लक्ष्मण ढकाल
गर्भलाई जीवित भएर जन्मिनुपूर्व नै अन्त्य गरिने प्रक्रियालाई गर्भपतन भनिन्छ। गर्भपतन दुई तरिकाले हुनसक्छ। पहिलो, शरीरको फिजियोलोजिकल कारणले। दास्रो, मानव सिर्जित (मेडिकल वा सर्जिकल प्रक्रा प्रयोग गरी)।
नेपालमा गर्भपतन सेवालाई कानुनी रुपमा मान्यता दिँदै स्वीकृतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्थावाट नि:शुल्क रुपमा यो सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ। नेपालमा सन् २००२ बट सीमित अवस्थामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा र धारा ३८(२) मा महिला सम्बन्धी हकमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ। नेपालमा सन् २०१६ देखि मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थावाट १८ हप्तासम्मको गर्भलाई नि:शुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ। मेडिकल गर्भपतन सेवा मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधिको प्रयोग गरी ९ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्ने गरिन्छ । सर्जिकल गर्भपतनमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई औजार तथा उपकरणको प्रयोग गरी गर्भपतन गर्ने गरिन्छ।
यी दुवै प्रक्रियाबाट गर्भपतन गराउनको लागि महिलाको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको हुन्छ। सरकारले गर्भपतन सेवालाई विस्तार तथा सुरक्षित बनाउन २६ सेप्टेम्बरका दिन सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउने घोषण गरी प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइएको छ। यो वर्ष छैठौं सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस “सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, कोभिड-१९ को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता’’ भन्ने मुल नाराका साथ देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा मनाइँदै छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउनुका मुख्य उद्देश्यहरुमा असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने मृत्यु र रुग्णतालाई न्यून गरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सूधार गराई गुणस्तर जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने हो। साथै यसका सहायक उद्देश्यमा अनिच्छित गर्भलाई कम/न्यून गर्न सहयोग गर्ने, यदि अनिच्छित गर्भको कारणले गर्भपतन गर्नु परेमा असुरक्षित हुन नदिने र सुरक्षित तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने वातावरण तयार गर्ने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएपछि महिला तथा किशोरीहरुलाई पुन अनिच्छित गर्भ हुन नदिनलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सल्लाह र सेवा सुनिश्चित गर्ने,अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएमा त्यसको पहिचान गरी त्यसको उपचार र प्रेषणमा सहयोग गर्ने आदि रहेका छन्।
विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग वार्षिक २ करोड ५० लाख महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन्। यसमा अधिकांश विकासोन्मुख देश छन्। प्रतिवर्ष करिब ४४ हजार महिलाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान जान्छ। जम्मा मातृ मृत्युको ७.९ प्रतिशत ९५ देखि १३ प्रतिशतसम्म मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने गर्छ (स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन २०१४)। नेपालको अवस्थालाई हेर्दा प्रतिघण्टा २१ जना महिला/किशोरीले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको देखिन्छ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनको लागि देहायको अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ:
• गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,
• गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ,
• जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भ,
• रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ,
• भ्रुणमा कमी-कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ।
गर्भपतन गर्न नमिल्ने अथवा दण्डनीय अवस्थाहरु (क) गर्भवती महिलाको मञ्जुरी बिना (करकाप, धम्की, ललाइफकाई, झुक्याई वा प्रलोभन देखाई), (ख) भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गको आधारमा।
नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिई सेवाको दायरा बढाउँदै गए पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिला तथा किशोरीको संख्या उल्लेखनीय रुपमा घट्न सकेको छैन। गर्भपतनलाई सामाजिक रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने तथा अझै पनि अवैधानिक रुपमा सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित रुपमा गर्भपतन हुने हुनाले यसको नियन्त्रण चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ।
(ढकाल बागलुङ नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्।)
