बसन्त थापा
कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्वले मानवीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नु परेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट संसदमा गरे।
जनस्वास्थ्य संकटको कारण वैश्विक, राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा उत्पादन, वितरण, उपभोगको आर्थिक श्रृखला प्रभावित भएका छन्। तीनै तहको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने स्पष्ट भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा त्यसबारे उल्लेख पनि गरेका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरनिर्भरताको कारण नेपालको अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको छ। उदाहरणका लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धरमा संकुचन आई दुई प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। कोरोना कहरबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने गहन जिम्मेवारी सरकार माथि छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सहितको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिव्रता दिने मार्गमा कोरोना बाधक बनेको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य संक्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
शिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो। नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
आ.व.२०७७/२०७८ मा स्वास्थ्य बजेट
गत बिहिबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले यस सरकारको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा ठुलो र चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको छ।
कोभिड–१९ महामारी समेतलाई ध्यान दिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आ.वलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। यो बजेट चालु आ.व. को सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो। चालु आ.व. का लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी बजेट ३१ प्रतिशत ठूलो छ।
विगतका वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षको स्वास्थ्यको बजेट आकारमा बढेको छ। स्वास्थ्यलाई गत वर्षभन्दा २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बढी रकम विनियोजन गरी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सामान्य बुझाईमा मुलुकको बजेट आकार खुम्चिदा स्वास्थ्यमा आकार बढ्नु झट्ट हेर्दा खुशीको कुरा हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा आ.व. २०७७/७८ को कुल बजेटको ६ दशमलव १५ प्रतिशत हो।
सरकारले बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि, जोखिम भत्ता, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखसम्मको स्वास्थ बीमा, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र एफडिए स्थापना लगायतका बिषय समावेश गरेका छन्।
विगतको दशकमा सरकारको स्वास्थ्यमा लगानी
विश्लेषनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा कोरोनाको महामारीपछिको चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भएपनि सरकार कोरोना महामारीको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने मौकाबाट चुकेको प्रस्ट देखिन्छ। राज्यको कुल बजेटको आधारमा स्वास्थ्यमा लगानी हेर्दा यसपालिको स्वास्थ्य क्षेत्र बजेट अपुरो नै देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने विज्ञको अनुमान थियो। तुलानात्मक रुपमा एक दशक अगाडी फर्केर हेर्दा, राज्यले आ.व २०६६/६७ देखि लगातार २०६९/७० सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानीभन्दा कम हो।
जनस्वास्थ्य क्षेत्र र कार्यक्रम ओझेलमा
आ.व. २०७७/७८ मा स्वास्थ्यको ठुलो बजेट हिस्सा पूर्वाधार निर्माण र उपचारात्मक पद्धतिमा खर्च गर्ने भनिएको छ। नेपालको परिपे्रक्ष्यमा यो सान्र्दभिक पनि छ।
तर, योसँगै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रबर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवातर्फ जति बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। वर्तमान विश्व परिवेशमा जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमको महत्व विश्वले बुझ्नुपर्नेसंगै उचित कार्यको प्रबन्ध गर्नु आजको आवश्यकता हो।
उपचारात्मक सेवा र पद्धतिमा मात्र धेरै लगानी गरेपनि त्यो स्वास्थ्य प्रणाली अपुरो हुने कोरोना महामारीले साबित गरिसकेको छ। महामारीमा यस्तो प्रणालीले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्दैन भन्ने कुरा हालको परिस्थितिमा युरोप र अमेरिका जस्तो विकसित देशका स्वास्थ्य प्रणालीले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
सरकारले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) र फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रसन (एफडीए) को स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। यसले मात्र सम्पूर्ण राष्ट्रको जनस्वास्थ्यको चासोलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त हुन्छ। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै संचरनालाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
अस्पतालहरु शय्याको आधारमा नभई सुविधाको र सेवाको आधारमा वर्गीकरण पर्छ। ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनेर भन्दै गर्दा हाल देशमा र देश बाहिर समेत गरी उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन भएका जनस्वास्थ्य विषय तथा स्वास्थ्य प्रबर्द्धनात्मक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कदम चाल्नबाट सरकार चुकेको छ।
देशको स्वास्थ्य सेवामा अत्यावश्यकीय औषधि र डाक्टरहरु एकदमै महत्वपूर्ण छन्। तर, राज्यले अब नागरिकलाई कमभन्दा कम बिरामी हुने वातावरण निर्माण र अनुसन्धान तर्फ उचित सुरुवात गर्ने समय आइसकेको छ।
सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना हुनु राम्रो पक्ष हो तर अस्पतालमा मात्र महँगो लगानी गरेर हुँदैन। जनस्वास्थ्यका विषय र कार्यक्रममा नजरअन्दाज गर्ने हो भने गरिब नेपाली जनताले तिरेको करबाट उनीहरुलाई केही राहत मिल्दैन। बरु, आफ्नो छाक कटाएर आफ्नो गोजीबाट स्वास्थ्य सेवा किन्न (आउट पकेट हेल्थ एक्सपेंडीचर) बाध्य हुनेछन्। जनताको स्वास्थ्यमा विनाशकारी घर खर्च (क्याटासट्रोपिक हाउसहोल्ड एक्सपेंडीचर अन हेल्थ) बढेर आउनेछ।
जसले गरिबीको दुष्चक्रमा जनतालाई फसाउन राज्य नै लागि परेको महसुस गराउँछ। यो अवस्था आउन नदिन सरकारले महामारी विज्ञान ( इपिडिमियोलोजी ), सरुवा रोग, स्वास्थ्य प्रणाली र तथ्यांक व्यवस्थापन, रोगको खोज पड्ताल (डिजिज सर्भिलेन्स ) व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्वास्थ्य अनुसन्धान लगायत प्रतिकारात्मक र प्रबंधनात्मक सेवा सम्बन्धी ज्ञान भएका मानव श्रोतलाई उपयोग गर्दै एक स्वास्थ्य संस्था एक दक्ष जनस्वस्थ्य कर्मी अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भइसक्यो।
बजेटले नसमेटेको चिकित्सकको वृति विकास र निजी क्षेत्र
हालको बजेटले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको अवधारणा लागू गर्ने भने पनि यसमा चिकित्सकको मनोबल बढाउने खालको बजेट आएको छैन। सरकारले दरबन्दी र अस्पताल मात्र बढाउने मात्र काम गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सर्वव्यापी पहुँच पुग्न सक्दैन। सरकारले चिकित्सकको सेवा सुविधा वृद्धि नगरेसम्म चिकित्सकलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिदैन। यस बजेटले त्यततर्फ त्यति ध्यान पुर्याएको देखिदैन।
एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था भनेर मात्र हुँदैन। कस्तो जनशक्ति रहने, कसरी सञ्चालन हुने, कस्तो संरचना हुने भन्ने सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नभए यो नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। वर्तमान जनस्वास्थ्य संकट परिस्थितिमा सरकारी र नीजि स्वास्थ्य क्षेत्र बीच कार्यगत तादम्यता नमिलेको वास्तविकता हो।
यो परिस्थितिमा एकअर्कालाई लाञ्छना लगाएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। हालसम्म जे जस्ता विकृति देखिएपनि अब यसलाई सुधार गर्न नीजि क्षेत्रसँग उदार नीति लिदै साझेदारको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ।
उनीहरुलाई महामारीसँग लड्न उत्प्रेरित गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले उपलब्ध गराउने जोखिम भत्ताले नीजि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि समेट्नुपर्ने थियो। तर, नीजि क्षेत्र र उनीहरुलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने, नियमन गर्ने जस्ता सकारात्मक सन्देश दिने गरी यो बजेट आउन सकेन।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा बजेट
अर्थमन्त्रीले संसदमा कोरोना नियन्त्रणमा ६ अर्बको बजेट घोषणा गर्दै गर्दा मलाई करीब चार महिना अघि सरकारको मन्त्रीले ‘विदेशमा नेपाललाई कोरोना भाइरस मुक्त क्षेत्र’ का रुपमा प्रचार गरेको याद दिलायो।
यस्ता प्रचारलाई हवाला दिँदै कोरोना संक्रमणले आफ्नो कब्जा जमाउँदै लगेको छ। फलस्वरूप कोरोनामुक्तबाट कोरोनायुक्त हुँदै संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या एकहोरो अंकबाट दोहोरोमा आउन दुई महिना लाग्यो। त्यसपछि संक्रमितको संख्या दोब्बर हुन हप्ता पनि लागेन।
यहि गतिमा संक्रमण बढे सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने निश्चित छ। संक्रमण फैलिन नदिन व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टिको अवस्था कहाली लाग्दो छ। ४०/५० जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नु परेको छ। सरसफाइको अवस्था दयनीय देखिन्छ। क्वारेन्टिनबाट झन् संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना छ।
सरकार र नेताहरु कोरोनाबाट बचाउन भन्दा पनि कुर्ची जोगाउन र फाइदा कुम्ल्याउन व्यस्त देखिन्छन्। यसको राम्रो उदाहरण कार्यपालिकाले अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन नगरी प्रतिक्रियात्मक हुन खोज्दा कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा र्भखरै मात्र जारी गरेको अन्तरिम आदेश हो।
त्यसैले सरकारले विनियोजन गरेको ६ अर्ब रकम प्रभावकारी रोकथाम गर्न कमी हुन सक्छ। यसको सही सदुपयोग अर्को ठुलो चुनौती हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको स्याल हुइँया
भीम भूर्तेलले २०७४ चैत ३ गते ‘समृद्धिको स्याल हुइँया’ नामक एक लेखमा गजबको प्रसङ्ग जोडेका छन्। जो यस्तो छ। भेडा र स्याल विपरीत गुण भएका जनावर हुन्। भेडा घरपालुवा हुन् भने स्याल जंगली जनावर। एक शाहाकारी, अर्को मांसाहारी। एक सिकार, दोस्रो सिकारी। एक दिवाचर (डिउरनल), अर्को निशाचर (नक्टरनल)। एक सोझो, अर्को धुर्त।
विपरीत धु्रवीय जैविक गुणयुक्त दुई जनावरमा एक अजिब समानता छ— विवेकहीनता वा बेतुक। अंग्रेजीमा ‘इ¥यासनालिटी’ वा ‘अब्सर्ड’। हिँडिरहेका भेडाको हुलमा पहिलो भेडो अगाडी तगारो तेस्र्याईए, उसले त्यसलाई उफ्रेर नाग्छ। तर तगारो हटाइदिएपछि पनि आउने हरेक भेडाले त्यस स्थानलाई उफ्रेरै नाघ्ने गर्छन।
पहिलो भेडो तगारोको कारण उफ्रियो र अब तगारो हट्यो भनेर अरू भेडाले विचार गर्दैनन् । त्यस्तै, एउटा भेडो लडेर खाडलमा खस्यो भने पछाडिका सबै खाडलमा झर्छन्। त्यस्तै कुनै कारणर अकारणले एक स्यालले हुइँया गरेपछि पहिलो किन करायो भन्ने विचारै नगरी झुन्डका सबै स्यालले हुइँया ‘गाउँछन’।
यी ‘इ¥यासनल’ हरूको सूचीमा अब अरु कोही पनि थपिएका छन्, ती हुन् केहि पढे–लेखेका शिक्षित नेपालीको एक समूह, त्यसमा पनि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरु। एक ठूलो नेपाली झुन्डमा ‘इ¥यासनलिटी’ ले सबै सीमा नाघिसकेको छ।
अहिलेको स्वास्थ्यको बजेट माथिको प्रसंगमा पनि यो लागू हुन्छ। आकारमा बजेट बढेपनि यसको भित्रि पाटोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौतीहरु बढेका छन्।
बजेटको वास्तविकताको फरक दृष्टिकोण र अर्थको ख्यालै नगरी बेतुकका साथ स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय बजेट भनिएकाले यस्तो टिप्पणी गर्नुपरेको हो।
कोरोना महामारीमा नेपालको जनस्वास्थ्यका अन्य सूचांकहरुको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। एकै महिनामा अनुमानित सयौंको संख्यामा गर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु साथै एकै महिनामा ३०/४० हजार जति गर्भवती स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट हराएका छन्।
हामी सर्ने, नसर्ने र सडक दुर्घटना गरी स्वास्थ्य समस्याको तेहेरो मारमा छौं। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमले उपचारात्मक कार्यक्रम र जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन नगरेका कारण कोरोना मात्र नभई अन्य नियन्त्रण र निवारण हुन लागेका डेंगु, मलेरिया, दादुरा, रुबेला र कुष्ठरोग साथै निवारण र उन्मुलन भैसकेका पोलियो जस्ता सरुवा रोगहरुको पुर्नउदय (रिईमर्ज) हुने सम्भावना बढेको छ।
अन्त्यमा,
अहिलेको हाम्रो जुन बजेट प्रणाली छ, त्यसको संरचनामा नै समस्या छ। यो परिणाममा आधारित होइन, खर्चमा आधारित बजेट प्रणाली हो। नेपाल जस्तो अल्पविकसित ( विकासशील ) देशले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत तथा विकास बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने हो।
तर यहाँ उल्टो छ। चालु खर्च कुल बजेटको दुई तिहाइ छ भने पूँजीगत एक चौथाई भन्दा कम छ। त्यसैले आगामी आ.वका बजेटमा यसमा आधारभूत रुपमै सुधार गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता अनुसार स्वास्थ्यमा कम्तीमा जिडिपीको १० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ।
त्यसमा पनि जनस्वास्थ्यका प्रबर्द्धनात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यक्रम उन्मुख हुनु जरुरी छ। प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा व्यापक सुधार गरिनु पर्दछ र, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हुनपर्छ।
आम मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर पार्ने बजेट छुट्याउनु पर्छ। यति गरे मात्र सरकारले अवलम्बन गरेको दिगो विकास लक्ष्य र पन्ध्राँै पञ्च वर्षीय योजनाको सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लक्ष्य र उद्देश्य पुरा हुने आधारशिला तयार हुनेछ। नभए हालको स्वास्थ्यको विकासमा उल्लेख्य बजेट भन्ने कुरा असान्दर्भिक हुनेछ। बजेट त्यहि घुमिफिरी रुम्जाटार झैँ हुनेछ। अझै कठोर शब्दमा भन्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र विकास बजेटको चर्चा स्याल हुइँया मात्र हुनेछ।
