बोलराज आचार्य
संकटकालमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै थिए। आजको कोरोना महामारीमा पनि तिनै स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा उभिएर काम गरिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने जबजब देशमा समस्या पर्छ, तबतब स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता महसुस हुन्छ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता ठूलाठूला प्राकृतिक प्रकोपमा स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात नभनी काम गरेको हामी सबैले देखे–भोगेकै छौं। तर संकट पर्दा घर–परिवार, आफन्त र आफ्नै ज्यानको परबाह नगरी स्वास्थ्य सेवाका लागि अघि बढ्ने स्वास्थ्यकर्मी आज राज्यबाटै किन विभेदमा परिरहेका छन्? यो सबैले मनन गर्नुपर्ने विषय भएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीप्रति गर्व गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईंमा देशको ठूलाठूला सहरदेखि दूरदराजका कुना कन्दरामा समेत खटिएका छन् स्वास्थ्यकर्मी। यस महामारीमा खटिएका स्वास्थकर्मीलाई आज सुरक्षा, हौसला र असल नेतृत्व चाहिएको छ।
सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि स्वास्थकर्मीले यसरी आँट देखाउनु र कदम चाल्नु आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो, जुन सबैले बुझ्नुपर्छ र सबैबाट मनोबल बढाउने कार्य गर्नुपर्छ। सुरक्षाको अनुभूति र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाए मात्रै यो युद्ध जित्न सकिन्छ। तर किन उनीहरुमाथि नै विगत लामो समयदेखि एकपछि अर्को विभेद थपिँदै छ।
भनिन्छ, अन्याय र अत्याचारको पनि सीमा हुन्छ। सीमा नाघेर विभेद हुँदै गयो भने देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीलाई सह्य हुने छैन। त्यो अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित क्षेत्र वा निकाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ।
सामायोजनको नाममा गरिएको विभेद
सरकारले सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने भयो र भन्यो, 'एक तह बढुवा गरी सबै कर्मचारीलाई आफैंले रोजेको ठाउँमा पठाइने छ।' तर समायोजन ऐन आयो, स्वास्थ्यकर्मीलाई बिर्सिइयो। एक तह बढुवा भएन। स्थानीय र प्रदेशमा सामयोजन भई जाने सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पठाउँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई किन एक तह बढुवा गरिएन?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत्त १४ गते बिहीबार,२०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरी समायोजनको काम सम्पन्न भयो भन्यो तर हालसम्म स्वास्थ्यको समायोजन टुंगिएको छैन। नत एक तह बढुवा भयो नत समायोजन टुंगियो।
स्तरवृद्धिमा विभेद
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरिने स्पस्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि विगत दुई वर्षदेखि स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसको मारमा तिनै स्वास्थ्यकर्मी परिरहेका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुमध्ये अति दुर्गममा १ वर्ष तथा दुर्गम क्षेत्रमा २ वर्ष सेवा गरेको कार्य अवधि पूरा गरेका साथै सो तहमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त र असार मसान्तपछि स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।
महामारी जस्तो विशेष परिस्थितिमा काम गर्नेलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको स्तरवृद्धि तत्काल गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमा विगत दुई वर्ष भित्रमा झन्डै ५ हजार स्वास्थ्यकर्मीले नियमानुसार सबै योग्यता पूरा गरेर निवेदन दिइसकेका छन तर विभागले कहिले कर्मचारी समायोजन, कहिले डेंगु प्रकोप, कहिले बाढीपहिरो, कहिले के समस्या र अहिले कोभिड–१९ महामारी कारण देखाउँदै स्तरवृद्धि गरिरहेको छैन। तर यो महामारीमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले चाह्यो भने वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई तत्काल निर्देशन दियो भने केही दिनमै गराउन सक्छ। फेरि यो काम सबै प्रशासनिक काम पनि हो। हाल कर्मचारी अभाव भए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट काजमा कर्मचारी माग गरी गर्न सकिन्छ। यस्ता विषयमा सरकारले जति चाँडो निर्णय लिन सक्छ उति देश र जनतालाई सहज हुन्छ।
प्रोत्साहन भत्तामाथि गरिएको विभेद
देशभरि रहेका थुप्रै कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई दिँदै आएको १०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता २४ सै घण्टा सातै बार ३६५ नै दिन खटिने स्वास्थ्यकर्मीले पाउँदैनन्। गाउँमा सुत्केरी हुन नसकेकी महिलालाई स्वास्थ्यकर्मी आफैं बोकेर अस्पताल लान्छन् र रातभरि बसेर सुत्केरी गराउँछन्। भोलिपल्ट फेरि उनीहरु दिनभरि ड्युटी गर्छन् तर प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र अवहेलना हुन्छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सबै तयार हुनैपर्छ। स्वयं स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार यसमा संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ।
जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ माथि गरिएको विभेद
हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको 'कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७' ले देशभरि पिपिईको आभावमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कोरोनासँग लडाईं गरिरहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित बनाएको छ।
दीर्घरोगी, गर्भवतीको उपचारमा बिदा नलिई अहोरात्र खटिरहेको अवस्थामा समेत यो आदेशले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई स्तब्ध बनाएको छ। आखिर कहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई हेला गर्ने हो? उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छन्। तर कुनै निश्चित स्वास्थ्यकर्मी मात्र जोखिममा छन् भनेर परिभाषा गर्नु अदूरदर्शी निर्णय हो। यो निर्णयले सबै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाएको छ, हतोत्साही बनाएको छ।
देशभर खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छन्। फिभर क्लिनिक, स्क्रिनिङ, हेल्प डेस्क, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी इमेजिङ, थेरापी, ओपिडी, ओटी, आइसियु, इमर्जेन्सी, इन्डोर, आयुर्वेद, स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा छन्। यसरी भिडेर जनताको स्वास्थ्योपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढाउनु जरुरी छ। साथ र हातेमालो गर्नुपर्ने छ।
सेवामाथि नीतिगत रुपमा गरिएको विभेद
परराष्ट्र सेवामा सम्मिलित हुनको लागि अंग्रेजीको थप एक पेपर दिनुपर्ने, न्याय सेवामा सम्मिलित हुनको लागि न्यायको थप एक पेपर दिनुपर्ने तर स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गतका निकायमा सम्मिलित हुनको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको एक पेपर दिनु नपर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालय वा यस अन्तर्गतका विभाग, विभिन्न माहाशाखा लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यालयको लागि माग भई आएको पदमा लोकसेवाबाट दरखास्त आह्वान गर्दा एउटा पत्र (पेपर) स्वास्थ्य सेवाको अनिवार्य हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छैन, जसको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यालयमा स्वास्थ्यका प्राविधिक कुराहरु नबुझिने भएकोले अन्य विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिबाट कार्यक्षमता कम हुन गई उपलब्धि पनि कम हुन जान्छ। जसको मारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न कार्यालयहरु पर्न जान्छन्।
उदाहरणको लागि कुनै स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल वा यस्तै निकायको भण्डार शाखा (स्टोर शाखा) हेर्ने कर्मचारी प्रसाशन सेवाबाट आएको हुन्छ, उसले स्वास्थ्यको प्राविधिक कुराहरु जानेको हुँदैन। त्यो स्टोरमा भ्याक्सिनका नाम, सबै प्रकारका औषधिका नाम, ल्याबका, एक्सरेका, ओटीका, आइसियु लगायतका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरु, स्पेसिफिकेसन लगाएतका हजारौं कुराहरु उसले राम्ररी जानेको पनि हुँदैन। जान्न वर्षौं लाग्छ। केही वर्षपछि उसको सरुवा हुन्छ। त्यसको मारमा त्यो कार्यालय पर्छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा जान्छ। यसको मतलब प्रशासन सेवाका कर्मचारी जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भन्न खोजेको होइन। उनीहरु नै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यालयमा जागिर खानको लागि लोकसेवाबाट परीक्षा दिँदा थप एक पेपर स्वास्थ्यको परीक्षा दिएर आउने व्यवस्था भए उपलब्धिपूर्ण हुन्थ्यो।
सार्वजनिक बिदाको समयमा गरिएको विभेद
हाल विश्वमा कोभिड–१९ ले तहसनहस पारिरहेको आवस्थामा नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको छ। यो समयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु बन्द रहे। ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु घरमै बस्नुपर्ने भयो। त्यो समयमा घरमा बसेका कर्मचारीलाई सरकारले बिदा दियो तर स्वास्थ्यकर्मी त्यो समयमा खटिरहे। सार्वजनिक बिदाको समयमा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अनुरुप सेवासुविधा दिनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भयो भने कर्मचारीको उचित मूल्यांकन हुन्छ।
पारिश्रमिकमाथि गरिएको विभेद
देशमा कतिपय प्राइभेट अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिंङ होम तथा केही स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई योग्यता अनुसार पारिश्रमिक दिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। उल्टै स्वयंसेवामा लामो समय काम लगाउने, पारिश्रमिकको नाममा पकेट खर्च दिएर दिन/रात काममा खटाउने अनि आफू मर्कामा परेको भनी कुरा राख्दा घर पठाउने गरिएका समाचार विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यममा आएकै हुन्। यो अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो। यस्ता कार्यको जरैदेखि अन्त्य हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पेसागत हकहितका लागि लडिरहेका संगठनहरु सबैले एउटै एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएका यस्ता तमाम विभेद सम्बोधन गरी समयमा नै यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ। सरकारले बुझ्न जरुरी छ, मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका स्वास्थ्यकर्मीबाट 'सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल' को सपना साकार पार्न र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ। स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता र सम्वेदनशीलताको ख्याल नगर्दा स्वास्थ्यका ठूला उपलब्धि विस्तारै गुम्ने खतरा देखिन सुरु गरेको छ। यसलाई तत्काल रोक्न जरुरी छ।
(आचार्य नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
