काठमाडौं- काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयले डेढ वर्षदेखि आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कोभिडको महामारी सामान्य भएसँगै नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन थालेदेखि विद्यालयले मासिक रूपमा प्रति छात्रा आठवटा प्याड वितरण गरिरहेको थियो। तर आर्थिक भारको कारण विद्यालयले केही समययता प्याड किन्न नसक्ने र स्कुलमै आएपछि महिनावारी हुने छात्राहरूलाई मात्रै दिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्भराज कँडेलले बताए।
'करिब दुई हजार छात्राहरूमा १७ सय भन्दा बढी महिनावारी हुने उमेरका छन्। विद्यालयकै स्रोतबाट प्याड किनेर सबैलाई वितरण गर्न नसकिने भएपछि हामीले आफैँ प्याड किन्न नसक्ने विद्यार्थीहरू र स्कुल आएकै समयमा महिनावारी हुनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्याड दिईरहेका छौँ,' उनले भने।
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएको छ। महिनावारीका कारण छात्राहरूले विद्यालय छोड्ने समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूति गर्न स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि,२०७६ ल्याइएको हो।
उक्त कार्यविधि अनुसार सामूदायिक विद्यालयमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा छात्राहरूलाई एउटा महिनावारी चक्रको लागि बढीमा सोह्र वटासम्म प्याड वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर २०७७ साल यता काठमाडौँ महानगर मातहतमा रहेका कुनै पनि सामूदायिक विद्यालयले स्यानिटरी प्याड पाउन सकेका छैनन्।
डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालयमा छात्राहरू मात्रै अध्ययन गर्छन्। उक्त विद्यालयले पनि तीन वर्षयता गैरसरकारी निकायहरूले अनुदानमा दिएको स्यानिटरी प्याड छात्राहरूलाई वितरण गरिरहेको छ।
'महानगरपालिकाबाट प्याड र बजेट केही आएको छैन, हामीले दाताहरूले डोनेट गरेको प्याडले काम चलाईरहेका छौँ,' स्कुलकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारी भन्छिन्।
त्यस्तै, बालाजु स्थिति जनजागृति ज्ञान रश्मि माविले पनि आफ्नै विद्यालयको निजी स्रोतबाट प्याड वितरण गरिरहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक मन्दिरा खनालले बताइन्।
सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको चार वर्ष बितिसक्दा यसबीचमा थुप्रै स्थानीय तहले प्याड खरिदमा गरेका अनियमितता र वितरण गरेको प्याडको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेकै छ। राजधानीकै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले नि:शुल्क प्याड नपाउनुले देशका करिब ३५ हजार सामूदायिक विद्यालयका छात्राहरूको अवस्था सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ।
हाल काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतमा ८९ वटा सामूदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यीमध्ये आर्थिक स्रोत बलियो भएका विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतबाट र नभएकाहरूले विद्यार्थीहरू आफैँलाई प्याड किनेर प्रयोग गर्न भनिरहेका छन्।
स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न थालेपछि छात्राहरू नियमित स्कुल आउन थालेकाले उनीहरूको मनस्थितिमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हेतुले विद्यालयकै आर्थिक स्रोतबाट प्याड बाँड्ने निर्णय गरेको कँडेल बताउँछन्।
काठमाडौँ मै किन समस्या भयो?
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्यानेटरी प्याड खरिदको लागि १ करोड ४० लाख बजेट छुट्याएको थियो। २०७६ सालमा भने सिधै विद्यालयको खातामा पैसा पठाएर प्याड खरिद गर्न भनेको थियो। त्यसो गर्दा प्याड खरिदमा एकरूपता नभएको भन्दै महानगरले २०७७ सालमा भने टेन्डर नै आव्हान गरेको महानगरपालिकाको शिक्षा विभागकी उपनिर्देशक सरस्वती पोख्रेल बताउँछिन्।
खरिद प्रक्रिया अनुसार टेन्डर आव्हान गरिसकेपछि जुन कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउँछु भन्छ उसैलाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त समय महानगरको लागत अनुमान ५० रुपैंया प्रतिप्याड थियो भने 'हेल्पिङ मल्टिप्रपोज प्रालि' ले सबैभन्दा कम २८ रुपैयाँ प्रतिप्याड उपलब्ध गराउने भनेको थियो। सोही प्रक्रियाअनुसार 'हेल्पिङ मल्टिप्रपोज प्रालि' छनोट भयो।
महानगरको उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन भएको प्याड वितरण समितिले उक्त कम्पनीले दिने भनेको स्यानिटरी प्याडको नमुना गुणस्तर जाँचको लागि माग गर्यो। नमुना जाँचपछि प्याड गुणस्तरीय छैन भन्ने रिपोर्ट आयो। उक्त नमुना निजी ल्याबमा परीक्षण गरिएको थियो। टेन्डर पास भएको कम्पनीले निजी ल्याबको भर नहुने भन्दै प्याड फेरि सरकारी ल्याबमा परीक्षणको लागि पठाउन अनुरोध गर्यो। कम्पनीको अनुरोधमा प्याड वितरण समितिले सरकारी ल्याबमा नमुना पठायो।
उक्त ल्याबले पनि प्याड गुणस्तरीय नभएको ठहर गर्यो। गुणस्तरीय नभएपछि समितिले उक्त कम्पनीसँग प्याड नलिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महानगरले त्यसको धरौटीस्वरुप लिएको २६ लाखसमेत जफत गरी टेन्डर प्रक्रिया नै रद्ध गरेको पोखरेलले बताइन्। टेन्डर रद्द भएपछि उक्त स्यानिटरी प्याड कम्पनीले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा चल्दै गर्दा महानगरले २०७८/७९ को आर्थिक वर्षमा प्याड खरिदको लागि १ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।
'२०७८ सालमा प्याड वितरणको काम भदौबाट नै सुरु गरिएको थियो। सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाको कात्तिकमा अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि काम रोकियो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न पनि नमिल्ने रहेछ। त्यस कारण दुई वर्ष नै प्याडको लागि आएको बजेट फ्रिज भएर फिर्ता गयो,' पोखरेलले भनिन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरले प्याड खरिदको लागि १ करोड ६५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। तर शैक्षिक सत्रको अन्तिम र आर्थिक वर्षको मध्यम समयमा पुग्दा अहिलेसम्म महानगर मातहतका सामुदायिक विद्यालयले प्याड या बजेट केही पनि पाउन सकेका छैनन्।
स्कुल स्कुलमा पैसा पठाउने तयारी
विद्यालयहरूमा वितरण गर्ने प्याड नहुनाले समस्या परेको भन्ने गुनासोहरू बढ्न थालेपछि महानगरले सिधै विद्यालयमै बजेट पठाउने तयारी सुरु गरेको छ। उपनिर्देशक पोखरेलको अनुसार गत महिनाको कार्यपालिकाको बैठकले सिधै विद्यालयमै पैसा पठाउने निर्णय गरेको हो। 'कतिपय विद्यालयहरूमा निकै समस्या पर्यो भनेर गुनासोहरू आइरहेको थियो। तिनतिन वर्षसम्म बजेट या प्याड नजाँदा समस्या हुन्छ नै, त्यस कारण अघिल्लो महिनाको कार्यपालिकाको बैठकले सिधै विद्यालयमै पैसा पठाउने निर्णय गरेको छ,' उनले भनिन्।
चालु आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्र सकिनै लागे पनि पैसा पठाउने निर्णय भएर प्रक्रियामा काम भइरहेको उनले बताइन्। महानगरको शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ८९ सामुदायिक र १६ वटा वैकल्पिक गरेर १०५ वटा विद्यालयका १६ हजार ८३३ जना छात्राहरूको लागि वार्षिक ९ सय ८२ प्रति विद्यार्थीको दरले बजेट पठाउन लागेको हो।
खरिद प्रक्रिया अनुसार पाँच लाखभन्दा माथिको सामग्री किन्दा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब महानगरले सिधै विद्यालयमा बजेट पठाउँदा पाँच लाख भन्दा बढी बजेट पाएका विद्यालयले पनि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
'अब सिधै विद्यालयमा पैसा आउँछ भन्ने सहमति भएको छ। यो बिचमा विद्यालयलाई आर्थिक भार पर्यो, छात्राहरू मर्कामा परे तर अब ढिलै भए पनि बजेट आउँछ भने सबैको लागि राम्रो कुरा हो,' कँडेलले भने।
टेन्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोट हुन केही समय लाग्ने भए तापनि प्याड वितरणको लागि बजेट आउने कुराले धेरै विद्यालयहरू खुसी देखिएका छन्।
