धीरज मैनाली
कोरोनाले नेपाल सहित विश्वलाई त्रसित बनाएको छ। चीनको चुस्त शासन व्यवस्था वा कडा शासनले एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कोरोना फैलिन नपाएको धेरैको मान्यता छ।
दक्षिण कोरियाले लकडाउन नगरी कोरोना नियन्त्रण लिने प्रयत्न गरेको छ। कयौं विकसित मुलक बेलायत, अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको दर उच्च छ। ती मुलुकमा मृत्युदर पनि विश्वकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।
सरकारले कोरोना विरुद्धको उपचार खोजका लागि बजेट दिएको छ। चीन तथा बेलायतको खोजको पहिलो चरण सफल भएको खबर आउन थालेका छन्। ती विकसित मुलुकले जनताका आधारभूत माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाएर जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ अघि बढीरहेका छन्।
भारतले मेइ २५ बाट हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। भारत पनि विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउन अग्रसर भएको देखिन्छ। नेपालले लकडाउन गरेको करीब तीन महिना हुन लाग्यो। चैत १० गतेबाट निर्णय गरेर गरिएको लकडाउनले एस.ई.इ देखि विश्वविद्यालयहरुको परीक्षा हुन पाएन।
हवाई यतायात तथा सवारीका सम्पूर्ण साधन बन्द गरिएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु त्यस बखतमा अति आवश्यक थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिने पहिलो चरणको आवश्यक कदम नै लकडाउन रहेको कुरा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबाट समेत पुष्टि भएको छ।
लकडाउन गरेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर पनि बढेका छन्। यसको मुख्य कारण भारतको खुल्ला सिमानाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नु, जनस्तरमा यस बारे बुझाउन नसक्नु, लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु आदि हुन्।
विश्वका कयौ मुलुकले विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएर बन्द गरेको आरडिटी टेष्ट नेपालमा भने भइरहेका छन्। आरडिटीमा आएको फल्स नेगेटिभलाई आधार मानेर विदेशबाट आएका शंकास्पद व्यक्तिलाई घर पठाउँदा पनि संक्रमण फैलिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
सुरुवाती दिनमा पिसिआर टेष्टको दायरालाई सरकारले बढाउन सकेन। त्यसैले कोरोना पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश ग¥र्यौ। लकडाउन जनतासँग स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतीका लागि समय माग्न गरिएको एक उपाय हो।
संक्रमितको संख्या बढन नदिन गरिने लकडाउन विशेषत २१ दिनको कोरोनाका लाईफ साइकललाई अनुमान गरेर गरिएको एउटा उपाय थियो। तर आज विदेशबाट आएको ६० दिनमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ।
यसमा दुई वटा कुरा हुन सक्छ। कोरोना भाइरसले देशको हावापानी अनुसार आफनो जीवन चक्र परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ वा ती व्यक्तिको पछि कोही कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्क भएको हुन सक्छ, जसको परीक्षण भएको छैन।
नेपालमा पोजेटिभ देखिएका अधिकांश संक्रमितलाई कुनै लक्षण देखिएको छैन। उपचार बिना कोरोना अस्पतालको निगरानीमा बसेर रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि घर फर्किएका छन्। सुरुवाती दिनमा कयौं विदेशबाट आएका नेपाली कोरोना परीक्षणका गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गए। तर त्यहाँ चिकित्सकले कुनै लक्षण नभएपछि फकाईदिए।
यस लकडाउन अवधिभर कति सघन उपचार शय्या, भेन्टीलेटर थपिए, कति मोनिटर थपिए होलान्। परीक्षणको दायरा बढाउन कति प्रयोगशालामा विश्वस्तरीय उपकरण थपिए होलान् भन्नु हाम्रो कल्पना मात्र रहने देखिन्छ।
देशमा हाल निजी अस्पतालको समेत जोडेर लगभग १ हजार २ सय सघन उपचार शय्या छन भने भेन्टीलेटर नीजि अस्पतालको समेत जोडेर करीब ४ सय ५० को संख्यामा छ। नेपालको कुल जनसंख्या लगभग तीन करोड छ। कुल जनसंख्याको एक प्रतिशतलाई पनि भेन्टीलेटर आवश्यक परे यसको लागि पूर्व तयारी देखिदैंन। खरिद प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाकबाट गरे पनि सामान खरिद गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ।
यो लकडाउनलाई स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतीका लागि सदुपयोग गनुपर्नेमा देश राजनैतिक कुरामै रुमलिएको छ। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई सांसद बनाउने, कसलाई फुटाउने कसलाई जुटाउनेभन्दा पनि संकटको यस घडीमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तनाव र चिन्ताका कारण मानसिक रोगको शिकार बन्न सक्छन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा अंगका मानिसलाई सुरक्षा पहिरनको समुचित व्यवस्थापन गरेर प्रोत्साहनका हरेक उपायलाई अवलम्बन गरिनुपर्छ। लकडाउन बढ्दै जाँदा भोकमरी पनि बढ्ने देखिन्छ। भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्ने एक भरियाको काठमाडौंमा खान नपाएर मृत्यु भएको समचार पनि सेलाएको छैन।
मध्यम वर्गलाई पनि आफनै पीडा छ। कयौंको घर बाहलको आम्दानी मार्फत चल्ने गरेको छ। सरकारको घर भाडा नतिर्ने उर्दीले घर भाडाले व्यवहार चलाउनेको हालत बेहाल भएको छ। बाहलमा बस्ने अधिकांश व्यक्ति कुनै संस्था वा कम्पनीमा आवद्ध छन्।
निजामति कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीहरुलाई अधिकांश संस्थाले बेतलवी बिदामा राखेका छन्। केहीले कर्मचारी कटौती गरिएको सूचना समेत थमाउन थालेका छन्। कम्पनीहरुले दुई महिनाको लकडाउनमा पूर्णकालीन कर्मचारीहरुलाई समेत दैनिक ज्यालादारी जसरी व्यवहार गरी यो संकटको घडीमा बेतलबी राखेका छन्।
केहीले थोरै मात्रामा तलब दिएका छन्। घाटामा रहेका संस्थाले बेतलबी राख्नु स्वाभाविक भएपनि नाफामा रहेका संस्थाले कर्मचारीलाई संकटको घडीमा मानवता देखाउन सकेका छैनन्। १२ महिनामा दुई महिनाको यस संकटमा कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारी माथि कठोर व्यवहार देखाएका छन्, जसका कारण दैनिकको छाक टार्न धौ धौ परेको छ अनि भाडा तिर्न कठिनाई भएको छ।
श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयले यस तर्फ ध्यान नदिँदा देशका कर्मचारी तथा श्रमिक मानसिक पीडामा छन्। सम्बन्धित निकायले अग्रसरता लिएर नाफामा रहेका संस्थाका कर्मचारीले आधारभूत तलब पाए÷नपाएको यकिन नगर्दा धेरै मध्यम वर्गीय परिवारका श्रमिक कम्पनीबाट शोषित हुनु परेको छ।
लकडाउन बढ्दै जाने र सरकारले यस तर्फ ध्यान नदिने हो भने कयौं मानिस भोकै मर्ने र मानसिक रोग बढ्ने संभावना धेरै छ। रोजगारदाता कम्पनीलाई राहतको कुनै घोषणा नहुँदा ती संस्था आफैँमा धराशयी बन्दै गएको छ। राहतको कार्यक्रम तर्जुमा गरेर नाफामा रहेका संस्थाले आफना श्रमिकको आधारभूत तलब दिने प्रत्याभुति नहुँदा देशमा विकराल समस्या आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।
उच्च वर्गका मानिसलाई लकडाउनले खासै फरक पारेको छैन्। उनीहरुको व्यवसायमा केही असर परेपनि खाने, बस्ने समस्या भने छैन। आम्दानी शून्य तथा आंशिक मात्र हुँदा मध्यम वर्गका परिवारलाई मानसिक दबाब पर्छ।
लकडाउनले बजार महंगिएको छ। मुद्राको क्रय शक्ति घटेको छ। अधिकांश दैनिक ज्यालामा काम गर्ने निम्न तथा मध्यम वर्गको माग आज जिन्दगीलाई चलायमान गराउनु पर्छ। उच्च सतर्कता सहित तथा जनतालाई अनुशासित गराएर लकडाउनलाई हटाउने तथा खुकुलो बनाउन आवाज उठ्न थालेको छ।
संकट तथा महामारीको यस घडीमा देशका सम्पूर्ण अस्पताल प्रशासनहरुले अन्य बेलाभन्दा चुस्त अनि प्रशासनिक क्षमता अझ उच्च बनाउने बेला हो। अस्पताल प्रशासनले आफ्ना अस्पतालका कोरोना शंकास्पद गरिएका केशको सही रेकड राख्नुपर्छ। अस्पतालले सावधानी नअपनाउने हो भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको जोखिम बढेर जान्छ।
लकडाउनको अवधि बढाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन। अस्पतालको संख्या थप्ने, सघन उपचार कक्ष र भेन्टीलेटर थप्नुपर्छ। यसका साथै अन्य विकल्पलाई अघि सारेर लकडाउन खुकुलो पार्दै विस्तारै लकडाउन हटाउने तर्फ सरकार अघि बढनु आवश्यक देखिन्छ।
स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने कार्य गर्दै कोरोना देखिएको क्षेत्रलाई सिल गरेर अन्य क्षेत्रको जीवनलाई चलायमान नगराए अन्य समस्या आउने सम्भावना छ। लकडाउनभन्दा पनि अन्य उपायलाई विज्ञहरुँंगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु आजको आवश्यकता हो।
नाकालाई पूर्ण सिल गरी अन्य वैकल्पिक उपायका साथ जीवनलाई चलायमान गराउनुपर्छ। आशा गरौं कोरोना विरुद्धको खोपको खोजले सफलता पाउनेछ।
