विक्रम ढकाल
मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व र लिइने आहारबीचको सन्तुलनलाई पोषण भन्ने गरिन्छ। पोषणले मानिसलाई स्वस्थ रहन एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कायम तथा विकास गर्न मद्धत गर्दछ। हरेक उमेर समुहका स्वस्थ तथा रोगी दुवै मनिसहरुमा राम्रो पोषण जीवनभर आवश्यक पर्दछ। बिशेषतः गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेकी आमा, शिशु, बालबालिकालाई विशेष किसिमको पोषण र हेरचाहको जरुरत पर्दछ। विभिन्न अध्ययन अनुसार बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक तीब्र विकास पनि यहि अवधीमा हुने गर्दछ। आजका बालबालिका भोलीको देशको अहम जनशक्ति हुन जसको स्वास्थ्य र उत्पादकत्वले समग्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निर्धारण गर्दछ।
सामान्यतय पोषणलाई मानव स्वास्थ्यको आधारका रुपमा नलिएर कुपोषण नियन्त्रणका लागी मात्र आवश्यक छ भन्ने अर्धज्ञान रहेको पाईन्छ। सरकारी तथा गैरसरकारी तहका कार्यक्रम पनि यसैलाई केन्द्रिकृत गरेर तर्जुमा गरेको पाईन्छ।
कुपोषण
कुपोषणको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो विगतको स्वरुप परिवर्तन गर्दै झन भयावह स्थिति सृजना गरेको तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। कुपोषण भन्नाले मुलतः पोषक तत्वको कमि वा बढी भएर शरीरमा देखिने रोग तथा दुर्बलतामुलक बिकृत अवस्था हो। यसलाई मुख्यतः ३ भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ; न्युनपोषण, अधिक पोषण र सुक्ष्म पोषक तत्वको कमी।
न्युन पोषणले नेपालजस्ता विकसोन्मुख मुलुकहरु ग्रसित छन् भने हाल आएर अधिक पोषणको समस्याले पनि गाज्न थालेको छ।
१)न्युन पोषण: लामो समयसम्म अत्यावश्यक पोषक तत्वको कमि भएर देखिने विकराल अवस्था हो जसका कारण बच्चामा पुड्कोपना (उमेर अनुसार कम उचाई), ख्याउटेपना (उचाई अनुसार कम तौल), न्युन वजन (उमेर अनुसार कम तौल) जस्ता मध्यम/कडा शीघ्र एवं दीर्घ कुपोषणका स्वरुपहरु देखा पर्छन। शीघ्र कुपोषण नियमित पोषणविदको निगरानीमा उपचारपश्चात निको हुन्छ।
२) अधिक पोषण: यो आधुनिक कुपोषणको उग्र स्वरुप हो जसमा पोषक तत्वको आवश्यकताभन्दा बढी भई अधिक तौल (उचाई अनुसार धेरै तौल), मोटोपना लगायत विविध समस्या निम्त्याउदछ। यस्ता मानिस मुटु, फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको उच्च जोखिममा रहन्छन्।
३) सुक्ष्म पोषक तत्वको कमि: यसमा सुक्ष्म पोषक तत्व जस्तै भिटामिन, खनिज पदार्थको निरन्तर कमिले हर्मोन तथा ईन्जाईमको कार्यमा अवरोध पुर्यािइ अन्य प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसम्बन्धि असरहरु देखिन्छ। जस्तैः भिटामिन ए को कमीले रतन्धो, केराटोम्यालेसिया, कोर्नियल जेरोसिस, आइरनको कमीले रक्तअल्पता, आयोडिनको कमीले गलगाँड, क्रीएटिनिजम, भिटामिन बि १ को कमीले बेरीबेरी, ख्याउटेपना जस्ता अनेकौं समस्या देखिन्छ्न।
विभिन्न तथ्यांक अनुसार गर्भवती, स्तनपान गराइरहेकी आमा र बालबालिका कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेका छन् भने अधिक पोषणले अन्य उमेरसमुह पनि उत्तिकै प्रभावित छन्। हाल विश्वमा ५ वर्षमुनिका १५ करोड ५० लाख बालबालिका कुपोषणका कारण पुड्का छन; ५ करोड २० लाख ख्याउटे र १ करोड ७० लाख बालबालिकामा कडा ख्याउटेपन देखिएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अशिक्षा, गरिबी, पोषण ज्ञानको कमि, बेरोजगारी, सानै उमेरमा बिबाह र गर्भधारण, विभिन्न रोगको संक्रमण, खाद्य असुरक्षा, शुद्ध पिउने पानीको अभाव, सन्तुलित आहारको कमि, जोखिमयुक्त वर्गको हेरचाहमा कमी, पर्याप्त खाद्य पदार्थ तथा पोषक तत्वको उपलब्धता नहुनु जस्ता अनेकन कारणले कुपोषणको आँकडामा उल्लेखिय सुधार हुन सकेको छैन।
पोषणमा नेपालको अवस्था
नेपालको पोषण क्षेत्रमा खास लामो ईतिहास छैन। नेपालको पहिलो पोषण रणनीति सन् १९७८ मा आएको थियो जसले पोषण एकाइ खडा गर्यो। सन् १९८० मा वृद्धि अनुगमन तथा सुक्ष्म पोषक तत्वको वितरण सुरु भएको देखिन्छ। सन् १९८५ मा अमेरिकी सहयोग तथा कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा पहिलो पोषण सर्वेक्षण भएको थियो र यहीँबाट नेपालको पोषण यात्रा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। यसअघि १९७५-९० को पाचौं र छैठौं पञ्चवर्षीय योजनाले केहि स्थान दिएको पनि देखिन्छ। सन् १९९१ मा पहिलो स्वास्थ्य नीति र १९९२ मा पोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएपछि उक्त दशकमा केही फड्को मारेको देखिन्छ। तथापी १९९० को संयुक्त पोषण समर्थन कार्यक्रम पहिलो औपचारिक पोषण लक्षित कार्यक्रम मान्न सकिन्छ। यसपश्चात बेलाबखत नीति तथा कार्यक्रमहरु छुटपुट आइरहेता पनि कार्यान्वयन पक्ष दर्हो नहुँदा देखावटी जस्तो ठहरियो। हालसम्म भिटामिन ए र जुकाको औषधि वितरण जत्तिको सफल कार्यक्रम अर्को छैन भन्दा फरक नपर्ला।
अब नेपालको पछिल्लो अवस्थातिर लागौं। सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुड्कोपन क्रमागत सुधार हुँदै नेपाल जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) २०११ का अनुसार ४१ प्रतिशत हुँदै २०१६ मा ३६ प्रतिशत कायमै छ। त्यस्तै ख्याउटेपन १५ प्रतिशत बाट घटेर ११ प्रतिशत (२०११) हुँदै २०१६ मा १० प्रतिशत कायमै छ भने सोही समयावधिमा न्युन वजन ४२ प्रतिशतबाट घटेर ३९ प्रतिशत (२००६) हुँदै २०१६ मा २७ प्रतिशतमा आईपुगेको छ।
समष्टिगत रुपमा शीघ्र कुपोषण १० प्रतिशत र ३६ प्रतिशत दीर्घ कुपोषित छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १०-१४ प्रतिशत शीघ्र कुपोषित हुनु नाजुक अवस्था हो। जसअनुसार नेपालले अब थप नीति तथा कार्यक्रम ल्याई जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले ९५ प्रतिशत घरधुरी आयोडिनयुक्त नुनको पहुँचमा छन् भने ६ देखी ५९ महिनाका ८६ प्रतिशत बालबालिका भिटामिन ‘ए’ को पहुँचमा छन्। एनडिएचएस २०१६ का अनुसार ५ बर्ष मुनिका ५३ प्रतिशत बालबालिका अहिले पनि रक्तअल्पताको सिकार छन्। किशोरीहरु ४४ प्रतिशत, गर्भवती ४६ प्रतिशत र प्रजनन उमेर समुहका ४१ प्रतिशत महिला रक्तअल्पताबाट पीडित छन्।
नेपालमा हाल ६ महिनासम्म पुर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशत रहेको छ जुन २०११ मा ७० प्रतिशत थियो। ६ देखी २३ महिनाका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित आहार पाएका छन्। यसबाहेक अहिले विकराल बन्दै गइरहेको कुपोषणको अन्य स्वरुपको पनि स्थिती नियाल्दा हालसम्म भएको सर्वेक्षणअनुसार २००१ मा ५ बर्षमुनिका ०.६ प्रतिशत बालबालिकामा अधिक तौलको समस्या रहेकोमा २०१६ मा भने बढेर १.५ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै २००१ मा १ प्रतिशत रहेको मोटोपना २०१६ मा बढेर ५.१ प्रतिशत पुगेको छ। अधिकतौलको समस्या पनि ५.५ प्रतिशतबाट बढेर १७ प्रतिशतमा चढेको छ। जसमा महिला २२ प्रतिशत र पुरुष १५ प्रतिशत अधिक तौलका छन। यो अनुपात आर्थिकस्तर मजबुत भएकाहरुमा उच्च देखिएको छ। प्रदेश संरचनागत हिसाबले हेर्दा प्रदेश-२ मा सबभन्दा धेरै शीघ्र कुपोषण १४.४ प्रतिशत छ जुन प्रदेश-१ मा ११.८ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ४.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५.८ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ७.६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७.५ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९.३ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै कमतौल चाही सबैभन्दा उच्च ५७.५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा पाइएको छ जुन प्रदेश-२ मा २८.९ प्रतिशत छ। त्यस्तैगरी पुड्कोपना कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च ५५ प्रतिशत र प्रदेश १ मा ३३ प्रतिशत छ। ६-५९ महिनाका बालबालिकामा रक्तअल्पता सबैभन्दा उच्च प्रदेश-२ मा ५९ प्रतिशत छ भने प्रदेश-१ मा ५५ प्रतिशत छ। अझ यो कोभिड-१९ का कारण भएको लकडाउनमा मानिसहरु दिनहुँ भिन्नभिन्न प्रकारका अधिकचिल्लो, गुलियो, कोलेस्ट्रोलयुक्त, अधिक क्यालोरीयुक्त परिकारहरु निरन्तर खाईरहेका छ्न तर शारीरिक कृयाशिलतामा भने कमी आएका कारण मोटोपना बढ्न गई मधुमेह, मुटु, कलेजो, मिर्गौला सम्बन्धिरोगहरु भारी मात्रामा देखिन सक्ने कुरा विविध अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
निम्त आयस्तर भएका परिवारमा खाघन्न एवम पर्याप्त पोषक तत्वको अभावका कारण बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराईरहेकी महिलामा आवस्यक पौष्टिक तत्वको कमी हुन गई स्वास्थ्यमा चरम असर देखा पर्नसक्छ र अब आउँदा दिनहरुमा कुपोषणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा विकराल रुप लिनेमा दुईमत छैन। यसले सामान्य मानिसमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर गराईरहेको हुन्छ। जोन हप्किन्स विश्वविद्धालयको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले दि लेनसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित गरेको हालैको एक अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा ५ बर्षमुकिका बालबालिकाले उचित पोषण र स्वास्थ्य सुविधा नपाउदा नियोनेटल सेप्सिस, निमोनिया र कडा शिघ्र कुपोषणका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आगामी ६ महिनामा करिब ४ लाख ४० हजारले ज्यान गुमाउनेछन्। जसमा नेपालमा मात्रै ४००० को संख्यामा ज्यान गुमाउने कुरा युनिसेफले बताएको छ।
यहि समयमा गर्भवती हुने सम्भावना पनि उच्च रहेको र मुख्यतः गर्भवती, सुत्केरी महिला, स्तनपान गराईरहेकी महिला, किशोरी जुनकुनै हालतमा जोगाउनुपर्ने जोड दिँदै यिनका लागी पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा जुनकुनै हालतमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा दक्षिण एसियाका लागी युनिसेफका क्षेत्रीय स्वास्थ्य सल्लाहकार पउल रुटर बताउँनुहुन्छ।
तसर्थ भोकमरी र निकट भबिषयमा कुपोषणको भयावह अवस्था सृजना हुन नदिनका निमित्त सरकार र स्थानीय तहले जोखिमयुक्त वर्गलाई मुख्य ध्यानमा राखेर पोषणयुक्त राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। यसरी बितरण गरिने प्याकेजमा निम्न लिखित प्रमुख १६ प्रकारका कुराहरुः चामल (बिना पोलिस्ड), सरस्युँको तेल, मुङ्गको दाल तथा गेडागुडी, अण्डा, फलफुल, भिटामिन ए क्याप्सुल, ज्वानो, सर्वोत्तम पिठो, हरिया सागसब्जी, आयोडिनयुक्त नुन, आइरन तथा फोलिक एसिड चक्की, अल्बेन्डाजोल ट्याबलेट, स्यानिटरी प्याड, कन्डम, मुवाक टेप छुटाउनु हुदैन। समयमै थोरै गृहकार्य गरेमा भोलीको ठुलो समस्या बाट जोगिन सकिन्छ। सामान्य मानिसले पनि भिटामिन तथा खनिज पदार्थयुक्त खानेकुराहरु सेवन गर्ने र अधिक चिल्लो, क्यालोरीयुक्त खाना बन्द गर्नुपर्छ।
एकछिन नेपालमा पोषणको आँकडा नियाल्दा विगतको २०/२५ बर्षमा कुपोषणको दर घटेको जस्तो देखिए तापनी अझै उल्लेख्य उन्नति भने भईसकेको छैन। साथै पछिल्लो १०/१५ बर्षलाई हेर्दा अधिक तौल र मोटोपना तीब्र रुपमा बढेको तथ्यांकले देखाउछ। सन् १९९० ताका सुरु भएको औपचारिक पोषणयात्राका क्रममा बर्ष बिराएर बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा भए २००४ को राष्ट्रिय पोषण निर्देशिका जसमाथी टेकेर बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०१२ र हाल २०१८-२०२२ चलिरहेको छ, २०१४ को सुनौला १००० दिन भन्ने कार्यक्रम हाईलाईटमा छन्। २००९ मा भएको पोषण मुल्यांकन एवं अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदनले स्वास्थ्यसम्बन्धि पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्र, जिल्ला तथा समुदाय तहको क्षमता अपर्याप्त ठहर गर्दै अभिवृद्धि गर्न सुझायो। तथापी यसलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको आर्थिक, प्राविधिक सहयोगमा विविध कार्यक्रम तर्जुमा भए तर घरदैलोसम्म आईपुगेनन् अनि त्यस्ता कार्यक्रमले अधिक पोषण र मोटोपनलाई समेट्न नसक्दा पोषणका कार्यक्रम अर्थहिन बन्दै गएका छन्।
अथवा यसलाई यसरी भनौं कि कार्यान्वयनमा पोषणका जनशक्ति नै प्रयोग भई नरहदा सरकारले दिगोविकासको लक्ष्य भेट्छु भन्नु हास्यास्पद हुन्छ। नेपालले आउदो सन् २०३० भित्र पुड्कोपन १५ प्रतिशतमा झार्ने, ख्याउटेपन ४ प्रतिशतमा, कम तौल ५ प्रतिशतमा, ५ बर्षमुनिका बालबालिकाको रक्तअल्पता १० प्रतिशतमा झार्ने, बालबालिकाको मोटोपन १ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने, पुर्ण स्तनपान ९० प्रतिशत भन्दा धेरैमा लैजाने लक्ष्य राखेको छ। जुन प्राप्तिका लागी जनशक्तिको उचित परिचालन अपरिहार्य छ।
नेपाल सरकारको निर्देशन र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप त्रिवि अन्तर्गत धरानस्थित केन्द्रिय प्रविधी क्याम्पसमा बर्षेनी ३० का दरले साईन्स बेस्ड स्नातक तहका न्युट्रीसनिस्ट तथा डाईटिसियन उत्पादन भईरहेका छन्। त्यस्तै पुर्वान्चल विश्वबिद्यालयअन्तर्गत क्याफोडेट कलेज काठमाडौंमा साईन्स बेस्ड स्नातकोत्तर तहका जनशक्ति उत्पादन भईरहेका छन्। त्रिवि नन साईन्स बेस्ड्ले अध्ययन गर्न पाउनेगरी पद्मकन्या क्याम्पसले पनि यो कार्यक्रम लामो समयदेखी चलाउँदै आईरहेको छ। यसरी एकातिर देशको पोषण स्तर जोखिममा छ भन्ने तथ्यांक र अध्ययनले देखाएको छ भने अर्कातिर बर्षेनी सयौंको संख्यामा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बनाईनुले सरकारको अकर्मण्यता झल्किन्छ। अझ बिडम्बनाको कुरा त के छ भने यो बिषय हालसम्म कुनै काउन्सिलमा दर्तासमेत हुन सकेको छैन।
हेरौं कानुनले के भन्छ?
नेपाल स्वास्थ्य नियमावली २०५५/९/१९ को राजपत्रमा प्रकाशित भई २०६० मा पहिलो, २०६१ मा दोश्रो र २०६८ को तेस्रो संसोधनसम्म आईपुग्दासमेत पनि नियमावलीको व्यवस्था भएअनुरुप कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जसमा हेल्थ ईन्स्पेक्सन समुह अन्तर्गत ९/१० औं तहको प्रमुख पोषण अधिकृत, वरिष्ठ पोषण अधिकृत (आठौं), पोषण अधिकृत (सातौं), पोषण निरीक्षक (छैठौं) तहको व्यवस्था छ।
त्यस्तै विविध समुहअन्तर्गत वरिष्ठ डाईटिसियन प्रशासक (९/१० औं), वरिष्ठ डाईटिसियन अधिकृत (आठौं), वरिष्ठ डाईटिसियन निरीक्षक (सातौं), डाईटिसियन निरीक्षक (छैठौं), डाईटिसियन सुपरभाइजर (पाचौं) तहका पोषण तथा आहारका विज्ञ रहने व्यवस्था छ। तर नियमावलीमा स्पष्ट योग्यता नखुलाइनुले चाँहि नीतिगत कमजोरी र योग्यतालाई उदाङ्गो पार्दछ।
थप सरकारी व्यवस्थामा केसम्म छ भने प्रत्येक ५० शैयाको अस्पतालमा १ जना डाईटिसियन अनिवार्य छ। तर यि सबै व्यवस्था कागजी अभिलेखमा सिमित छ्न्। नत लोकसेवाले खुलाउन नै सकेको छ न त अन्त्य कतै व्यवस्थापन नै। यस्ता जनशक्तिको परीचालन मात्रै कुपोषण नियन्त्रणमा नभएर मधुमेह, क्यान्सर, मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौलासम्बन्धी जस्ता डाईट सम्बद्ध रोगहरु नियन्त्रणमा पनि प्रमुख भुमिका रहन्छ। मोटोपन नियन्त्रण, जिमखाना, खेलाडी, मजदुर लगायत अन्य हरेक उमेरसमुह र विभिन्न प्रकृतिका नोकरी अनुरुपका डाईट प्लान गर्न, न्युट्राजेनोमिक्स, न्युट्रासिटिकल, रिसर्च, खाद्यको क्षेत्र, सप्लिमेन्ट एवम थेराप्युटिक फुड उत्पादन समेतमा पोषण तथा आहारका जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। अनि यिनैलाई बेरोजगार राखिनुले नेपाल अरु १०० बर्षपछि पर्नेमा हामी कदापी रोक्न सक्दैनौं। यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुपर्ने जनशक्ति खेर फालेर २०३० को दिगो बिकासको लक्ष्य भेट्छु र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देख्नु मुर्खता हो। पोषणका मुद्दा बेचेर सरकार रसंसदसम्म पुग्ने अनि धरातल बिर्सनेलाई पुनः एकपटक आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पल्टाउन यो पोषणको विद्यार्थी अनुरोध गर्दछ। अब तत्काल सरकारले प्रत्येक सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा डाईटिसियन व्यवस्था गर्ने र पोषणका हरेक कार्यक्रम निर्माण तथा तर्जुमा गर्दा पोषणविदको प्रावधान गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ।
