काठमाडौं - लागू औषध नियन्त्रण ऐन संशोधन नभएसम्म लागू औषधको प्रयोग तथा नियन्त्रण गर्न नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन्।
रिकभरिङ्ग नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रियामा लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन्। रिकभरिङ्ग नेपालका सिइओ विष्णु शर्माले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेपनि यसका विद्येयक गृह मन्त्रालयको लागू औषधि शाखामै अड्किएको बताए। पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा विद्येयक अड्किएको र ऐन संशोधन हुन नसकेको उनले बताए।
उनले भने, ‘लागू औषध नियन्त्रण ऐनलाई समय अनुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ। हामीले कयौँ पटक यसका लागि प्रयास गरेपनि यो गृह मन्त्रालयमै अड्किएको छ।’
अधिवक्ता रुप नारायण श्रेष्ठले उक्त कानूनको हालसम्म नियमावली समेत बन्न नसकेको बताए। नेपालको ऐन तथा नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको उनले बताए। द ग्लोबल ड्रग पोलिसी इन्डेक्समा नेपालले ४० अंक मात्र पाएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकार कानून बनाउन तत्पर छ। तर कार्यान्वयन धेरै फितलो छ। अझै पनि यसको नियमावली बन्न सकेको छैन।’
नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको उनले बताए। गृह मन्त्रालयको २०७६ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ लाख २१ हजार ६९२ र ८ हजार ७३२ महिला गरी १ लाख ३० हजार ४२४ जना लागू औषध प्रयोगकर्ता छन्। देशभर रहेका कुल २४ हजार ६७९ जना कैदीमध्ये २१ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ हजार जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सन् २००२ मा लागू औषध प्रयोगकर्तामध्ये ६८ प्रतिशत एचआइभी संक्रमित रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। हाल भने यो संख्या घट्दै दुई प्रतिशतमा झरेको छ।
लागू औषध प्रयोग अपराध नभई रोग भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको शर्माले बताए। ‘डब्लुएचओले पनि लागू औषध प्रयोग अपराध नभई रोग भएको भनेको छ। लागू औषधको समस्या जेलमा थुनेर समाधान हुँदैन।’ उनले भने।
लागू औषध नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरे लागू औषध प्रयोग घटाउन सकिने उनको भनाई छ।
