विचार/ब्लग

न्युक्लियर ऎन: अबको बाटो

तिर्थराज अधिकारी

लामो समयको गहन छलफल-बहस तथा विभिन्न शंका-उपशंका चिर्दै संसदबाट रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७६ पास भएको छ। अब राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगेपछि यसले कानुनी रुप लिनेछ। संसदबाट यो बिल पास हुनु नेपालको लागि सुखद विषय हो। यो कानुनको अभावमा रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ, के, कसरी प्रयोग भइराखेको छ भन्ने अन्योल थियो। अब रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगलाई कानुनी रुप यो ऐनले दिएको छ।  

विगतमा कानुनको अभावमा रेडियोधर्मी पदार्थलाई कसरी नियमन गर्ने, कसले गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन गर्ने मेसिनको लाइसेन्स कसले जारी गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थको ओसारपसार सम्बन्धी कार्य कसरी गर्ने, रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यसको गाइडलाइन के हुने, नियमन गर्ने निरीक्षकलाई लाइसेन्स कसले कसरी जारी गर्ने, निर्देशन कसले गर्ने, कसको-कुन मन्त्रालयको मातहतमा रहने, रेडियोधर्मी पदार्थको गलत प्रयोगबाट हुने क्षतिको सजाय के हुने, लाइसेन्स खारेज गर्ने जस्ता प्रसंगहरु थिए। रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी ऐन, २०७६ ले यी प्रसंगको उत्तर दिएको छ। 

नेपालमा कानुनको अभावमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगको नियमन हुन सकेको थिएन। रेडियोधर्मी पदार्थ खासगरी मेडिकल क्षेत्रमा इमेगिंग र थेरापीमा प्रयोग भइराखेको छ। त्यस्तै अस्पतालहरुमा रगत निर्मलीकरण यसको प्रयोग भइराखेको छ। रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग अस्पतालमा मात्र नभई कृषि, उद्योग तथा अन्य अनुसन्धानमा पनि हुन्छ। तर नेपालमा उद्योग, कृषि तथा अनुसन्धानमा रेडियोधर्मी विकिरण प्रयोग भएको पाइँदैन। यो नहुनुमा कानुनको अभाव नै थियो। कृषि क्षेत्रमा कीटनाशक औषधिका रुपमा फलफूल तथा खाद्य पदार्थ सुदृढीकरण तथा उपचारमा अत्याधुनिक टेक्नोलोजीबाट गरिन्छ।

त्यस्तै परमाणविक भट्टीबाट विधुत उत्पादन गर्न रेडियोधर्मी पदार्थ प्रयोग हुन्छ। अब कानुन आइसकेपछि नेपालमा यी टेक्निक र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै लामो समयदेखि नेपालमा रहेको  रेडियोधर्मी पदार्थ उत्खनन् तथा प्रयोग, बेचबिखनमा यो बिल आइसकेपछि सहज हुने छ। 

हाल नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन गर्ने मेसिनको कुनै नियमन हुने गरेको छैन। तिनको प्रयोगबाट मानिसहरुले (बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मी) ले के-कति रेडिएसन डोज पाए भन्ने यकिन हुँदैन/छैन। उत्पादक कम्पनीले मेसिन जडान गरिसकेपछि ती मेसिनले कम्पनीको दाबी अनुसार नै रेडिएसन दिएका छन् वा घटी-बढी दिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन/हुँदैन। हरेक मेसिन जडान गरिसकेपछि निश्चित समयको अन्तरालमा मेसिनको चेकजाँच हुनुपर्छ। जसबाट कामदार तथा बिरामीमा हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न/बचाउन सकिन्छ।

यसरी चेकजाँच गर्दा मेसिनले सही रुपमा काम गरे-नगरेको थाहा हुने हुँदा उपचारको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ भने बिरामीको उपचार तथा अनुसन्धानमा सहायता पुग्छ। जस्तो एउटा सिटी स्क्यान मेसिनको डोज ५०० एक्सरेको डोज बराबर हुन्छ। यदि मेसिनको खराबीले वा अरु कुनै कारण पुनः स्क्यान गर्नु परेमा बिरामीले धेरै मात्रामा अनावश्यक डोज पाउँछ। जसबाट रेडिएसनको असर बिरामीमा पर्छ। नेपालमा वर्षैपिच्छे ती र त्यस्ता मेसिनको प्रयोग बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा यो बिल आउनु स्वागतयोग्य हो। 

रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन अति आवश्यक हुन्छ। नियमित नियमनले सम्भावित जोखिमबाट बचाउँछ। नेपालभरि इन्स्टल गरिएका एक्सरे मेसिन,  इन्टरभेन्सनल रेडियोग्राफी, मेमोग्राफी, सिटी स्क्यान मेसिन, रेडियोथेरापी मेसिन, नुकिलियर इमेगिङ तथा थेरापी, रेडियोआइसोटोप उत्पादन गर्ने मेसिन, रगत निर्मलीकरण गर्ने मेसिनको नियमित नियमन आवश्यक छ।

हुनत अहिलेसम्म यी मेसिनबाट कुनै दुर्घटना भएको पाइएको छैन (दुर्घटना विवरणहरुको अभिलेखन हुने नगरेको/गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको) तर यी मेसिनको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन अति आवश्यक छ। दुर्घटना भएपछि मात्र तात्ने हाम्रो बानी सुधार्नुपर्छ र दुर्घटना हुन नदिन अग्रिम सम्पूर्ण तयारी हुनुपर्छ। 

त्यस्तै नेपालमा अहिले कोबल्ट-६० र ब्राकिथेरापी (-१९२ इरिडिएम) रेडियोथेरापी मेसिनमा प्रयोग हुने सोर्स र न्युक्लियर मेडिसिन अन्तर्गत एस्पेक्ट (टेक्नेसियम-९९एम) र पेट (प्रोटोन) मेसिनमा प्रयोग हुने सोर्सहरुको आयातको नियमन गर्न सक्त जरुरी छ। यी सोर्सहरु प्रयोग गरिसकेपछि तिनको उचित व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ। नेपालमा ती प्रयोग भइसकेको सोर्सहरुको व्यवस्थापन के-कसरी भइराखेको छ, त्यसको पनि नियमन जरुरी छ। यसको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपालले आफ्नो निर्दिस्ट गाइडलाइन बनाउन जरुरी छ।

नेपालको दुवैतिर ठूला छिमेकीले न्युक्लियर प्रविधि अत्यधिक रुपमा गरिराखेको सन्दर्भमा हामीकहाँ ती देशबाट हुने आयातको नियमन जरुरी छ। रेडिएसन वास्ट मेनेजमेन्ट च्यालेन्जिङ हुन्छ। खुला सिमानाको कारण छिमेकी देशले कतै हाम्रो देशको भूभागमा त त्यस्तो वास्टको व्यवस्थापन गरेको छैन? सजग हुन जरुरी छ। योसँगै नोन-आयोनाइजिङ इमेजिङ मेसिनहरु एमआरआई र अल्ट्रासाउण्डलाई पनि ती मेसिनहरुबाट हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न तिनको नियमित गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्नु मनासिव हुन्छ। 

नेपालमा कानुन त बन्छन् तर त्यसलाई लागू गर्न कठिन भएका धेरै उदाहरण छन्। कानुन बनिसकेपछि अब कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार संरचना बनाउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले ढिला गर्न हुँदैन। यो कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुन बमोजिम निर्देशक समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो निर्देशक समितिमा अनावश्यक रुपमा असम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहने कुराले जटिलता निम्त्याउन सक्छ।

त्यस्तै उक्त समितिमा मन्त्रालयबाट मनोनित एक महिला समेत गरी तीन जना विज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ, जुन अव्यावहारिक छ। यो ऎन सम्बन्धी रेडिएसन विज्ञ भनेका मेडिकल फिजिसिस्ट हुन्। मेडिकल फिजिसिस्टहरुले भौतिक शास्त्रको ज्ञानलाई बिरामीको उपचारमा तथा विकिरण अनुसन्धान-विकासमा विशेषाज्ञता राख्छन्। तर नेपालमा यो विषयको पढाइ नै हुँदैन। नेपालका विश्वविद्यालयमा स्रोतसाधनको अभावले यो विषय सम्बन्धी पढाइ नहुने भएकाले त्यहाँबाट  विषयविज्ञ पाउन कठिन छ। 

न्युक्लियर फिजिक्स सम्बन्धी पढाइ हुने तर त्यो सतही मात्र हुने गर्छ त्यहाँ र प्रयोग सम्बन्धी पढाइ नहुने भएकाले नेपलमा रेडिएस्नविज्ञ विदेशबाट पढेर आएका सीमित व्यक्ति मात्र रहेका छन्। तर मेडिकल फिजिसिस्टको दर्ता नेपालमा हुने गरेको छैन। मेडिकल फिजिसिस्ट दर्ताको लागि मेडिकल फिजिक्स प्रमाणीकरण बोर्डको गठन गरी नेपलमा क्लिनिकल मेडिकल फिजिसिस्टको योग्यता परीक्षण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसबाट दक्ष जनशक्तिको योग्यतामा समरुपता आउनेछ भने नेपालमा मेडिकल फिजिसिस्टले कानुनी रुपमा क्लिनिकल र नन-क्लिनिकल अभ्यास गर्न सजिलो हुनेछ। 

यो कानुन बनेसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्थाको पक्ष राष्ट्र भई गरेका प्रतिवद्धताहरु लागू गर्न सजिलो भएको छ भने आइएइएले नेपाललाई रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको लागि थप सहयोग गर्ने बाटो खुलेको छ।

विगतमा यो कानुन नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्थाले नेपालमा अत्याधुनिक रेडियोधर्मी मेसिन खरिदलाई प्रतिबन्धित गरेको थियो। साथै अब नेपालले अत्याधुनिक रेडियोधर्मी मेसिन खरिद गरी उपचार तथा अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। यसबाट नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। 

अतः रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई लागू गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन समिति गठन गरी र सो सम्बन्धित कार्यविधि बनाई यो कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसबाट बिरामीको उपचारमा गुणात्मक परिवर्तन भई रेडियोधर्मी विकिरणसँग काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनेछ। र, रेडियोधर्मी पदार्थको अनुसन्धान गर्न टेवा पुगी नेपालले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेछ। 

 (अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेडिएसन ओङ्कोलोजी फिजिसिस्ट हुन्।)
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

swasthyakhabar

पढ्नै पर्ने