमा, शैक्षिक ऋण सहायता कोषबाट सो विद्यार्थीले सहुलियत दरमा ऋण पाउने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यस्तो ऋण विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ अवधि पूरा नगरुञ्जेलसम्म ब्याजदर शून्य प्रतिशत हुनुपर्छ र उसले पढाइ सकेपछि स्वरोजगार बनेपछि वा काम गर्न थालेपछि कम्तीमा पनि दस÷बीस वर्षमा तिर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले समाजमा पैसाको अभावमा क्षमतावान विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्दैन। अर्कोतर्फ छोराछोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि अभिभावकहरुबाट हुने भ्रष्टचार तथा अनियमितताहरु पनि विस्तारै कम हुँदै जानेछ।
असाह्य, असक्त तथा अपाङ्गता सुरक्षा कोष
यस कोषले कुनै कारणवस असहाय र अशक्त बनेका नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्था आदिका लागि सेटलमेन्ट हुन सहयोग गर्नका लागि चार÷छ महिनाको सहयोग गर्न तथा दुर्घटना परेर वा जन्मजात भएका अपाङ्गताको अवस्था र क्याटेगोरी हेरेर पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्न यो कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनु पर्छ।
बेरोजगार भत्ता कोष
कुनै पनि नागरिकले गरिराखेको नियमित जागिर वा पेसा, व्यवसायमा कुनै कारणवस विस्थापनमा परेमा वा बेरोजगारी सिर्जना भएमा सो नागरिकलाई अर्को काम, पेसा वा व्यवसाय खोज्ने समयसम्मको लागि तीन÷चार महिनाको लागि बेरोजगार भत्ता प्रदान गरी सहजीकरण गरिदिनको लागि यो कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनु पर्छ।
प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोप सुरक्षा कोष
नेपाल भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी आदि प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएको देश हो। यसका साथै समयसमयमा कुनै रोगको माहामारी फैलन सक्छ। जसरी अहिले कोभिड–१९ रोगको महामारी संसारभर फैलिएको छ। यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई पीडित भएको तत्कालीन समयावधिमा केही महिना राहत आवश्यक पर्नसक्ने भएकोले सो कार्यका लागि वा केही समयावधिको लागि जीवन गुजारा गर्न भत्ता प्रदान गर्नको लागि यो कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनु जरुरी छ। जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिक तथा परिवारलाई पुनस्र्थापना हुन सजिलो हुन्छ र राज्यले पनि विकास बजेट कटाएर सामाजिक सुरक्षामा लगाउनु पर्दैन। यस कोषमा विपत्तिका लागि भनेर जनताबाट वा दातृ निकायबाट उठेका रकहरु समेत कोष वृद्धिका लागि राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
यसरी असंगठित क्षेत्रका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी मजदूर, कृषक, स्वरोजगार तथा निम्न आय भएका व्यक्तिहरुदेखि मध्यम वर्ग तथा आम–नागरिकको कल्याणको लागि बनाइने सामाजिक सुरक्षा कोषहरुका लागि तत्कालै राज्यले पहिला उठाएको सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको १.६७ प्रतिशत करलाई बढाएर कम्तीमा पनि तीनदेखि ६ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। ती ६ वटा कोषहरुमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतका दरले जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यसैगरी कोषलाई दह्रो बनाउन राज्यले उठाउने भ्याट रकमबाट ०.१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। यसैगरी विभिन्न प्रकारका अनुदान, दान, दातव्य, चुरोट तथा रक्सीमा लिइने सामाजिक सुरक्षा÷स्वास्थ्य करहरु आदि पनि यो कल्याणकारी कोषमा राख्न सकिन्छ। यो कोषमा काम गर्ने उमेरका मानिसले प्राकृतिक विपत्ति, दैवी प्रकोप तथा कुनै माहामारी नभएको अवस्थामा योगदान गर्छन् र आवश्यक पर्दा ती कोषहरुबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्छन्। अनि नयाँ पुस्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान (कर) तिर्दै जान्छ, निम्न आय भएका जेष्ठ नागरिकले भत्ता पनि पाउँदै जान्छ। यसले गर्दा कोषमा स्रोतको अभाव हुँदैन।
अर्कोतर्फ कोषले ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगानी गरी मुनाफा पनि आर्जन गर्न सक्छ। मुनाफाले पनि कोषको आकार बढाउन र आवश्यकहरुको लागि कल्याण गर्न मद्दत गर्छ। यस प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ लगायतका अन्य ऐननियमहरु आवश्यक परेमा संशोधन गर्नुपर्दछ। यसैगरी सरकारले एउटा छुट्टै योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले मध्यम वर्गीय, नियमित जागिर हुनेहरुले त्यसमा योगदान गरी नियमानुसार पेन्सन पकाएर आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्।
आम–नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष योगदान दिन लगाउनका लागि सुरुमा ज्यालादारी श्रमिक, टुक्राटाक्री काम गर्ने श्रमिक, पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिक, आफ्नो व्यापार–व्यवसायबाट स्वरोजगार बनेका व्यक्तित्वहरु, वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तित्वहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन समस्या हुने भए सुरुमा स्वेच्छिक घोषणामा लिनुपर्छ र त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ।
यसैगरी कृषकहरुसँग कृषि उत्पादनको आधारमा वार्षिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कर लिनुपर्छ। यस्तो कर प्रणाली ऐतिहासिक कालमा नेपालमा अभ्यास भइसकेको थियो। अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कोषलाई दिगो बनाउनका लागि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा करमा सबैलाई समेटेर काम गर्नसक्ने सबैले आफ्नो क्षमता बमोजिम सामाजिक सुरक्षाका कोषहरुमा निश्चित वर्ष योगदान दिन लगाउनु सकिन्छ।
राज्यको संघीय तह, प्रदेश तह वा स्थानीय तहमा कसैले राजनीतिक चुनावमा भाग लिनको लागि उम्मेदवारी दिनको लागि कम्तीमा तीन÷पाँच वर्ष यस्तो कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने नियम बनाएमा सबै सर्वसाधारणले पालना गर्छन् र कल्याणकारी कोषहरुको दायरा फराकिलो हुन जान्छ। यसो गरियो भने सांसद, मन्त्रीहरुले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका निम्ति अलोकप्रिय विषय वस्तु पेन्सनको कुरा संसद र सरकारमा कुरा उठाइरहनु पर्दैन। अर्कोतर्फ, यस्ता कार्यक्रमले प्रत्येक नागरिकको अभिलेख हुने हुँदा पनि कसलाई के–कस्तो राहतको प्याकेज चाहिएको हो सजिलै राज्यले पत्ता लगाउन सक्छ। राहत रकमहरुको पनि दुरुपयोग हुँदैन।
साथै, कोभिड–१९ जस्ता माहामारीमा असंगठित क्षेत्रका श्रमजीवी, मजदूर तथा विपन्न वर्गका मानिस खानै नपाई हप्तौं दिन हिँडेर सयौं किलोमिटरको दूरी बालबच्चा सहित पार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैले यो माहामारीका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै गतिलो सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी प्रणालीको विकास गरौं।
(लेखक त्रिविमा समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी शोधार्थी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना भैरहवाका सामाजिक सुरक्षण विज्ञ परामर्शदाता हुन्)
