डा कमल अर्याल
यतिखेर सिंगो विश्व नै 'कोभिड-कोरोना डिजिज' सँग जुध्न संघर्षरत छ। कसरी बच्ने, कसरी फैलिनबाट रोक्ने भन्नेमा संसारभरिका धेरै मान्छे जानकार भइसकेका छन्। नेपालीहरुले पनि कोरोनाका विषयमा धेरै जानकारी पाइसकेका छन्। यति छोटो समयमा पनि यति धेरै जानकारी लिनु, त्यसलाई सहज तरिकाले स्वीकार्नु र व्यवहारमा पनि उतार्नु चानेचुने कुरो होइन। यसमा नेपाली स्वास्थ्य विज्ञहरु, नेपाल सरकार र नेपाली सन्चारमाध्यमको सराहनीय भूमिकाको खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ।
संकट आएपछि आ-आफ्नो गच्छेअनुसार त्यसको सामना गर्नु सम्पूर्ण सजीव जातिको विशेषता मानिन्छ। हामी नेपाली पनि यो संकटको सामना गर्न तम्तयार भएको भनेका छौँ। ठूलो संकटको सामना गर्न तयारी पनि ठूलै चाहिनु स्वभाविक नै हो। तर हाम्रो तयारी कस्तो रहेछ, कत्रो रहेछ भन्ने चाहिँ हामी मनमनै अथवा पारिवासँग कहिलेकाहीँ गफिने गर्छौं।
हुन त टोले चिया पसल यस गफका मूल थलो भए तापनि लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीले त्यसो हुन पाएको छैन। त्यसैले सीमित परिवारभित्र मात्रै यो गफ थन्किएको होला। एउटा स्वास्थकर्मीको हैसियतले मैले नेपालमा अहिलेसम्म देखेकाؘ-भोगेका स्वास्थ्यका प्रणालीले कोरोना महामारीसँग जुध्न हामी कति सक्षम छौं भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। यस्तै सोच्दासोच्दै हाम्रो विगत केही दशकदेखिको जनस्वास्थ्य क्षेत्रको चरित्र उतार्ने र यस महामारीकै वरिपरि रहेर हाम्रा समग्र स्वास्थ्यका लामा-छोटा तयारीका केही पाटा उजागर गर्न खोजेको छु।
हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र सधैंजसो प्राथमिकताभन्दा बाहिरको विषय बन्न पुग्यो। मन्त्रालय नेतृत्व गर्नलाई प्रमुख दलहरुले बलियो दाबी नगर्नु र हरेक पटक कूल राष्ट्रिय बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्र छुट्ट्याउनुले राजनीतिज्ञहरुको जनस्वास्थ्य सुधारप्रति तीब्र इच्छाशक्ति नै नभएको भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
कुनै पनि राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप कम्तीमा पनि १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइनु त्यस राज्यका नागरिकको हक बन्छ। तर कहिलेकाहीं लाग्छ, यस्ता सामान्य राज्यशासनका सिद्धान्त पनि हाम्रो राज्यलाई किन पटक्कै बोध नभएको होला? यो फगत कुनै एउटा सरकारको कमजोरी भने होइन। पछिल्लो क्रममा यो राज्य नै त्यसरी चल्दै आएको छ। यो राज्यले जनस्वास्थ्यमा गरिने लगानी केवल 'फजुल खर्च' सम्झेको छ भन्ने भान हुन्छ।
पछिल्लो केही दशकदेखियता देशमा सरकारी स्तरमा कुनै पनि मझौला वा ठूलाठूला टर्सियरी अस्पताल नखोलिनुले त हामीमा कुनै पनि इच्छाशक्ति नभएको प्रमाणित नै गर्छ। राष्ट्रिय स्तरका अयोजनामा छोड्नुस्, योजनामा पनि छोड्नुस्, परिकल्पनामा समेत पनि यस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्था नपरेको देख्दा खासै आशावादी हुने ठाउँ छैन। पहिला नै भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई 'कागजी स्तरोन्नति' गर्नु बाहेक खासै अरु भौतिक उपलब्धि स्वास्थ्यमा हामीले लामो समयदेखि देखेका छैनौँ।
त्यसो त उपलब्धि नीतिगत रुपमा पनि छैन, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो संरचनाको हुने भन्ने नितिगत स्पष्टता पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक्कै लिन पनि दिन पनि सकेको छैन। मन्त्रालय एउटा अभिछिन्न उत्तराधिकारी हुने भए तापनि आफ्नोभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा बनेका नीति-नियमहरुलाई अपनत्व लिन नसक्नु अझ त्यसैमाथि सधैंको ९-१० महिने अस्थिर सरकार भैराख्नु पनि एउटा कारण हुनसक्छ। तर सबै दोस अस्थिर सरकार हुनुको मात्र चाहिँ पक्कै होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय दाता/संस्थाका लगानीमा चलेका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई अपनत्व लिई राज्यले कागजमा आफ्नो पनि 'नाम लेखाइ' विभिन्न राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु भने सञ्चालन गरिनै रहेको छ। यस्ता विभिन्न ठूला कार्यक्रमहरु सन्चालन भएकाले पनि केही समयदेखि हाम्रा स्वास्थ्यका केही सूचकांक राम्रै छन्। तर अझै पनि बाल मृत्युदर/मातृत्व मृत्युदर घटाउनु नै हाम्रो स्वास्थका मुख्य चुनौती रहिरहनुले पनि हामीले स्वास्थ्यमा ठूलो फड्को मार्न नसकेको छर्लङ्ग हुन्छ। एकातिर स्वास्थ्यमा गरिएको थोरैभन्दा थोरै लगानी अर्कोतिर स्वास्थ्यप्रति राज्यका जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरु बारम्बार जिम्मेवारी लिन तयार नहुनुले आजको समयमा कोरोना महामारीको यस अत्यन्त सुरुवाती चरणमा चाहिने निकै नै न्यूनतम पूर्वाधारहरु पनि हामीसँग छैनन्।
हाम्रो राज्यको स्वरुप कस्तो छ भन्ने नै सम्बन्धित निकायहरुलाई स्पष्६ अवगत छैन। नीतिगत वा तथ्यांकगत कुनै पनि किसिमको अभिलेख पनि नभएको अवस्था छ। हाम्रा ल्याब कहाँकहाँ छन् या कति हुनुपर्ने, हाम्रा डाक्टर कति छन् अनि हुनुपर्ने कति हो, देशलाई नर्स कति चाहिन्छ, अहिले कति छन्,अरु प्यारामेडिक्सको संख्या कति हुनुपर्ने थियो वा कति छन्, ठूलाठूला अस्पताल केन्द्रमा मात्र चाहिने हो कि बाहिर पनि आवश्यकता हो, हाम्रा विश्वविद्यालयले 'राजनीतिज्ञ जन्माउने' बाहेक अरु केके अनिवार्य कामहरु गर्ने, स्वास्थ्य अनुसन्धान-अन्वेषणको लागि एउटा केन्द्रीय संस्थाले मात्र पुग्ने कि विश्वविध्यालयमार्फत देशका कुनाकुना सम्म पुर्या,उने, अरु त अरु कसले के चाहिँ काम गर्ने भन्नेसम्ममा पनि सरकार हस्याँङफस्याँङ गर्दै यी प्रश्नका उत्तर खोज्नमा यो अमूल्य समय खेर फाल्न बाध्य देखियो। अझ यो अधारभूतपछिको अर्को चरणमा आइपर्ने ठूला र निकै कठिन चुनौतीको सामनाको तयारीको त मैले कुनै चर्चा नै गर्न चाहिनँ, केबल एक वाक्यमा हामी पटक्कै तयार छैनौ मात्र भन्न चाहेँ।
हाम्रा विगतका तयारीमा त हामी नराम्ररी चुकिनै सक्यौँ। हामी गरिब थियौं होला तर हामी जति नै गरिब राष्ट्र भए पनि माथिका तयारी अहिले 'समृद्ध' भनिएका मुलुकहरुले उनीहरु गरिब हुँदाताका नै पूरा गरिसकेका थिए। अझ उनीहरुको 'सम्पन्नता' को आधार नै त्यस्ता तयारी थिए। त्यसैले हाम्रो आर्थिक 'गरिबी' यी आधारभूत मानिएका तयारीको बाधक कदापि होइन। तर हाम्रो नैतिक, इच्छाकृत र इमानजमानको गरिबी भने पक्कै यसको बाधक थियो। खैर त्यस्का बावजुद पनि यो माहामारीले हामीलाई तयारीको प्रशस्तै समय दिएकै हो। हाम्रो सौभाग्यले हामीलाई कोरोनाको माहामारी आउने सम्भवत: पक्कापक्की नै जस्तोपछि पनि मनग्य समय पाएका थियौँ। यो समयमा हामीले निकै धेरै तयारी गर्न सकिन्थ्यो। हाम्रा नीति पनि स्पस्ट पार्न सकिन्थ्यो। तर हामी यसरी नतमस्तक भयौं कि मानौ हामिलाई कोरोना आतंकले छुनेवाला नै छैन।
विज्ञहरुले नघच्घच्याएका भने होइनन्। तर सरकार त्यति सुन्न तयार नै भएन, सरकार कोरोना नभित्रिनेमा निर्धक्क नै जस्तो देखिन्थ्यो। यस बीचमा कति भेन्टिलेटर थप्यौं हामीले? कति औषधिको बन्दोबस्त गर्यौंा हामीले? कति नयाँ स्वास्थ्यकर्मी आकर्षित गरेर थप्न सक्यौँ? कति स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिई तयार गरायौँ? कति अस्पताललाई कोरोनाको उपचारका लागि छुट्यायौँ? निजी अस्पताल र निजी क्षेत्रका स्वस्थ्यकर्मीका हकमा केकस्ता योजना बनायौँ? के सरकार पुगनपुग १००० सरकारी डाक्टर मात्र लिएर कोरोनासँग लड्न चाहन्छ या निजीलाई पनि सुविधा सम्पन्न मुट्ठीमा राखेर उनीहरुबाट काम लिन चाहन्छ?
संक्रमित स्वस्थ्यकर्मीको हकमा के तयारी गर्यौंा? उनीहरुलाई लाठी बर्साउने नियम मात्र बनायौँ कि उनीहरु लगायत परिवारको सुरक्षा हुनेगरी क्वारेन्टाइन आवासको परिकल्पना पनि गर्यौंा? बिरामी बढ्दै गए उनीहरुको ओसारपसारका लागि कस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना गर्यौंक? अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्नपर्ने डरले केसहरु नै रिपोर्टमा न आउने शंकालाई कसरी चिर्ने सोच्दैछौँ? गैर-कोरोना रोगका निर्वा रुपमा उपचार चलिराखोस् भन्ने केही नीति-नियम बनायौँ कि बनाएनौँ?
यस्ता थुप्रै प्रश्नका उत्तर अझै पनि नाजवाफ नै छन् या त हतारहतारमा उत्तर दिनकै लागि मात्र जवाफ खोजिँदै छ। त्यसो त चिकित्सक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थाले पनि ठोस कार्ययोजना सरकारलाई बुझाउन सकेको देखिँदैन। यस्तो माहामारीमा यी संस्थाले खेल्न सक्नुपर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिकामा पनि निकै कमजोर उत्रेको मेरो ठम्मयाइ हो। तर हस्तक्षेप नै गर्न नसके पनि सरकारले खोजेका बेला उचित सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नु चाहिँ सकारात्मक नै मानिन्छ।
आखिर वर्षौंदेखि नै आममानिसदेखि नेतृत्व तहसम्मले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै थोपर्दै आइरहेको असक्षमताको दोषको सक्कली भागिदार कोको हुनेरहेछ, यस क्षेत्रमा अरु को-को वा के-के जोडिने रहेछन् भन्ने अनुमान अहिले आम मानिसले पनि गरिराख्नुभएकै हुनुपर्छ। निजी भन्दैमा सरकारको उपस्थिति नै चाहिँदैन, सरकारको भूमिका नै हुँदैन भन्ने भ्रम पनि सबैमा अहिले केही हदसम्म तोडिएकै होला। यसमा अझ कोरोना माहामारीभन्दा पहिलादेखि नै रहेका तर जनमानसको चासोमा त्यत्ति नपर्ने चिकित्सकीय चरम असन्तुष्टिका पाटाहरु त समावेश नै गरिएको छैन। 'कांग्रेसको उदारवाद होस् या कम्युनिस्टको साम्यवाद, कुनै पनि वादसँग मतलब नराख्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु माहामारी नहुँदा पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारलाई यत्ति नै मात्राको जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन्, केवल हाम्रो ध्यानमात्र नपुगेको रहेछ' भन्ने मात्र आमसमाजले बुझिदिए स्वास्थ्यकर्मीको हौसला सधैं उच्च रहिरहने थियो, जुन अपरिहार्य पनि छ।
ठाउँठाउँमा प्रयोगशाला द्रुत रुपमा सन्चालनमा ल्याउन सक्नु सकरात्मक नै छन्। यसले मैले औंल्याएजस्तै विगतको इक्षाशक्तिकै कमी इंगित गर्दैछ। यसैबीचमा केही उपयोगी स्वास्थ्य सामग्रीहरु नेपालमै डिजाइन र उत्पादन हुनुले पनि आउँदा दिनहरुमा केही न केही सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने नै छ।
यो विपत हामी नेपालीलाई हाम्रो औकात चिनाउन पनि आएको हुनसक्छ। वर्षौंदेखि पटक्कै चिन्ता नभएका र वास्ता नगरिएका चिज आज हामीलाई तु: का तु: चाहियो भन्दै छाती पिट्दै छौं। अहिले खोज्ने बित्तिकै ट्याक्कै पाइनका लागि त वर्षौंदेखि हामीले जोहो गरेर राखेको हुनुपर्थ्यो। हामीमा अझै पनि 'कमनसेन्स' त्यति 'कमन' छैन। भूकम्प र नाकाबन्दीपछिकै अवस्था हेरौँ, के नै सिकिएको रहेछ र? सबै उस्तै अवस्थामा त रहेछौँ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो पक्कै पनि आमजनतादेखि सरकारसम्मले प्रत्यक्ष महसुस गरेको हुनुपर्छ यो पटक। यस संकटपछि पनि हाम्रा स्वास्थ्य नीति, योजना, आयोजानाका बारेमा पुनर्विचार नगरे कहिले गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र अन्य स्वास्थ्यकर्मी संघहरुले यसको निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका खेलुन्। सबै पक्षका आँखा, दिमाग, मन सबै सर्लक्कै खुलेको बेलामा लौन केही गरौं न। यसपालि त चेतौँ न।
-(डा अर्याल सुमेरु अस्पतालमा कार्यरत छन्)
