सुरुवाततिरै कोरोना फैलिएका देशहरुसँग दुई कुराको अभाव भयो। पहिलो, कोरोनाबारे विस्तृत जानकारी। दोस्रो, कोरोनासँग लड्ने विशिष्ट उपाय र अस्त्रको अभाव। त्यसैले इटली, स्पेनजस्ता देशहरुले अनपेक्षित क्षति व्यहोरे। तुलनात्मक रुपमा चुस्त स्वास्थ्य प्रणाली र बलियो आर्थिक अवस्था भएता पनि उल्लेखित कारणले नै उनीहरुले कोरोना भाइरसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो।
कतिपय देशमा संक्रमितको संख्या लाखबाट उकालो लाग्दा नेपाल सुरक्षित नै थियो। विदेशबाट फर्किएकाहरुमा फाट्टफुट्ट संक्रमण देखिन थालेता पनि अवस्था काबुभित्रै थियो। कोरोना भाइरसको चरित्रदेखि त्यसविरुद्ध लड्ने संयन्त्रका विषयमा हामीले विश्वबाट शिक्षा लिने प्रशस्त्रै समय थियो। हामीले अरुका सफल लडाइँ पनि देखिरहेका थियौं, आत्मसमर्पण पनि देखिरहेका थियौं। यहाँका स्वास्थ्य विज्ञहरुले विश्वका अनुभवलाई केलाएर विभिन्न माध्यममार्फत् सरकारको कानसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेकै थिए। तर, कानमा बतास पसेन।
हामीले सधैंजस्तो आफू केही नजान्ने, अरुबाट नसिक्ने, भ्रमलाई ज्ञानको रुपमा लिने र आत्ममुग्ध हुने शैली देखायौं। अहिले पनि शासकीय कमजोरी छोप्न दैनिकजसो जनतालाई लाञ्छित गरिएको र जथाभावी निर्णय गरिएको सुन्न पाइन्छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने सिर्जनशीलताको नाममा लकडाउन वा निषेधाज्ञा बाहेक जिम्मेवार निकायसँग अरु केही नभएको देखिँदैछ।
आज कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत धेरै सहरहरुमा दोहोर्याएर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको छ। कोरोनासँगको लडाइँमा बिस्तारै राज्य संयन्त्र पराजित हुँदै गएको देखिँदैछ। उनीहरु अस्पष्ट शैलीमा स्पष्ट भनिरहेका छन्- आफ्नो ज्यान आफैं जोगाऊ।
विश्वका कैयौं देश समय र अनुभवको अभावका कारण क्षति व्यहोर्न बाध्य भए, हामी शासकीय कमजोरीका कारण क्षति व्यहोर्ने दिशातिर गइरहेका छौं। तर पनि सरकार गम्भीर भएजस्तो देखिँदैन। ‘हतारको काम लतार’ शैलीमा सरकार अव्यवहारिक निर्णय गरिरहेको देखिन्छ।
धेरै देशले गरेको गल्ती थियो- कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्नु। जसका कारण उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी र उपचाररत अन्य बिरामीमा समेत कोरोना फैलियो। अस्पताल सिल भए। स्वास्थ्य सेवा दिने क्षमता घट्यो।
विश्वको यो उदाहरणबाट पाठ सिकेर सरकारले कोभिड १९ का र सामान्य बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल छुट्याउनुपर्थ्यो। शिक्षण, पाटन, टेकु जस्ता अन्य रोगका बिरामीको समेत भीडभाड हुने अस्पतालहरुलाई सामान्य सेवाकै लागि छुट्याउनुपर्थ्यो। यदि कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने हो भने अन्य सेवाका लागि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो। तर, सामान्य सेवाका लागि सबैभन्दा धेरै बिरामी पुग्ने ती अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल समेत बनाइएको छ।
अहिले सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन दिइएको छ। यो सरकारको अर्को गलत निर्णय हो। नेपालका अस्पतालका संरचना र व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने नबुझी गरिएको निर्णय हो, यो। नेपालका धेरै अस्पतालको संरचना नै सामान्यसँगै कोरोना संक्रमित बिरामीलाई छुट्याउन सक्ने खालका छैनन्।
कोरोना संक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरेको इटलीले विश्वलाई ठूलो स्वरमा भनिरहेको छ- सामान्य सेवा दिने र कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल एउटै हुनुहुँदैन। कोरोना संक्रमितलाई छुट्टै अस्पताल बनाएर वा छुट्याएर उपचार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार र अन्य सेवा एकै अस्पतालबाट दिँदा आफूले ठूलो क्षति बेहोरेको इटलीको निष्कर्ष छ।
मेडिकल जर्नल, पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। तर, नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। उल्टै धम्काइरहेको छ- कोरोना संक्रमितको उपचार गरेनौ भने पिसिआर टेस्टको अनुमति खारेज गरिदिन्छु।
एउटै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित र अन्य उपचार सेवा दिँदा अस्पतालभरि नै कोरोना फैलिने डर हुन्छ। त्यहाँ अन्य रोगका बिरामीहरु हुन्छन्। अन्य रोगबाट ग्रसित भएकाहरु कोभिड १९ को झन् बढी जोखिममा हुन्छन्। यति सामान्य कुरालाई पनि बेवास्ता गरेर धम्कीको भाषा व्यक्त भइरहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु उपचारका क्रममा त केही सचेत रहलान्। तर उनीहरुको सचेतता बाबजुद पनि संक्रमित हुन थालेका छन्। एउटै अस्पतालमा सबै प्रकारका सेवा चलिरहँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मीहरुले ड्युटी समयपछि खाजा खाने क्यान्टिनदेखि प्रयोग गर्ने ट्वाइलेटसम्म अस्पतालकै हुन्छ। जसका कारण अन्य बिरामी, बिरामीका कुरुवा तथा अन्य सेवाका स्वास्थ्यकर्मी पनि जोखिममा पर्छन्।
यसका जोखिम अन्य पनि छन्। अन्य सेवा लिनलाई अस्पताल पुग्दा संक्रमणको जोखित त हुने नै भयो। संक्रमणको जोखिमले आवश्यक सेवा लिन अस्पताल जान डराउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। रोग लुकाएर बस्ने मात्रै होइन, प्रसूतिका लागि समेत स्वास्थ्य संस्था पुग्नेको संख्या घट्न थालेको छ। मुटु, मिर्गौला र नशा सम्बन्धि रोगका बिरामीहरु अन्तिम अवस्थामा पुग्ने गर्न थालेका छन्। कोरोनाको डरले अन्य रोगको उपचार नगराउँदा ज्यानै जाने जोखिम बढेको छ। कोरोना भाइरसले भन्दा यसको त्रासले प्रभावित हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। त्यसैले आम नागरिकलाई नियमित सेवा लिने अस्पतालमा कोरोना संक्रमण हुने जोखिम कम रहेको प्रत्याभूति दिलाउन जरुरी भइसकेको छ। जसका लागि कोभिड उपचार हुने अस्पताल छुट्टै हुनैपर्छ।
यस्ता अस्पतालमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुने जोखिम हुन्छ नै। त्यस्तो भएमा उनीहरु आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर, उनीहरु कार्यरत विभाग सिल हुन्छ। उनीहरुको सम्पर्कमा आएका अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसले अस्पताल संरचना भद्रगोल हुन्छ र जनशक्तिको अभाव निम्तिन्छ। यो अर्कोखाले जोखिमको सुरुवात हुन्छ। त्यसका केही संकेतहरु अहिले पनि देखिन थालिसकेका छन्।
सबै अस्पतालमा कोभिड १९ को उपचारको व्यवस्था गर्दा व्ययभार पनि बढ्छ। किनकि, कुनै अस्पतालले एक जना मात्रै संक्रमितको उपचार गर्दा पनि आवश्यक न्युनतम तयारी गर्नैपर्छ। सामग्री र सावधानीका लागि खर्च गर्नैपर्छ। तर, छुट्टै सेन्टर बनाउँदा उत्तिकै वा केहि थप सामग्री र सावधानीले कैयौं गुणा बढीलाई सेवा दिन सकिन्छ। विज्ञहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अस्पतालमा एक जनाको उपचारका लागि गरिने तयारीमा लाग्ने खर्चले छुट्टै सेन्टरमा १० जनालाई उपचार गर्न सकिन्छ।
अझै पनि सरकारसँग समय छ। अरु देशको अनुभवबाट सिक्न र विज्ञहरुका कुरा सुन्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। संसारलाई हाम्रो सफल अनुभवको मुस्कान देखाउनेतिर अघि बढौं, आत्मसमर्पणमा उठेका हात होइन।
