रामबहादुर तामाङ
स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो। बढ्दो सहरीकरण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ख्याल नगरी निर्माण गरिने पूर्वाधार, गैरहरित ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग, अस्वस्थकर खानपान लगायतका कारण वातावरण दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ। जसको कारण ज्यानमारा रोगहरूको संख्या बढ्दो छ भने उपचारमा हुने सास्ती र हुने खर्चले त गरिब र मध्यम वर्गको होसहवास नै गुम गराएको छ। र, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि आफैंमा स्वस्थ छैन।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने एवं प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनी उल्लेख छ। राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०) को ३ नं लक्ष्यमा सबैको लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै सबै उमेर समूहका सबैको भलाई प्रबर्धन गर्ने छ।
चालु पन्ध्रौं योजनाको दीर्घकालीन रणनीतिमा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने रहेको देखिन्छ। प्रतिलाख जीवित बच्चा जन्माउँदा मृत्यु हुने आमाको संख्या अझै पनि २३९ रहेकोमा योजनाको अन्त्यमा ९९ मा झार्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ। दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत पुर्याउने र आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच हुने घरपरिवार ८० प्रतिशत पुर्याउने, स्थानीय तहको हरेक वडामा कम्तीमा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत आकस्मिक शल्यक्रिया र प्राथमिक ट्रमाकेयरसहितको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्राथमिक अस्पताल, प्रदेश अन्तर्गतको द्वितीय तहको अस्पताल र संघ अन्तर्गतको अति विशिष्टीकृत अस्पताल, यसैगरी संघ अन्तर्गतकै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टीकृत अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य निकै राम्रा छन्, जुन विना कुनै कम्प्रोमाइज कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्वेदनशीलतालाई नाजायज तरिकाले उपयोग गरिंदैछ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू बलिया छैनन्। ती संस्थाहरूमा गरिनुपर्ने सरकारी लगानी बिल्कुलै अपर्याप्त छ। चालु पन्ध्रौं योजनामा स्वास्थ्यमा कुल जिडिपीको ८ प्रतिशत सरकारी लगानी पुर्याउने भनिएको छ। स्वास्थ्य नै धन हो भनेर मान्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी कम भएको देखिन्छ।
मेडिकल शिक्षा असाध्यै महँगो छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा सीमित अवसरका कारण गरिबका छोराछोरी प्रतिभा भएर पनि डाक्टरी शिक्षा लिन बञ्चित छन्। धनीका छोराछोरी पैसाको बलमा डाक्टर बनेर मानव शरीरमा बेपरवाह कैँची चलाइरहेका छन्। चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर यसरी पनि खस्कँदै गएको छ।
काठमाडौं केन्द्रित निजी मेडिकल कलेज र हस्पिटल खोल्ने बहस सकिएको छैन। उता दूरदराजमा भवितव्य परी मृत्यु हुँदा समेत पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टरको अभाव नियति जस्तै छ। सुत्केरीको अनाहकमा ज्यान गएको समाचार बाक्लो गरी सुनिन थालिएको छ। भाग्यलाई धिक्कारेर बाँच्न विवश गरिब र असहाय नागरिक एक ट्याबलेट सिटामोल र एक पुरिया जीवनजलको अभावमा सामान्य झाडापखाला, रुघाखोकी र ज्वरो जित्न नसकेर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। अर्काथरी हुनेखानेको दाउ र भाउ नै अर्को छ। चश्माको सिसा फेर्न सिंगापुर र अमेरिकाको यात्रा गरिरहेछन्। राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स छल्ने, संकट र महामारीमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, ग्यास, तेल थुपारेर आपूर्ति प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउने खालका घटिया व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेको पाइन्छ।
निजी हस्पिटल र मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क आम मानिसको पहुँच बाहिर पुगेको छ। उपचार गर्न नसकेर निर्दोष लालाबालासहित हाम्री आमाहरू त्रिशुली र भेरीको भेलमा हेलिन बाध्य छन्। गरिबका होनाहार छोराछोरी उपचार खर्चको बिल देखेर हस्पिटलको छतबाट हाम फालिरहेका छन्। यस प्रकारको नियतिको अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरूरी छ। होइन भने डेथ ट्याबलेट बनाएर नि:शुल्क वितरण गर्दा राम्रो हुनेछ। न रहे बाँस न बज्छ बाँसुरी।
सरकारी हस्पिटलमा आम गरिब नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ। असाध्यै रोगको उपचारको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ। सरकारी हस्पिटलमा हुनेखाने र हुँदाखानेले पाउने सेवाको स्तर फरक छ। पहुँचवाला र प्रभावशालीको फोनको आधारमा सामान्य केसको अपरेसन हुने गर्छ। पहुँच नहुनेले इमर्जेन्सी केसको अपरेसनको लागि पनि महिनौं कुर्नु परेको छ। यसरी सरकारी सुविधा पनि र धनीमानीकै पोल्टामा पर्ने गरेको छ। सामाजिक न्याय र मानवीयता मर्दै गएको छ।
गरिब हुनु यहाँ सबैभन्दा ठूलो अपराध भएको छ। पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, अस्पताल र समाज समेतले गर्ने विभेद र व्यवहार निकै कष्टकर बन्दैछ। गरिब र विपन्नको संरक्षण गर्ने अभिभावक राज्य हो, सरकार हो। सरकारी तथ्यांकमा हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत १८.७ रहेको छ। कम्तीमा त्यो जनसंख्याको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। उक्त जनसंख्यालाई शीघ्र पहिचान गरी परिचयपत्र दिनुपर्छ। त्यसको आधारमा राज्यप्रदत्त सेवा र संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। आउने २१००/०१ सम्ममा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न पनि यसो हुनुको अर्को विकल्प छैन।
राज्यले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यो कुनै ठूलो समस्या हुँदै होइन। आखिर उत्पादनमा होमिने भनेको त तिनै मजदूर र किसान हुन् जो गरिबका छोराछोरी नै हुन्। यसर्थ गरिबलाई राज्यले भार सम्झनु हुँदैन। त्यस्तो सोच्नु पाप मात्र हैन अपराध नै हो। हुनेखानेले त सुविधा मात्र माग्छ, आलोचना गर्छ, तिर्नुपर्ने जति कर तिर्दैन। यसकारण अब सरकारको नीति हुनेखानेबाट लिनुपर्ने जति निर्ममतापूर्वक लिएर गरिब, किसान र विपन्नको सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्छ।
मेडिकल शिक्षा महँगो र अव्यवस्तित हुँदा पैसाको जोडबलमा मध्यमस्तरका विद्यार्थीको उपस्थिति बढ्दो छ भने मेधावी विद्यार्थीको उपस्थिति घट्दो छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको नतिजा विस्तारै देखिन थालेको छ। डाक्टरी पेसाको मर्यादा स्खलन हुँदैछ। महँगो लगानी उठाउने एक सूत्रीय धाउन्नमा आफ्नो पेसाको मर्यादा भुल्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पेसागत अपराध बढ्दो छ। अपरेसन गर्दा पेटभित्र कैँची छोडिनु, मानव अंगप्रत्यंग चोरी-तस्करीमा हस्पिटल र स्वास्थ्यकर्मीको मिलेमतो हुनु, बिरामीप्रति गरिने सेवाभाव हराउँदै जानु, डाक्टर र नर्सको व्यवहार बिरामीको पैसाले निर्धारण हुनु जस्ता गम्भीर विषयमा सुधार नआएसम्म मानवतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको चिकित्सकीय पेसामा सेतो कोट ओढ्नेहरूको मर्यादा नबढ्ने निश्चित छ।
पछिल्ला दिनहरूमा हस्पिटल तोडफोड हुने र डाक्टर कुटिने समाचार बाक्लै सुनिन थालेको छ। यसो हुनुमा पहिलो कारण हस्पिटलको चुस्त व्यवस्थापनको अभाव, चिकित्सकको अज्ञानता, अनुभवको कमी वा लापरबाहीका अलावा बिरामी र बिरामीका आफन्तको उल्टो सुझबुझ वा नाजायज तुजुक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
उपचारको क्रममा सबै बाँच्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा हो। पैसाको खोला बगाएकै भरमा सबै बिरामी बाँच्ने भए दुनियाँमा कुनै राजा बादसाह र सुल्तानहरूको मृत्यु किन हुन्थ्यो होला?
हस्पिटल र डाक्टरको लापरबाही वा बदनियतले बिरामीको मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने कुरा नेपालमा निकै विवादित विषय बन्न पुगेको छ। यो कुनै विवादको विषय नै होइन। यस विषयमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ टोलीको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय हुनुपर्ने कुरा युनिभर्सल एसेप्टेड कुरा हो। यसलाई नमान्नु भनेको त्यहाँ निश्चय नै नियत छ भन्ने बुझ्नु जरूरी छ।
इन्टरन्यासनल्ली एसेप्टेड स्यान्डर्डको आधारमा मेडिकल इरर र मेडिकल इन्टेन्सनको स्पष्ट परिभाषा सहितको कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि जरूरी छ। केवल लाञ्छनाकै आधारमा चिकित्सकलाई कुट्ने-पिट्ने, पुलिस हिरासतमा राखेर हुर्मत लिने काम न्यायोचित होइन। चिकित्साशास्त्र पनि एउटा विज्ञान हो। उक्त विज्ञानको पनि त लिमिटेसन होला नि। कस्तो घटना-दुर्घटना हो, कस्तो लापरबाही र कस्तो नियत हो प्रोफेसनल अनुसन्धानकर्ताले कुनै दबाब-प्रभावविना निष्पक्ष अनुसन्धानको कानुनी प्रत्याभूति जरुरी छ।
अस्पताल, चिकित्सक वा बिरामीका आफन्त जोसुकै होस, दोषीलाई हुने सजाय दोषको आधारमा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। एकतर्फी रुपमा चिकित्सकमाथि गरिने शारीरिक आक्रमण निन्दनीय छ। यदि यही प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहने हो भने चिकित्सकहरूले पनि भोलि कमान्डो तालिम पनि लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वास्थ्योपचारको गति कति गतिलो होला? चिकित्सक पनि यही समाजका सदस्य हुन्, उनीहरूलाई पनि त न्याय त चाहिन्छ होला नि!
दोस्रो कारण भनेको बिरामीलाई अन्तिम अवस्थामा हस्पिटल पुर्याउने र जसरी भए पनि बाँच्नै पर्छ भन्ने हठ वा बिरामीका आफन्तको तुजुक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। मानिस मरिसकेपछि हस्पिटलको बिल तिर्नुभन्दा अनेकन लफडा गरेर भए पनि बिल नतिर्ने, उल्टै नाजायज क्षतिपूर्ति लिन पल्केकाहरूको जमात पनि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। बिरामीलाई दुहुनो गाई बनाउने र रातारात पैसा कमाउने नियतले खोलिएका हस्पिटलका अलावा सेवा एवं समर्पणको मूल्य थाहा नपाउने चिकित्सकको व्यवहार अर्को कारण हो।
यसको समाधानको लागि सरकारी नीति-नियम-कानुन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसका अलावा हस्पिटल र डाक्टरले बिरामी र बिरामीको परिवार भएर अनि बिरामी र बिरामीका आफन्तले आफूलाई डाक्टरको ठाउँमा उभ्याएर सोचेमा यो समस्या स्वत: समाधान हुनेछ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने अर्को विकृति भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो। महँगो स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिद एवं तालिम गोष्ठीमा हुने अनियमितता गम्भीर खालका छन्।
निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्ड नपुगेको, अनुगमनको बेला नक्कली फ्याकल्टी उभ्याउने र हाजिरी रजिष्टरमा मात्र रहने फ्याकल्टीलाई खडेबाबाको उपनामबाट चर्चित रहेको छ। त्यस्तै टिचिङ हस्पिटलमा बिरामीको अकुपेन्सी देखाउन नक्कली बिरामी देखाउने चलन छ। छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्नेबाट पनि मोटो रकम असुल्ने गरेको, सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको, मेडिकल प्रवेश परीक्षा र वार्षिक परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिने गरेको, सिट बढाउन घुस दिने लगायतका विकृतिहरू मेडिकल शिक्षाका साझा समस्या हुन्।
अर्कोतिर निजी हस्पिटलले उपचारको क्रममा गर्ने ठगी र बदमासीको कथा झन् रोचक छ। पैसा हुन्जेल बिरामीलाई दुहुनु गाई बनाउने केही नलागेपछि अन्तिममा सरकारी हस्पिटलमा रिफर गर्ने, अत्यधिक चर्को शुल्क असुल्ने, कमिसन, मानव शरीरमाथि गरिने खेलबाड र पैसाको लागि गरिने जस्तो खालको पनि गैरकानुनी धन्दामा निजी हस्पिटलहरू निकै अगाडि देखिएका छन्।
अन्त्यमा, उपर्युक्त मानव शरीरसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अनेकथरीका समस्याको समाधानमा तीनै तहका सरकार, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राज्ञिक, नियामक एवं अनुसन्धानात्मक संस्थाहरूका साथै नागरिक समाजको सकारात्मक प्रयास जरूरी छ।
