नयाँ संविधान अनुसार देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वरुप कस्तो होला भन्ने बहस सिर्जना गराएको छ। यसै सन्दर्भमा संघीयतामा 'मेडिकल प्रयोगशाला' को स्वरुपबारे यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ।
चिकित्सा शास्त्रको उदीयमान तथा अभिन्न अंग हो, मेडिकल प्रयोगशाला। यसले बिरामीको नमुना परीक्षणबाट चिकित्सकलाई कुनै रोगको पहिचान गर्न अहम् भूमिका खेल्छ। साथै, बिरामीको अवस्था, औषधिको छनोट तथा एन्टीबायोटिक क्षमतालाई जाँच्न पनि सहयोग गर्छ।
मेडिकल प्रयोगशाला सम्बन्धी औपचारिक अध्ययन हाल नेपालमै उपलब्ध छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) को साढे एकवर्षे ल्याब असिस्टेन्ट तथा तीनवर्षे मेडिकल ल्याब टेक्निसियन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसका साथै स्नातक तथा स्नातकोत्तर मात्रै होइन, विद्यावारिधिसम्मको अध्यनन समेत नेपालमै सम्भव छ।
मेडिकल प्रयोगशालालाई रेखदेख गर्ने सरकारका दुई ठूला संस्था छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसबारी र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु सञ्चालनमा छन्। परिषदले मेडिकल प्रयोगशालाको अध्ययनपश्चात् प्रयोगशालाकर्मीलाई मेडिकल लाइसेन्स प्रदान गर्छ। यस्तै, टेकुस्थित प्रयोगशालाले सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरुको अनुगमन, वर्गीकरण, दर्ता, गुणस्तरीयता जाँच आदि काम गर्छन।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको अवस्थामा प्रयोगशालाको ढाँचा निम्न अनुसार बनाउन सकिन्छ:
केन्द्रीय स्तरमा-
प्रदेश स्तरमा-
यसैगरी, स्थानीय तहसम्म नै प्रयोगशालाको विस्तार हुन आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेमा प्रयोगशालाको अवस्था सम्रगमा माथि उठने थियो। संघीयतामा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकतालाई निर्देशिका अनुसार व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ।
अन्त्यमा, संघीयतामा मेडिकल प्रयोगशाला कस्तो हुने भन्नेमा थप बहसको खाँचो छ। यस आलेख मार्फत विज्ञहरुबाट सुझाव तथा बहसको अपेक्षा गरेका छौं।
