देश संघीयतामा गइसकेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचित भइसकेका छन्। अहिले हरेक मन्त्रालयको संघीय संरचना बन्ने क्रम चलिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि संघीय संरचना बनाउने क्रममा पहिलो खाका तयार भएको छ। जसमा ४ वटा विभाग र महाशाखाहरुको परिकल्पना गरिएको छ। अहिले मन्त्रालयले बनाएको संरचना हेर्ने हो भने आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्दति होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सोरोप्पा लगायतका चिकित्सा पद्दतिलाई बेवास्ता गरिएको छ।
आयुर्वेदको विभाग मात्र हुने तर मन्त्रालयमा यी विषयको छुट्टै महाशाखा नहुने हो भने हाम्रा विषयले कहिल्यै महत्व नपाउने निश्चित छ।
अहिलेसम्मको अवस्था पनि त्यही त हो। मन्त्रालयमा शाखा मात्र राखियो। महाशाखा भएन। मन्त्रालय र विभागबीचको समन्वय गर्ने पुलका रुपमा रहेको महाशाखा नहुदाँ हाम्रा कुरा मन्त्रालयमा बुझाउन समस्या पर्छ।
महाशाखा नहुदाँ अन्य मन्त्रालय र अन्तर विभागीय छलफलका हाम्रा विषय अरु महाशाखाले बुझाउन सक्दैनन्। राम्ररी बुझाउन नसक्दा हाम्रा विषय कार्यक्रमहरु काटिएर अरुमा स्थानान्तर भइरहेका छन्।
आजको दिनसम्म आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई मन्त्रालयमा शाखामा सीमित गराइएकाले हाम्रा फाइलहरु अघि बढाउन चिकित्सा महाशाखाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले उठाएका विषय प्राथमिकतामा नपर्दा फाइलहरु बीचमै हराउने, कामहरु रोकिने र हाम्रा विषयमा विषय बाहिरका व्यक्तिले निर्णय गर्ने परिपाटीले जति मात्रामा विकास र विस्तार हुनपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।
अहिलेको संरचनामा मन्त्रालयमा हाल भइरहेको शाखालाई पनि हटाइएको छ। हामीले आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साको विकासका लागि छुट्टै महाशाखा हुनपर्छ भनेर संर्घष गर्दै आएका छौँ, तर यहाँ त भएको शाखालाई पनि हटाइयो। यसरी हचुवाका भरमा गरिएको निर्णय हामीलाई मान्य छैन।
यदि, अहिलेको संरचनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिका लागि अलग महाशाखा बनाइएन भने हामीसँग आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प हुँदैन। हाम्रा विषयलाई ओझेलमा पार्ने, यसको विकास र विस्तारमा बाधक बन्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नहोस् भन्ने अनुरोध छ।
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट माग गर्दा पनि त्यहाँ ब्रिफिङ गर्ने क्रममा उहाँहरुले सोधेका प्रश्नका स्पष्ट जवाफ दिन र बुझाउन नसक्दा आयुर्वेदलाई खासै महत्व रहेनछ भनेर कार्यक्रम काट्ने अभ्यास भइरहेको स्थिति हो। यो प्रक्रियाले आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साको विकास र विस्तारमा बाधकको भूमिका खेलेको छ।
अहिले बाहिरी देश अझ हाम्रै छिमकी देश भारतले पनि आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिलाई महत्वका साथ अघि बढाएको अवस्थामा हाम्रो देशमा यी विषयमा पूरै बेवास्ता हुनु दुखद विषय हो।
कुनै पनि चिकित्सालाई मान्यता दिइसकेपछि त्यसको समय-समयमा अनुगमन, नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभाग बनाइसकेपछि पनि त्यसभित्र पनि होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, योगलगायत प्रचलित चिकित्साको अलग्लै महाशाखा बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ।
अहिलेको नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा पनि आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। यो देशमा होमियोप्याथी, प्राकृतिक, युनानी, सोरोप्पा चिकित्सा छ कि छैन? छ भने नीतिमा किन शब्द समेत उल्लेख गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ?
अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा महाशाखा दिनैपर्छ। अहिलेको स्वास्थ्य नीति पनि सशोधन गर्नुपर्छ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एलोपेथिक मन्त्रालयका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ। यदि, यस्तो हो भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा मन्त्रालय छुट्टै बनाउनु पर्यो , होइन भने हामीलाई सँगै लिएर जानुपर्यो।
वैकल्पिक चिकित्सालाई महत्व दिई अघि बढ्ने हो भने देशमा रहेका अद्वितीय जडीबुटीको पनि विकास, बिस्तार र त्यसको उचित सदुपयोग हुनेछ। अहिले नेपालले विश्वलाई स्वास्थ्यमा गर्ने योगदान भनेकै जडीबुटी हो। जडीबुटीको खेती र उपयोगबाट स्वास्थ्य र समृद्धिको साथसाथै विश्वभरि नै हाम्रो पहिचान र उपस्थिति कायम गर्न सक्छौं। भारत र चीन मन्त्रालय बनाएर अघि बढ्दैछन् भने हामी किन पछाडि धकेलिँदै छौं?
(डा ज्ञवाली नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन्)
