4 सेवालाई स्वास्थ्य संस्थाको अनुहार मानिन्छ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको उपचार सेवा कति गुणस्तरीय छ भन्ने कुराको मापन ‘4 केयर’ लाई हेरेर गर्न सकिने विश्वव्यापी मान्यता छ । किनभने बिरामीसँग उपचारमा २४ सै घन्टा नर्स रहन्छन्।
स्वास्थ्य सेवाको यही महत्वपूर्ण अंग यतिबेला आफैं बिरामी छ । नर्सहरुले मन भारी बनाएर उपचारमा खटिनुपरेको छ । उनीहरुलाई खाइपाइ आएको पारिश्रमिक पुग्दो छैन । भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता छैन । प्रशस्त आराम छैन । आइपर्न सक्ने जोखिमको सुरक्षा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरु सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न स्वतः उठ्छ, के नेपालका अस्पतालले गुणस्तरीय उपचार सेवा दिएका छन् त ?
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि बर्सेनि अनेक नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले 4 क्षेत्रका समस्यालाई उपेक्षा गरिरहेको देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुले मात्रै अपनाइरहेको पेशा भएकाले पनि 4 क्षेत्र पुरुषवादी सोचका नीति निर्माताको कोपभाजनमा परेको हुन सक्छ । यसर्थ यो स्विकार्नैपर्छ, यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म अन्याय र विभेद मात्रै भएको छ ।
निरन्तर अन्याय भइरहँदा असन्तुष्टिहरु कुनैदिन एकैपल्ट पोखिन्छन् । त्यो दिन स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ । जसको पूर्व संकेत यसपल्ट नर्सहरुले आन्दोलनका क्रममा देखाइसकेका छन् । उनीहरु पहिलोपल्ट बिरामी छाडेर सडकमा निस्किए । सरकारले गरेको सहमतिले उपचार सेवा पूर्णरुपमा प्रभावित हुनबाट तत्कालका लागि जोगाएको छ ।
नर्सहरुले उठाएका नर्स–बिरामी अनुपातसहित विभिन्न मागहरु महत्वपूर्ण छन् । नर्स–बिरामी अनुपात बिरामीको उपचार सेवा प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले विकास गरिएको विश्वव्यापी मान्यता हो । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा २०७० सालमा निर्देशिका नै बनाएर लागू गरिएको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा समेत सो मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन । 11 संगठनले गुणस्तरीय उपचार सेवा दिने हो भने कम्तीमा उक्त अनुपातलाई अवलम्बन गर्नैपर्ने बताएको छ । त्यसैले यो माग नर्सको हितमा नभई सर्वसाधारणको लागि हो ।
यसैगरी विद्यालयमा नर्सको अवधारणाले आगामी पुस्ता स्वस्थ हुर्काउन मद्दत गर्छ । समयानुकूल पारिश्रमिक वृद्धि, नर्सहरुका विषयमा नीति बनाउने र त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था र योग्यता अनुसारको तह मिलान लगायतका माग नाजायज हुन सक्दैनन् ।
यी समस्याबारे समाधानको तहमा बसेका स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई जानकारी नभएको होइन । तर, उनीहरुले नर्सहरुलाई कम आँक्ने परम्परागत धारणाबाट आफूलाई माथि उठाउन सकेका छैनन् । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुमै कुनै पनि कामलाई सम्मान गर्ने सोचको विकास हुन नसक्दा त्यसले समस्या बढाउँदै लैजान्छ । उपचार सेवाका परिपूरक डाक्टर र नर्सबीच खाडल गहिरिँदै जानु त्यसैको उपज हो । स्वास्थ्य सेवामा बामे सर्दै गएको देशका लागि यो शुभ संकेत होइन।
समयसँगै स्वास्थ्य उपचार सेवा महँगिँदै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकै अन्य पेशामा कमाइ र करिअर दुवै आकर्षक बन्दै गएका छन् । तर, त्यसैको एउटा पाटो 4 पेशा सबै हिसाबले पछुतो मान्नुपर्ने कार्यक्षेत्र बनिरहेको छ । यो अवस्था देशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विडम्बना हो।
देश नयाँ संविधान अनुसार पुनर्संरचनाको चरणमा छ । समाजमा रहेका विभेद र असमानता हटाउने, अधिकार नपाएकालाई परिपूर्ण पार्ने र पछि परेकालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा पेशागत असमानता र विभेद देखिनु शोभनीय कुरा होइन । त्यसैले पनि नर्सले यो बेला उठाएका विषयलाई सरकारले सुन्नुपर्छ र राज्य पुनर्संरचनाकै चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । किनकि पुनर्संरचनासँगै लागू गर्दा जग बलियो भए मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्र बलियो हुन्छ।
नर्सले बालेको आन्दोलनको आगोले डढेलोको स्वरुप लिनुअघि नै सरकारले यसपल्ट पनि सहमति गरेको छ । सहमति यसअघि पनि नभएका भने होइनन् । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपाल सरकारको दीर्घ रोग हो । नीति बनाएर लागू नगर्ने सरकारी निकायका अधिकारीको पुरानै समस्या हो । नर्सहरुसँगको यो सहमति पनि त्यसैको सिकार भयो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यसकारण सरकार सहमतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुको विकल्प छैन ।
