डा सुशीलनाथ प्याकुरेल
बजेट नबढाई स्वास्थ्यको सुधार गर्न गाह्रो छ। नयाँ संरचना बनाउने क्रममा हरेक जिल्लामा रहेका ७७ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय राख्ने, हटाउने र फेरि राख्ने गर्दा समस्या आएजस्तो लाग्छ। ती कार्यालय पहिलेकै जस्तो सक्रिय रुपमा काम गर्नसक्ने भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या देखिँदैन्थ्यो। किनकि ती कार्यालयबाटै रिर्पोटिङ छिटो हुन्थ्यो। एक्सन लिन पनि सजिलो हुन्थ्यो।
यो महामारीले हामीलाई रहेक स्थानीय तहमा स्थायी प्रकृतिको आइसोलेसन हुनुपर्छ भन्ने सिकाएको छ। जिल्ला स्तरका अस्पतालहरुमा आइसियु, अक्सिजनको व्यवस्था किन चाहिने रहेछ भन्ने सिकाएको छ।
स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। ती अस्पतालमा आइसियु, अक्सिजन र आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्न सकिए कोरोना मात्र होइन, अन्य महामारीको समयमा समेत सहज हुन्छ।
स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भएका कारणले पनि समस्या आइरहेको छ। स्वास्थ्यकै बुझेको मान्छेले नेतृत्व गर्ने हो भने धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ।
अब स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि नभई नहुने भनेको हरेक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटाको दरले सरुवा रोग अस्पताल बनाइनुपर्छ। केन्द्रमा पनि अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पतालको आवश्यकता छ।
निकै पहिलेदेखि उठेको र म प्रमुख विशेषज्ञ भएको समयमा बनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनाको खाका राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी) स्थापना अपरिहार्य छ।
त्यो बेलामा मन्त्रालयकै केही साथीहरुका कारण स्थापना गर्न सम्भव भएन। यदि सिडिसी भएको भए युरोप, अमेरिकामा देखिएको भाइरस र नेपालमा भएको भाइरसबीचको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सहज हुन्थ्यो। सिडिसी सातै प्रदेशमा हुन जरुरी छ।
उक्त संरचनामा सिडिसीको नेतृत्व १२औँ तहको कर्मचारीले गर्ने र त्यस अन्तर्गतका महाशाखाको नेतृत्व ११औं तहका कर्मचारीले गर्ने भनिएको थियो। त्यसले कसैलाई भेदभाव गरेको थिएन।
धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले स्वास्थ्य सेवा विभागको काम नै छैन। अहिले केन्द्रमा आपूर्ति महाशाखा भने जरुरी छ। खोप, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणको खरिद केन्द्रले नै गर्नुपर्ने भएकाले त्यो पनि जिटुजी गर्न सकेको खण्डमा समस्या पर्दैनथ्यो।
देशमा स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गरिनुपर्छ। हामीले बनाएको संरचनामा यो कुरा पनि उल्लेख थियो।
हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्छ। त्यो नभएको कारणले कोभिडको काममा समन्वय गरेर काम गर्न समस्या भएको हो। अहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य महाशाखालाई प्रदेशको स्वास्थ्य विभागमा राख्न सकिन्छ।
राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर, सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी छ। यी सबै काम गर्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्छ।
प्रयोगशाला विस्तारका लागि जनशक्ति छैन भनिन्छ। तर देशभरि धेरै संख्यामा माइक्रोबायोलोजिस्ट र भाइरोलोजिस्ट छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुन्छ। सरकारले उनीहरुलाई हायर गर्नुपर्यो नि।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसारको कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यको लागि छुट्टयाउने हो भने माथि भनिएका काम गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि बनेको समितिको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्नुपथ्र्यो। महाभूकम्पका बेला स्वास्थ्यले नेतृत्वको व्यवस्थापन गरेको हो। अहिले पनि कोभिडको सबै काम मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको भए यत्तिको समस्या आउँदैनथ्यो।
अहिलेको बजेटले पुग्दैन। अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङमै टेकेर झारा टार्ने काम गर्नुभन्दा यो–यो काम यसरी गरिनेछ, त्यसका लागि यति बजेट आवश्यक छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना बनाएर प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। बजेट नबढाई यी काम हुन सक्दैन।
- कल्पना पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित
यो पनि :
