सुदन अधिकारी
विगत केही वर्षदेखि निजी मेडिकल कलेज अनि चिकित्सा क्षेत्रको विकृति, औचित्य अनि जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षाको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले यो बहसलाई नजिकैबाट नियाइरहेको छु। सँगै, कतिपय सन्दर्भमा सहभागिता पनि जनाएको छु।
डाक्टर गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानसँगै एउटा तप्कामात्र जानकार भएको अनि न्यूनले सरोकार राख्ने यो क्षेत्र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। डा सन्दुक रुइतले भनेको सम्झन्छु, 'आन्द्राभुँडी चिर्न पर्ने हामी पेसाकर्मीले आफ्नै क्षेत्रको आन्द्राभुँडी सबैसामु छताछुल्ल पार्यौं। यो एक दिन अवस्थ हुनु नै थियो।'
चिकित्सा शिक्षाबारेका सार्वजनिक बहसहरुमा शैक्षिक शुल्क धेरै लिएकोदेखि विद्यार्थीलाई चाहिने सन्दर्भ सामग्रीको अभावसम्मका घटना सतहमा आए। डाक्टर केसी अनसन बस्नेबित्तिकै तातिने नागरिक समाज, अवस्था नाजुक भएपछि बाध्यताले सम्झौता गर्ने सरकारी प्रवृत्ति, निजी कलेज सञ्चालकलाई गरिने एकोहोरो दानवीकरणको शृङ्खला चलिरहेकै छ। बिडम्वना, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे गर्ने नेपाली समाजको यथार्थताले सोचेजस्तो प्रतिफल पाउन हामी असमर्थ भएको सत्यलाई सायदै कसैले नकार्ला।
आजको यो लेखमा म निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई एकोहोरो गाली गरी दानवीकरण गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ त? भन्ने प्रश्नको वरिपरि रहेको आफ्नो अनुभव लेख्नेछु।
नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको इतिहास खोज्न धेरै पर जानु पर्दैन। तीन दशक पहिलेबाट सुरु भए तापनि धेरै कलेजहरु गणतन्त्र स्थापनासँगै सुरु भएका हुन्। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् आएको परिवर्तनसँगै निजी मेडिकल कलेज पनि संख्यामक तवरले वृद्धि भएको सत्य हो। सँगै, अर्को सत्य के पनि हो भने, आफूलाई 'परिवर्तनका ठेकेदार' भन्नेहरु यसका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुन्।
निजी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रियामा पहिलो पाइला आसयपत्र प्राप्तिपछि हुन्छ। आसय प्राप्त गर्नुको मतलब उसले आफूले प्रस्तुत गरेका योजनाहरुबाट जिम्मेवार निकाय सन्तुष्ट रहेको र काममा कुनै अवरोध नआउने आश्वासन पाउँछ। त्यसपछिका कयौं अनुगमन-निर्देशन-सुधारको चक्र पार गरेपछि कलेज सञ्चालकले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्ने चलन छ।
नेपालमा अहिले आसयपत्र पाएर अनुमतिपत्र नपाएका आधा दर्जन कलेज छन्। सँगै, अनुमति प्राप्त गरेका पढाइरहेका कलेज अनि तिनका सञ्चालकलाई पछिल्ला वर्षमा हेर्ने नजर बदलिएका छन्। तर यो सबको एक्लो कारक कलेज सञ्चालक हुन् त?
समाजवादलाई आफ्नो आदर्श भनेर फलाक्न नथाक्नेहरु आफ्नो अनुकुलतामा कानुनको दुरुपयोग गर्न खप्पिस छन्।
समाज तप्कातप्कामा विभाजित गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरु अहिले पनि सक्रिय छन्। अगुवा नै गैरजिम्मेवार भएको वर्तमान यथार्थलाई कुल्चेर हामी स्वास्थ्य शिक्षामा आफूले सकेको सहयोग गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई अपमान-अवरोध सिर्जना गर्न तल्लिन छौं।
एकपल्ट सोचौं त:
- चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख जिम्मेवार को छ?
- तप्कैतप्कामा रहेको विकृति सुधार्न निजी कलेजका सञ्चालकलाई एकोहोरो 'मेडिकल माफिया' भनेर हुन्छ?
- आफ्ना कयौं राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न निजी कलेजलाई मोहोरा बनाउने राजनीतिक नेतृत्व अनि तिनका कार्यकर्ताले कुनै जिम्मेवारी लिनु पर्दैन?
स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार हुन्थ्यो भने आफू अनुकूल आसयपत्र दिने बेलामा यो देशमा जनसंख्याको अनुपातमा चाहिने जनशक्तिको अनुपात हेरेर त्यही अनुसार निर्देशन गर्नुपर्ने थिएन?
तर, स्वार्थको टकरावलाई कुल्चेर आफ्नो अनुकुलतामा कानुनको दुरुपयोग गर्छन्। सर्वसाधारणलाई आकाशको तारा झार्ने सपना देखाएर युद्धमा मर्न-मार्न बाध्य पारेर अहिले सत्ताको रजगजमा व्यस्त छन्। संसार बदल्छु भनेर दशक बढी रक्तपात मच्चाउनेहरु अहिले आफू र आफ्ना आसेपासेको वृद्धि विकासमा तल्लिन छन्। तत्कालीन समयमा 'सत्ता भाग' पाइन्छ भनेर युद्धमा सहभागी हुन बाध्य पार्नेहरु अहिले त्यो विगत सुन्नै खोज्दैनन्।
प्रश्न आउँछ,
- अहिलेको यो कोरोना महामारीमा एलिट वर्गको पहुँचमा रहेका 'पाँचतारे अस्पताल' अनि दुरावस्था रहेको सरकारी अस्पतालको खाडल पुरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजी मेडिकल कलेजको भूमिका नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ?
- निजि मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई एकोहोरो 'माफिया' भनेर समस्या समाधान हुन्छ?
यी अनि यस्ता प्रश्न तबसम्म आइरहन्छन् जबसम्म एउटा तार्किक टुंगोमा पुगिँदैन। चिकित्सा शिक्षामा सरोकार राख्ने कयौं पक्षमध्ये कलेज सञ्चालक एक हुन्। जेलिएको समस्याको समाधान कलेज सञ्रचालकबाट मात्रै खोज्नु भनेको समस्याको एउटा पाटोलाई मात्र हेर्नु हो।
गल्ती गरेका कलेजलाई आफ्नो अनुकुलमा संरक्षकत्व दिने अनि बाहिर समाजवादको प्रवचक बनेर हिँड्ने चरित्र आफैंमा घातक छ।
दिनहुँ विभिन्न नाममा चन्दा मागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने अनि फेरि पेल्ने दोहोरो प्रवृत्तिले अन्ततः राज्यलाई हानि गर्नेमा शंका छैन।
गोरखाबाट साधारण सुविधाका लागि मानिसहरु चितवन आउँछन्। दूरदराजमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यको जिम्मेवारी कागजमा भन्दा माथि उठ्न सकेकै छैन। यो अवस्थामा देशका विभिन्न सहरमा रहेका निजी मेडिकल कलेजले सर्वसुलभ रुपमा उपचार गरिरहेको यथार्थलाई सायदै कसैले नकार्ला।
आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट विमुख हुने राज्य एकोहोरो रुपमा निजी मेडिकल कलेजलाई पेलेर मात्र समस्या समाधान नहुने रहेछ भन्नेमा चनाखो हुनैपर्छ। सरकारको अभिभावकत्वको अभावमा जनतालाई निजी मेडिकल कलेजले लगाएको गुनलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ला कि। बरु, स्वास्थ्य शिक्षामा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउनेतर्फ सोच्नु आजको आवश्यकता हो।
सरकारी सेवामा छिर्न हरसम्भव रोकतोक लगाउने प्रावधान ल्याउने सरकारको रवैयाले कयौं दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विदेशिन बाध्य छन्। यहाँ खोलिएका कलेजहरुले त्यस्ता कयौं जनशक्तिलाई स्वदेशमै राखेको तत्य पनि सत्य हो। कलेजहरुमा हुने गरेका अनुसन्धानले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ गोरेटो खनिरहेको अवस्थामा सरकारले सञ्चालकहरुसँग समन्वय गरेर आगामी यात्रा तय गर्दा अझ छिटो गन्तव्यमा पुगिन्छ।
समाज तप्कातप्कामा विभाजित गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेहरु अहिले पनि सक्रिय छन्। अगुवा नै गैरजिम्मेवार भएको वर्तमान यथार्थलाई कुल्चेर हामी स्वास्थ्य शिक्षामा आफूले सकेको सहयोग गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई अपमान-अवरोध सिर्जना गर्न तल्लिन छौं।
तसर्थ, निजी मेडिकल कलेजले यो देशको स्वास्थ्य सेवामा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै उनीहरुको सहभागिता समेट्दै आगामी योजना तय गर्न सकेहुन्थ्यो। एकले अर्कालाई पूरै निस्तेज गरेर अधि बढ्छु भन्ने रवैयाले हामीलाई गरेको क्षति सबैले देखेकै छौँ नि!
