रामहरि अधिकारी
चीनको वुहानमा डिसेम्बर २०१९ को अन्तमा पहिलो पटक भेटिएको कोरोना नामको भाइरस त्यहाँबाट ईटाली, स्पेन, बेलायत, अमेरीका लगायत देश हुँदै संसारका अधिकांश मुलुकमा पुगिसकेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा कोभिड— १९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसले गराउने संक्रमणले यो लेख लेख्दै गर्दा सम्म विश्वभर ५८ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ मानिस संक्रमित भएका छन् भने करीब ३ लाख ५८ हजार ८१५ जनाको मृत्यु भएको छ।
नेपालमा पनि १ हजार ५ सय बढी संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमितको दर हेर्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने देखिन्छ। कोरोना संकटलाई पार लगाउन संघीय र प्रदेश सरकारसंगै हरेक स्थानीय तहहरु जुटिरहेका छन्। जसले गर्दा यसको फैलावटलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सुरु हुँदैछ। केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तै हरेक स्थानीय तहहरुले आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक योजना र बजेट तय गरी आगामी असार मसान्तसम्म नगर वा गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ।
स्वास्थ्य विकासको मुख्य मुद्दा हो। यसले राज्यबाट सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको कोरोनाको महामारीले पनि प्रमाणित गरेको छ।
आगामी आ.वको योजना र बजेट बनाउँदा स्थानीय तहले अत्यन्तै संवेदनशील भएर स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया
२०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपालमा संघीय व्यवस्थाको प्रदूर्भाव ग¥र्यो। स्थानीय तहलाई आफ्नो लागि योजना बनाउने अधिकार प्राप्त भयो र सो अनुसार योजना निर्माणको प्रक्रियालाई साविकको १४ चरणबाट ७ चरणको बनाईयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार बमोजिम स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा योजना निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु छन्। ती चरणहरु निम्न बमोजिम निश्चित समय भित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने कुरा उल्लेखित छ।
.JPG)
माथिको खाका अनुसार हरेक वर्ष वैशाखको सुरुबाटै स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा वनेटको निमार्ण प्रक्रिया हुनु पर्दछ।
संघीय व्यवस्थाको सुरुवात भएर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि २ नम्बर प्रदेश बाहेक अरु ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहले गत आ. व. २०७६/७७ को योजना र बजेट निर्माणमा आइपुग्दा अहिलेसम्म ३ वटा आर्थिक वर्षको योजना निर्माण गरी सकेका छन्। ढिलो निर्वाचन भएको कारण २ नम्बर प्रदेशका पदाधिकारीहरुले जम्मा २ आ. व. को योजना र बजेट निर्माण गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना र जननिर्वाचित पदाधिकारी सबै नयाँ भएको तथा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुले समयमै संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, कानून, कार्यविधि लगायत सन्दर्भ सामग्री उत्पादन र प्रशिक्षण चलाउन नसकेको र तथा सहयोगी संस्थाहरुले पनि सबै तिर तुरुन्तै आवश्यकता अनुरुप सहयोग पुर्याउन सकेका थिएनन्।
त्यसैले सुरुका वर्षमा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रक्रिया कार्यविधिमा भनिए अनुसार सञ्चालन हुन सकेको थिएन। संविधानको मर्म अनुरुप सहभागीमुलक, समावेशी, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी हुने कुरामा कमी थियो।
तर गएका तीन वर्षमा सबै आवश्यक कुराहरु व्यवस्थित बन्दै गएका थिए। सरकारको तदारुकतामा आवश्यक ऐन कानून, कार्यविधिहरुको निर्माण, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र समायोजन, निरन्तर प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको अनुभवमा वृद्धि आदिले गर्दा योजना र बजेट निर्माण कार्यमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको हो।
स्थानीय तहलाई राम्रोसँंग व्यवस्थित बनाउन र जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा क्षमतावान बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरुको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आ.व. २०७७/७८ को लागि योजना र बजेट निर्माण प्रक्रिया कस्तो होला त ?
नेपालमा कोरोनाका संक्रमित भेटिएपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो तर्फवाट सक्दो तयारी गर्न थालेका छन्।
विपत्ति व्यवस्थापन समितिको गठन, बैठक, सूचना प्रसारण, समन्वय, क्वारेन्टाईन निर्माण र व्यवस्थापन, कोरोना सम्बन्धी सूचना संंकलन, संक्रमण रोकथामका लागि आवश्यक स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन, भारत लगायतका मुलुकबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार, लगायत कामले जनप्रतिनिधिहरु व्यस्त र तनावयुक्त छ।
लकडाउनले गर्दा उद्योग र व्यापार बन्द छन्। जसले गर्दा कर र राजश्व संकलन प्रभावित भई आम्दानी घटेको छ। अर्कोतिर कोरोना नियन्त्रणका लागि अप्रत्यासित रुपमा रकम जोहो गर्नु परेकोले जनप्रतिनिधिहरु तनावमा छन्।
यही कारणले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु स्वाभाविक देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया पालन गरेरै योजना र बजेट बनाउन चाहँदा पनि विभिन्न समस्याले गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया पालन गर्न कठीन हुने सम्भावना छ।
ज्येष्ठ १५ भित्र सक्नुपर्ने टोल तथा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्ने कार्य गर्न पनि कठिन छ। यस्तो अवस्थामा बस्ती बस्तीमा जानु, समुदायका सदस्यहरुलाई जम्मा गर्नु, समूहमा विभाजन गरेर छलफल चलाउनु असम्भव प्राय छ।
बस्तीबाट आएका योजनाहरुलाई वडामा लगेर प्राथमिकीकरण गर्नु, त्यो योजना कार्यपालिकामा लगेर विभिन्न उपसमिति, कार्यपालिकामा र परिषदमा छलफल गराउनु, सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी पारित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण छ।
ती प्रक्रिया भन्दा अगाडी ती योजना तथ्यमा आधारित रहेको र सम्पूर्ण योजना छनौट प्रक्रिया र कार्यक्रमहरु तय गर्दा समाजका हरेक जातजाति, लिंग, वर्ग, अपांग, गरीब तथा पछाडी परेका समुदायको व्यापक सहभागीतामा भएको र उनीहरुको विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरा सुनिश्चित भएको हुनु पर्दछ। यो अवस्थामा ती कुरा पनि पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
परिस्थिति जस्तो भएपनि वार्षिक योजना र बजेट नबनाउँदा र कार्यपालिका हुँदै परिषदले बजेट पारित नगर्दा स्थानीय तहले श्रावण उप्रान्त कानूनतः कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैनन्।
यसकारण कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नै पर्ने तर सम्पूर्ण आवश्यक विधि र प्रक्रिया गर्न नसक्ने अवस्थामा कामचलाउ तरिकाले योजना र बजेट बनाई पारित हुने सम्भावना रहन्छ।
यहि अवस्थामा स्वास्थ्यको योजना र बजेटमा कस्तो असर पर्ला ?
माथि उल्लेखित कारणले गर्दा आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी योजना नबन्ने र उचित मात्रामा बजेट विनियोजन नहुने जोखिम देखिएको छ।
यसरी कामचलाउ कार्यक्रम र बजेट बन्दा निम्न जोखिमहरु हुन सक्छन् :
१ महामारीको यो अवस्थामा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरुमा ध्यान कम गएको छ। अहिले विगतमा भन्दा मातृमृत्यु र शिशु मृत्युदर घटनाहरु आइरहेका छन्। तसर्थ आगामी आ.व. को स्वास्थ्य कार्यक्रम कोभिड—१९ केन्द्रित भई स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट कम हुने र पुनः यो मृत्युदर बढ्न सक्छ।
२) स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु तथ्यमा आधारित नभएमा त्यो स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य समस्याहरु कुन कुन हुन् र कुन समस्यालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिने सम्भावना हुन्छ।
३) स्वास्थ्य कार्यक्रममा भौगोलिक रुपमा पछि परेका, विपन्न गरीब, महिला, दलित वर्गका समस्या र चासोका विषय छुट्ने सम्भावना रहन्छ।
४) स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र प्रोत्साहन नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा कमी आई स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्किन सक्छ।
५) अहिलेको कोभिड—१९ महामारीको विरुद्ध र भविष्यमा आउने यस्तै महामारीको तयारीको लागि आवश्यक ध्यान नपुग्न सक्छ।
६) स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग रणनीति र नेपालले विश्व समुदायसँग प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्छ।
७) संविधानको भावना बमोजिम जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व पुरा नहुन सक्छ।
स्वास्थ्यको कार्यक्रम र बजेट के लाई आधार मानेर बनाउने ?
स्थानीय तहले संविधानको मर्म अनुसार नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्दछ। यस वर्ष बजेटको श्रोत घट्ने सम्भावना छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै अनुमानसम्म गरेका थिएनौ। तर अहिले कारोनाको महामारीले त्यो सिकाएको छ।
निम्न बमोजिम तरिकाले स्वास्थ्यको योजनालाई तथ्यमा आधारित र समुदायका सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने खालको बनाउन सकिन्छ :
१) स्थानीय तहले आफ्ना स्वास्थ्य संस्था मार्फत दिएको सेवाको अवस्था बारेमा डीएचआइएस २ बाट तथ्यांंकहरु निकाली अवस्था विश्लेषण गर्ने।
२) स्थानीय तहको आफ्नो स्वास्थ्यको पाश्र्वचित्र बनेको भए त्यसमा उपलव्ध तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने।
३) यस आ.व.मा गरिएका आवधिक स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रमले देखाएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने।
४) संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्ने।
५) नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ या प्रादेशिक र स्थानीय तहले बनाएका ऐनले उल्लेख गरेका नागरिकका स्वास्थ्यका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने।
६) स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम लगायत सरकारले बनाएका अन्य नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कार्यक्रम तय गर्ने।
७) दिगो विकास लक्ष्य लगायत नेपालले गरेका विभिन्न प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न कार्यक्रमहरु तय गर्ने।
८) कोरोना लगायत विभिन्न रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने।
९) विश्व स्वास्थ्य संंगठनले भने अनुसार स्वास्थ्यका ६ वटा अवयवहरुलाई समेट्ने। जुन यस प्रकार छन् :
क) स्वास्थ्यमा नेतृत्व र सुशासन
ख) स्वास्थ्यमा लगानी
ग) स्वास्थ्यमा काम गर्ने जनशक्ति
घ) औषधि उपचार प्रविधि
ङ) सूचना र अनुसन्धान
च) स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन
स्वास्थ्यको योजनामा जनसहभागीता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
कोरोनाको त्रासका कारण समुदायमा जाने सम्भावना छैन। त्यसैले निम्न विधिवाट स्वास्थ्य कार्यकममा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागीता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ः
१) स्थानीय तहभित्र रहेका स्वास्थ्य समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे फेसबक, टुईटर, भाइबर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सन्जालहरुमा विभिन्न पेज, समुहहरु बनाई छलफल गर्ने, सुझावहरु लिने।
२) एफ.एम्. रेडियो, टेलिभिजन र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरु मार्फत छलफल सञ्चालन गर्ने।
३) टेलिफोनहरु मार्फत सुझाव र प्रतिक्रियाहरु लिने।
४) म्यासेन्जर, ईमेल जस्ता विद्युतीय माध्यमहरु मार्फत विज्ञ र सरोकारवालाहरुबाट वार्षिक योजनाको खाका र प्रस्तावित योजनामा सुझाव लिने।
५) योजना र बजेटबारे कार्यपालिका र परिषद् सदस्य तथा सरोकारवालासँग उपलव्ध जुम, वेवेक्स, स्काईप, गुगल मिट जस्ता माध्यमवाट बैठक र छलफल गर्ने।
स्वास्थ्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरु तय गर्ने ?
आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै र नयाँ परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी कार्यक्रम पारित गर्नु आवश्यक छ। हालसम्म चलिरहेका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्नेछ।
योजना र बजेट तयार गर्दा निम्न कार्यक्रमहरु समावेश गरी तिनको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ :
१) खोप कार्यक्रमको सञ्चालन र व्यवस्थापन
२) परिवार नियोजन कार्यक्रम
३) सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम
४) पोषण कार्यक्रम
५) समुदायमा आधारित एकिकृत बालरोग व्यवस्थापन
६) औलो तथा कालाजार कार्यक्रम
७) क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
८) कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
९) एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण कार्यक्रम
१०) महामारी नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम
११) वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम
१२) विभिन्न नसर्ने रोगहरुको नियन्त्रण
१३) आयुर्वेद र अन्य पुरा चिकित्सा विधिहरु
१४) योग र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिहरु
१५) स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम
१६) गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम
१७) महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविका कार्यक्रम
१८) उपचार सेवा
१९) स्वास्थ्य संस्थाको संरचना र भौतिक पूर्वाधार
२०) गुणस्तर व्यवस्थापन
२१) अनुगमन तथा मूल्याकंन
माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कहाँ–कहाँ गर्ने, कति वटा एकाईमा गर्ने र कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने कुरामा माथिल्लो उप–शिर्षकमा उल्लेख गरेका विभिन्न कुरालाई आधार बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्यका कार्यक्रम बनाउँदा संघ र प्रदेशबाट पनि तिनै कार्यक्रम आउँछन् ?
कतिपय स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्यमा आवश्यक सबै विषयको लागि हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्दैन। किनभने हामीले संघ र प्रदेशले सशर्त कार्यक्रमबाट तिनै शिर्षकमा पुनः बजेट पठाइदियो भने बजेट दोहोरिन्छ भन्ने भनाई पनि आउने गर्छ।
यसमा के बुझ्नुपर्छ भने अन्तिम बजेट निर्णय गर्नुभन्दा अघि कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले निर्धारण गरेका कार्यक्रममा सशर्त तर्फबाट कार्यक्रम आएका खण्डमा कार्यक्रमलाई कायमै राखेर त्यस शिर्षकको लागि भनिएको बजेट अर्को शिर्षकमा हाल्न सकिन्छ। तसर्थ आफ्नो पालिकामा आवश्यक सबै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता छुट्याई समावेश गर्नुपर्छ।
योजनामा समावेश गरिएको सबै कार्यक्रमका लागि बजेट नपुगेमा के गर्ने ?
स्थानीय तहमा आवश्यक देखिएका सबै कुरा कार्यक्रममा राख्दा बजेट निर्धारण गर्ने क्रममा बजेट नपुगेमा काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण बजेट पु¥याउन सकिने कार्यक्रममा मात्र तय गर्ने भन्ने पनि आउन सक्छ।
सुरुमै यो कार्यक्रमलाई बजेट पुग्ने/नपुग्ने अनुमान गर्न थालियो भने सही रुपमा आवश्यकताको पहिचान नहुने र कार्यक्रम तथ्यमा आधारित नहुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले हरेक कुरालाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रम बनाउने, प्राथमिकता निर्धारण गरी उच्च प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ। जसले गर्दा अन्य कार्यक्रमहरुको लागि प्रदेश वा संंघमा नपुग बजेट माग गर्न सकिन्छ।
साथै ती कार्यक्रमहरु त्यस क्षेत्रमै कार्यरत गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रले चलाई रहेका वा चलाउन सक्ने पनि हुन सक्छ वा समुदायसँग साझेदारीमा पनि चलाउन सकिन्छ। अझै पनि श्रोतको व्यवस्था हुन सकेन भने ती कार्यक्रमलाई अर्को आगामी वर्षको लागि छुट्याउन सकिन्छ।
हरेक स्थानीय तहहरुले यसै बमोजिम काम गर्न सके उनीहरुले अत्यन्तै सहज तरिकाले आगामी आ.व. २०७७/७८ को लागि प्रभावकारी स्वास्थ्यको योजना र कार्यक्रम तय गर्न तथा बजेट विनियोजन गर्न सक्नेछन्।
(अधिकारी जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् )
