ओमप्रसाद उपाध्याय
भदौ २४, नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष स्व बिपी कोइरालाको जन्मजयन्ती। जतिखेर बिपी कोइराला भारतको जसलोक अस्पतालमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला उहाँले त्यहाँका चिकित्सकहरुलाई सोध्नुभयो- यदि मेरो देशमा मैले सरकार बनाएँ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक होला?
बिपीलाई त्यस अस्पतालका विज्ञ चिकित्सकहरुले जवाफ दिए- ८० प्रतिशत रोग पानीका कारणले हुन्छन्। जनतालाई शुद्ध पानी खुवाउन सक्नुभयो भने अधिकांश रोग स्वत: समाप्त भएर जान्छन्।
बिपीले २०१५ सालमा चुनाव जितेर करिब ढेड वर्ष सरकार चलाउनुभयो। त्यो बेलाको सरकारको प्राथमिकता केन्द्रमा अस्पताल र बाहिरी जिल्लाहरुमा हेल्थ सेन्टर थप्दै जाने कार्ययोजना थियो। हेल्थ सेन्टरसँगै माध्यमिक विद्यालय, प्रहरी चौकी, एकीकृत रुपमा सेवा दिने निकाय स्थापना गरिएको थियो।
विसं २०४८ को स्वास्थ्य नीति बनाउँदा विसं २०१६ सालको नीति कसरी बनाइएको थियो भनेर अनुभव लिन खोज्दा त्यो बेलाका चिकित्सकले एकीकृत सेवा अवधारणा बनाएको डा बाबुराम मरासिनीले बताउनुभएको थियो। केही समयपश्चात् बिपीको सरकार अपदस्थ भयो र पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो।
विसं २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका बिपीको स्वास्थ्य रक्षामा खटिएका पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपश्चात् राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ जारी भयो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले गाउँगाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, तत्कालीन सबै गाउँ विकास समितिहरुमा उपस्वास्थ्यचौकी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, केन्द्रमा केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रमा क्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चलमा अञ्चल अस्पताल र जिल्लामा जिल्ला अस्पतालको अवधारणा ल्यायो। संरचनागत विकास विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई जोड दिइयो।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ एक किसिमको छलाङ नै थियो। यो नीति पूर्ण कार्यान्वयन पनि भयो। र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखियो। यो नीतिले बिपी कोइरालाको प्रजातन्त्रिक समाजवादको केही हदसम्म कार्यान्वयनमा ल्यायो।
ग्रामीण स्तरसम्म स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गर्नु र आधारभूत जनस्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्नुले बिपीको मूलमन्त्र गाउँलाई केन्द्रमा राखी योजना बनाउने र गरिब जनतालाई बढी ध्यान दिने विषयलाई केही हदसम्म समेटेको पाइन्छ।
विसं २०४८ को स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्दा नै बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटेको र औसत आयु बढेको अवस्थामा अवस्थामा छ। मातृ तथा नवजात शिशु धनुष्टंकार, कुष्ठरोग, ट्राकोमा निवारण भएको छ। कालाज्वर, हातिपाइले, औलो, क्षयरोग, एचआइभी, दादुरा, लहरेखोकी, भ्यागुते रोग, जापानिज इन्सेफलाइटिस, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास संक्रमण, टाइफाइड रोगहरु नियन्त्रणमा छन्। रोगभार घट्दो छ।
विस २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् अन्तरिम संविधान २०६३ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको थियो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य भन्ने रहेको छ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामुलक बनाउने भन्ने उल्लेख छ।
विसं २०४८ को स्वास्थ्य नीतिपश्चात् सरकारी संरचनामा वृद्धि भयो। निजी स्तरमा मेडिकल कलेज, नर्सिङ कलेज, स्वास्थ्य जनशक्तिका विभिन्न विधा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरू खुले। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, निदान केन्द्र, औधषि उद्योग स्थापना भएको अवस्था छ।
हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा बिपी कोइरालाको प्रजातन्त्रिक समाजवादको अवधारणा अनुसार आफूजस्तै मध्यमवर्ग सबै नेपाली होउन्, आफ्नो परिवारको ओखतीमुलो गर्न सकून् भन्ने अवधारणा भए तापनि उक्त अवधारणा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सहरी क्षेत्रमा सरकारी संरचना केही प्रभावकारी देखिए तापनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी संरचना सक्षम, सुदृढ बनाउन सकिएको छैन। कतिपय स्थानमा भौतिक संरचना बनाउन सकिएको छैन। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। उपयुक्त प्रविधि अपनाउन सकिएको छैन। कार्यरत जनशक्तिको कार्यक्षमता बढाउन तालिम उत्प्रेरणाका योजनाहरु छैनन्। ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यन्त कमजोर छ। सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सेवा आमनागरिकले लिन सक्ने अवस्था छैन।
पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइराला भन्नुहुन्छ- दुर्गममा स्वास्थ्य संस्था नदेखेर नागरिकको मृत्यु हुन्छ, सुगममा स्वास्थ्य संस्था देखेर मृत्यु हुन्छ।
आजको दिनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने राज्यले जनशक्ति विकास क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य संरचना स्थापना गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्यमा निजी लगानीलाई आकर्षण र प्रोत्साहित गर्दै नियमन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकले समुचित मूल्यमा ग्रहणयोग्य बनाउनु जरुरी छ।
