नेपालको संविधानले आकस्मिक सेवा र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रसूति सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गर्दै निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैअनुसार परिवार स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाका कार्यक्रम सन्चालन गर्दै आएको छ । यसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ । लगानी वृद्धि गरी नयाँ–नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ । कतिपय शीर्षकमा अपेक्षित नतीजा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेट भुक्तानी नहुँदा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छ र थप चुनौती आउन सक्छ ।
मुलुकको नयाँ संघीय संरचनापछि महाशाखाका पनि ७० प्रतिशत कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएका छन् । ती सबै अब स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् । बजेट पनि स्थानीय तहमा सिधै पठाइएको छ। ती सबै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । तर, सिधैं बजेट जाँदा धेरै चाहिने निकायमा कम र कम भएपनि हुने निकायमा बढी बजेट गएको असन्तुलनको अवस्था छ । यसले नपुग ठाउँमा कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।
हालसम्म हामीकहाँ १ सय २८ गाउँ तथा नगरपालिका तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य, कार्यालयहरूले थप बजेट माग गर्र्दै निवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको थप बजेट माग भएको छ । कतिपय आमा सुरक्षा कार्यक्रम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले संस्था नविकरण नगरेकाले पनि भुत्तानी पाउन सकेका छैनन् । बजेट नपुगेका स्थानमा त समस्या देखिएकै छन् भने कतिपयमा भने स्थानीय निकायबाट बजेट भुक्तानी नहुँदा कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने अवस्था आउने आशका छ ।
कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले गर्ने भएपनि नयाँ संरचना भएकाले हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । गत पुसबाट स्थानीय निकायका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत र स्वास्थ्य संयोजकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ । यसका लागि हाम्रा साझेदारहरूले समेत सहयोग गरिरहेका छन् । यसअनुसार बजेट र समय हेरेर हरेक जिल्लामा सके एकदिन या त्यो नभए २–३ घण्टाको कार्यक्रम गरिरहेका छौं । अभिमुखीकरण कार्यक्रम केही जिल्लामा भइसकेको छ भने अन्यमा क्रमैसंग गर्ने योजना छ । परिवार स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रमबारे जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पाठेघर खस्ने रोगको शल्यक्रियाद्वारा उपचार, शल्यक्रियाद्वारा सुत्केरी हुने अस्पताल (सिईओएनसी) , परिवार नियोजन, गर्भवति तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा, निशुल्क गर्भपतन सेवा, किशोरकिशोरी कार्यक्रम, वर्थ डिफेक्ट, परिवार नियोजन सेवाका लागि भिजिटिङ प्रोभाइडर सेवा, गरिब असहाय तथा पिछडिएका वर्गलाई निःशुल्क परीक्षण सेवालगायत ४९ वटा कार्यक्रमका लागि ६७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । त्यो भनेको २ अर्व ३७ करोड ६७ लाख हो ।
मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बढाउन, आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न, किशोरकिशोरीको प्रजनन् स्वास्थ्य, लैंगिक हिंसांमा परेकाहरूको उपचार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट ब्यबस्थापन नहुने हो भने अहिले प्रभावकारी रुपमा भइरहेका कार्यक्रमका प्रगति पनि कम हुन सक्छन् ।
सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहका पदाधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्यका प्रमुख तथा नगर ता गाउँपालिकामा खटिएका स्वास्थ्य संयोजकहरू सँग समयमै थप समन्बय गरी कार्यक्रम सुचारु रुपमा सञ्चालन भइरहने वातावरणका लागि सहयोग गरिदिनुहन अनुरोध गर्दछु ।
( डा देवकोटा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक हुन्) प्रस्तुतिः कल्पु पौडेल
