नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। संविधानमाथि टेकेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्ने विषयहरु खुलाइएको छ। दफा ४ (ग) मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ– सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।
कोभिड १९ सरुवा रोग हो। संविधान र ऐन अनुसार यससँग सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य सेवा नागरिकले नि:शुल्क पाउनुपर्छ। संविधानले मौलिक हक भनेपछि यसमा राज्यले तर, किन्तु वा परन्तु भन्न पाउँदैन। तर संविधानको व्यवस्था र आफ्नै व्याख्यालाई कुल्चेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संविधान र ऐन विपरीत संक्रमित नागरिकसँग शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ।
सरकार नागरिकका लागि अभिभावक हो। केही पर्दा सरकार छ भन्ने आशाले मात्रै पनि धेरै फरक पार्दछ। जताततै निराशाको बादलले घेरिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण हुँदा सरकारले उपचार गरदिन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यसले मात्रै पनि नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति थियो। तर हरेक दिनको गाँसका लागि अनेक जोखिमसँग पौंठेजेरी खेलिरहने धेरै नागरिकमाथि अर्को चिन्ता थपिएको छ। कोरोना संक्रमणले उद्यम डुबेका र रोजगारी गुमेका नागरिकलाई हातमुख जोर्नेसँगै रोग लागे कसरी उपचार गर्ने भन्ने पीर थपिएको छ। सरकारले यो दुःखको बम्पर उपहार त्यही बेला ल्याएको छ, जतिबेला देशकै ठूलो चाड दसैंमा दु:ख भुलेर रमाउने पर्यत्न उनीहरुले गरिरहेका थिए।
सरकारले संविधानको पालना गर्ला भन्ने भरोसा नभएका नागरिकले सर्वोच्चलाई उसको कर्तव्य सम्झाइदिन भने। सर्वोच्च अदालतको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको र कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने व्याख्या गर्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने परमादेश जारी गरेको छ। तर सरकार संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र सर्वोच्चको आदेश टेर्ने पक्षमा देखिँदैन। यस्तो गतिविधिले सरकारको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।
संविधान र कानुन मात्रै किन? जनतासँग मत माग्ने बेलामा पनि नेकपाले ‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा’को बाचा गरेको छ। सरकारमा बसेर मत माग्ने बेला गरेको बाचा विपरीतका निर्णय गर्नु भनेको जनविश्वासमा धोका दिनु हो।
सरकार नागरिकको अभिभावक हो। उनीहरुका लागि आड भरोसा बन्न सक्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले आड दिन नसकेको कुरा त धेरै समयदेखि उठिरहेको थियो नै, अब आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत शुल्क लिने निर्णय गरेर भरोसा समेत उठाएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्वमा समेत भुलेको भान हरेक नेपालीलाई भइरहेको छ।
संविधानमै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति समेत उल्लेख छन्। संविधानको धारा ५१ मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
प्रगतिशीलता संविधानको मुलमर्म हो। प्रगतिशीलता अर्थात् दिइरहेकोमा थप्दै सेवा दिनतर्फ राज्य अंगहरु अघि बढ्नुपर्छ। तर सरकारले भने उल्टो सेवा कटौती गरिरहेको छ। निःशुल्क भइरहेको कोरोनाको जाँच र उपचारमा सरकारले रकम असुल्दै जाने नीति अख्तियार गर्नु उल्टो यात्रा हो। त्यसैमाथि साम्यवादलाई गन्तव्य ठान्ने कम्युनिस्ट सरकारका लागि यी कदम काशी जान कुतीको बाटो हिँडेजस्तै भएका छन्।
नागरिकलाई रोग लाग्नुअघि नै तनावले ‘मर्न’ दिनु हुँदैन। उसलाई सरकारले आफू अभिभावक भएको भरोसा दिलाउनुपर्छ। तर, पछिल्लो निर्णयले सरकारको अभिभावकत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले सरकारले अविलम्ब कोरोना संक्रमणको उपचारमा नागरिकले खर्च गर्नुपर्ने निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्छ। र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको विकास र स्वास्थ्य जनशक्तिको अधिकतम उपयोगको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।
