मिलनचन्द्र खनाल
विसं २०१३ चैत १२ गते रामेछाप जिल्लामा जन्मिएका डा गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। हालै सरकारी सेवाबाट निवृत भई ग्रामीण भेगका नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी माहामारीका बीचमा सारा नेपाली जनता बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा समेत जुम्लाका अति बिकट गाउँमा गई त्यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेर मन मष्तिस्कमा छाउन सफल भएका एक अद्वितीय व्यक्तित्व डा केसीको यतिबेला १९औं सत्याग्रहमा छन्।
राज्य एक चिकित्सकसँग १८औं पटकसम्म सम्झौता गर्छ, उनको सत्याग्रहलाई राज्यको अंगका रुपमा स्वीकार गरेर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सत्याग्रहीको माग सम्बोधन गरियो भनी प्रचारवादी गर्छ। तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै अथवा राज्यको नजिक रही क्षणिक स्वार्थ परिपूर्ति गराउन सफल भएका चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुको चंगुलमा पर्दै ती सम्झौतालाई तोडमोड गर्ने, कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्ने जस्ता अस्वभाविक गतिविधिप्रति सरकार स्वयं संलग्न हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षामा सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी चाहिने, अनियन्त्रित खुला बजारलाई छाड्न नहुने, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला सहरभन्दा बाहिर लैजानुपर्ने लगायतका प्रतिष्ठित सुझावहरु समावेश भएको माथेमा प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानी बनाइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेत सीमित वर्गलाई लक्षित गर्ने गरी अस्वभाविक प्रावधानहरु थप गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगकै गरिमामाथि नै आँच ल्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन भनी डा केसीले आवाज उठाउँदा सरकार डा केसीप्रति अनुदार हुनुले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ।
आखिर किन सरकार डा केसीसँग डराइरहेको छ? सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्ना छोराको हत्यामा संलग्नलाई सजाय माग गर्दै अनसन बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी आमरण अनसनको दौरानमा २०७१ साल असोज ६ गते मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। नेपालको इतिहासमा अधिकारीको निधन मानवअधिकार र कानुनी राज्यका लागि कालो दिन सावित भइसकेको छ। न्याय हराइसकेको राज्यमा डा गोविन्द केसीले सर्वसाधारण नागरिकको गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि ज्यानको बाजी लगाउँदै २४७औं दिनसम्म आमरण अनसन बस्न बाध्य पारिएको परिस्थितिले सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुलाई किन छुँदैन? यदि डा केसीलाई पनि नन्दप्रसाद अधिकारीकै अनसनको रुपमा राज्यले चित्रण गर्न खोजको छ भने नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुने छैन।
स्वस्थ रहन पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। यसका लागि कुनै पनि नागरिकले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ। यो जीवनको न्यूनतम शर्त हो। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई निर्वाध रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो सरकारको पहिलो दायित्व पनि हो। नागरिक यस अर्थमा कर तिर्छन् कि, राज्यले उनीहरुबाट उठाएको कर सामाजिक लाभका क्षेत्रमा खर्च हुन सकोस्। यसैकारण हामीकहाँ पनि आम सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले राज्यले निर्धारण गरेका सबै प्रकारका कर तिरेका छन्। मूल्य अभिवृद्घि करदेखि आय करसम्म, सम्पत्ति करदेखि सवारी करसम्म, जेजति नाम गरेका कर छन् ती सबै नागरिकले तिरेकै छन्।
राज्यले तोकेको कर तिर्ने नागरिकले नेपालमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्। जसले तिरेको करमा नेपालका नेताहरु हाइड्रोसिलको अप्रेसन गर्न समेत विदेशका महँगा अस्पतालहरु धाउने गर्छन्। उनीहरु नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नैका लागि राज्यबाट करोडौं रकम निकासा गराएर राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेका छन्। २१औं शताब्दीमा समेत नेपालका नेता र नागरिकबीच जुन दूरी देखिएको छ, नेताहरुले नागरिकप्रति गर्ने गरेको तल्लोस्तरको व्यवहार प्रदर्शन र सोचाइ लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउँदिलो हुन सक्दैन र त्यो कदापि मान्य छैन।
तर, विडम्बना, आज त्यो निर्लज्जता आफ्नै मुलुकमा देख्दा मन भक्कानिएर आउँछ। मलाई लाग्छ, यही अत्याचारको परिणतिस्वरुप नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास डगमगाएको हो अनि डा केसीको अनसन पनि यही अत्याचार विरुद्घको सुसुप्त ज्वालामुखी हो। राज्यकै तर्फबाट १८ पटकसम्म सम्झौता गरेर सत्याग्रहको दौरानमा उठाइएका मागहरुलाई सरकारको अंगकै रुपमा स्थापित गराइसकेपछि पनि सरकार डा केसीप्रति यति निर्दयी र निरंकुश बन्नुले लोकतान्त्रिक सरकार र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेका छौं भन्नु किमार्थ न्यायोचित छैन।
नागरिकले तिरेको करबाटै ग्रामीण तहका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याऊ, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई समेत चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनबाट बञ्चित नगर भन्ने माग कसरी आज सरकार विरोधी हुन गयो? राज्य आफँैले घोषणा गरेको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमलाई यथोचित कार्यान्वयन गर, सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन, स्वास्थ्य खेलवाड गर्ने विषयवस्तु होइन, पैसा र शक्तिको भरमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर तब मात्र तिमीलाई समेत स्वदेशमै उत्पादन भएका चिकित्सकहरुप्रति विश्वास जाग्छ। तिमीले राज्यको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्दैन भन्ने अभियानका अभियन्ताको जीवनरक्षाका निम्ति सरकार कान नसुन्ने हुनु, सरकारले नै अन्धो भएको नाटक मञ्चन गर्नुले समग्र राजनीतिक आस्था र व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
१९औं पटकको सत्याग्रहमा समेत डा केसीका कुनै पनि माग निजी छैनन्। उनका मागमा राजनीतिक रङ छैनन्। समग्रमा उनले जे भनेका छन्, ती सबै नागरिकको सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताका लागि हुन्। दुनियाँले बुझेको छ कि, कुनै पनि हिसाबले उनका मागहरु व्यावसायिक लाभहानिबाट अभिप्रेरित छैनन्।
हामीले देखेका छौं कि, डा केसी नेपालका जुनसुकै दलको सरकार भएको बेलामा पनि आमरण अनसन बसेका छन्। दलहरुले नै निर्माण गरेको संविधान बमोजिम राज्यले आँखा देख्नुपर्छ भनेर सरकारलाई नै झक्झकाइरहेका छन्। यस अर्थमा कुनै पनि अमुक दलको सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्न उनले अनसन बसेका होइनन् भन्ने स्पष्ट र घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यस अर्थमा आम सर्वसाधारण जनताले उनका मागमा सदासयता राख्नु, उनको पवित्र विचार र मान्यतालाई साथ दिनुको कुनै विकल्प छैन। यदि उनका मागभित्र कुनै व्यक्तिगत लाभका गन्ध हुन्थे भने नागरिकहरु उनका मागको समर्थनमा अन्धभक्त भएर पक्कै पनि लाग्दैन थिए। यस्तो कुरा सरकारको नेतृत्वदायी वर्गले बुझ्नु पर्ने कि नपर्ने?
त्यसैले डा केसीका तमाम मागहरु स्वास्थ्य सेवामा भएको संरचनागत, नीतिगत, व्यवहारगत तथा राजनीतिक भष्टाचार विरुद्घका हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन र यस उपर कुनै पनि दल आत्तिनुपर्ने, तर्सनुपर्ने कारण छैन। तसर्थ डा केसीको जीवनरक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा आम सर्वसाधारण नागरिक एकै ठाउँमा उभिएर नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तनका निम्ति अन्तिम पटक लड्ने सामर्थ राख्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, डा केसीले थालेको सत्याग्रहलाई सदाका लागि अन्तिम सत्याग्रहको रुपमा स्थापित गराई नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृतिका विरुद्ध शुद्धीकरणको अभियान चलाउने यो नै सुनौलो अवसर हो। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पु¥याउनका निमित्त राजनीतिक आरोप, प्रत्यारोप, आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठी डा केसीको जीवनरक्षा गराउने पहलमा हामी सबै हातमा हात मिलाई ऐक्यबद्धता जनाऔँ।
