डा अनिल कार्की
कोरोनाको जोखिम र संक्रमण दैनिक बढ्दो छ। सरकारले केही दिन अघि मात्रै विपन्न, असाह्य नागरिक लगायत बाहेक अन्यको उपचार नगर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले अभिभावकत्वकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने समय हो यो। तर यस्तो निर्णयले सरकार आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। सरुवा रोगको उपचार पनि राज्यले गर्ने कानून छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितहरुको संख्या दिनहुँ बढीरहेको छ। सरकारको आवश्यकता पर्ने यो समयमा झन् भाग्न खाजेको देखिन्छ।
चाडपर्वको बेलामा उपचार सम्बन्धी राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु पनि गर्न सकेको छैन। यो समयमा शय्याहरु बढाउने, आइसियु थप गर्नुपर्ने थियो। सरकारले प्रत्येक नागरिकबाट कर उठाउँछ, तर त्यही नागरिकको उपचार गर्नबाट सरकार अहिले पछि हटिरहेको छ।
जसरी अहिले कोरोना संक्रमण दर बढीरहेको छ, यसको विकल्प लकडाउन बाहेक अरु केही छैन। तर सरकार कर उठाउने नाममा यातायात, बजार खोलिरहेको छ। कर उठाउने काममा सरकारले कोरोनाको संक्रमण पनि झनै बढाउँदै लगेको छ। आर्थिक गतिविधिको नाममा लकडाउन खोल्नु हुँदैन। लकडाउनलाई स्मार्ट तरिकाले लगाउँदै टेस्टिङ, ट्र्याकिङ, उपचारमा जोड दिनुपर्छ।
उपचार गर्नका लागि अहिले अधिकांशजसो अस्पतालमा शय्याको अभाव छ। सरकारले यसको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन। निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत शय्या कोरोना संक्रमितको लागि छुट्याउने सरकारको यो निर्णयले पनि कोरोनाको जोखिमलाई बढाउँछ।
कोभिड र नन कोभिडका बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा उपचार गर्नु भनेको जोखिम बढाउनु हो। सरकारले दुवै बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने निर्णय गर्नु भन्दा कोरोनाको छुट्टै विशेष अस्पताल बनाउन आवश्यक छ।
सरकारले निजी अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेर छुट्टै कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन सकिन्छ। यसले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवै संक्रमित हुने जोखिमलाई पनि घटाउँछ।
यो रोगको उपचार गरिरहँदा उपचार खर्च कति लाग्न सक्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यसले गर्दा बिरामी आफैंले कोरोनाको सबै उपचार गर्न सक्दैनन्। यही बेला नै नागरिकलाई सरकारको आवश्यकता पर्ने हो।
हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुभन्दा सरकारले कुनै प्राविधिक विज्ञको टोली बनाएर यी सबलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय कोरोनाको परीक्षण गर्नका लागि भन्दै विभिन्न प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन्। तर जति प्रयोगशालाहरु छन्, त्यो अनुसार सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन।
सरकार पिसिआर परीक्षण र कन्ट्याक ट्रसिङ कम गर्ने खालका निर्देशिकाहरु ल्याउनमै केन्द्रित छन्। यो अवस्थामा त झन् पिसिआर परीक्षण र कन्ट्याक ट्रसिङलाई बढाउनुपर्छ।
सरकारले अब देशव्यापी भन्दा पनि बढी संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा लकडाउन गर्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ। पहिलेको लकडाउनबाट पाठ सिकेर अब गरिने लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सरकार यसरी जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जाने हो भने नागरिकले सरकारको उपस्थिति कहाँ खोज्ने ? हामी स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका छौं। हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने ठुलो प्रश्न छ।
यति बेला सबै जना चाडपर्वको रमझममा छन्। सबैले आवश्यक सतर्कता अपनाएर चाडपर्व मनाउन आवश्यक छ। यदी सतर्कता नअपनाउने हो भने अवस्था भयावह हुने देखिन्छ।
(नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष डा अनिल कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
