काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सँगै मातृ मृत्यु अध्ययन पनि सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन हुन लागेको हो।
आजबाट सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणनासँगै मातृ मृत्यु अध्ययन पनि सुरु गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले जानकारी दिए। अध्ययनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन कार्यविधि बनाएर वितरण समेत गरेको छ।
सचिव डा पोखरेलका अनुसार अध्ययनका लागि जनगणनाका गणकहरुले गणनाको क्रममा कुनै घरपरिवारमा एक वर्षभित्रमा कुनै महिलाको प्रसूतिको समयमा मृत्यु भएको छ वा छैन भनि प्रश्न सोध्नेछन्। गर्भास्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्युदर भनिन्छ।
'कुनै घरपरिवारमा गत १२ महिनामा १५ देखि ४९ वर्षको महिलाको मृत्यु भए नभएको यकिन गर्ने काम यो जनगणनासँगै हुनेछ,' उनले भने।
यदी कुनै घरमा महिलाको मृत्यु भएको छ भन्ने यकिन भएमा गणकहरुले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउने छन्। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीले मातृ मृत्यु भएको घरमा पुगेर ‘भर्वल अटप्सि’ प्रश्नावली भर्ने छन्।
यसरी देशभरबाट आउने तथ्यांकले गत वर्षको मातृ मृत्युदर पत्ता लगाउन सकिने सचिव डा पोखरेलले बताए।
उनले भने, ‘यसरी देशभरबाट आएको तथ्यांकबाट हामीले अहिले र पहिलाको अवस्था तुलना गरेर मातृ मृत्युदरमा नेपाल कुन अवस्थामा छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं।’
जनगणनासँगै गरिने यो अध्ययनले वास्तविक मातृ मृत्युदरको तथ्यांक आउने हुनाले यो तथ्यांकले आगामी दिनमा मातृ मृत्युदर कम गराउने नीति तथा योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्ने सचिव डा पोखरेलको भनाइ छ।
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुको मृत्युमध्ये करिब १२ प्रतिशत महिलाको मृत्युको कारण मातृ मृत्यु रहेको पाइन्छ। सन् २०१६ मा एक लाख जिवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात २३९ रहेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ।
मातृ मृत्यु घटाउनका लागि मातृ मृत्युको संख्या यकिन गर्न र कारण पत्ता लगाउन आवश्यक भएकाले जनगणनामा मातृ मृत्युदर निर्धारण गर्ने र ती मातृ मृत्युहरुको कारणहरु पहिचान गरी सुरक्षित मातृत्व सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले जनगणनामा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन गर्न लागिएको हो।
