देश संघीयतामा गएपछि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहअन्तर्गत गएका छन् । त्यसअन्तर्गत स्थानीय तहले नै स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका विभिन्न महाशाखाबाट स्थानीय तहमा बजेट गएका छन् । तर अन्य महाशाखाको जस्तो व्यवस्थापन महाशाखाबाट त्यति धेरै रकम स्थानीय तहमा गएको छैन । जम्मा बजेटको १५ प्रतिशतमात्र रकम गएको छ । यो महाशाखाको काम अलिक फरक परेकाले पनि कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट भैनसकेकाले धेरै बजेट केन्द्रमै रहेको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, उपकरण मर्मत र विपन्न नागरिक सहयोग कार्यक्रमलगायतका काम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
यसअघि हतारमा बिना योजना स्थानीय तहमा पठाउँदा सन्तुलित रुपमा बजेट जान सकेन । बढी चाहिने स्थानमा कम गएको अवस्था छ भने अलि कम चाहिने स्थानमा बढी गएको छ । त्यसमा पनि रकम निकासा हुन नसकेका गुनासा आउन थालेका छन् । कसरी पैसा निकासा गर्ने भन्ने अलमल पनि देखिएको पाएका छौँ ।
के गर्छ व्यवस्थापन महाशाखाले ?
व्यवस्थापन महाशाखाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनको काम गर्छ ।
हिमाल, पहाड र तराईमा भएका अस्पताल देखि प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीसम्मका स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणका लागि योजना बनाउछौँ । निर्माण र स्थापनाका लागि कति जग्गा आवश्यक छ भन्ने मापदण्डका काम गर्छौं । कहाँ कुन स्थानमा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने कुरा लालपुर्जासहितको अन्य कागजात आएपछि कार्यक्रम बनाएर मन्त्रायमा पेश गर्छौ ।
मन्त्रालयमा उक्त कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि उक्त कार्यक्रम भवन विभागमा जान्छ । भवन डिजाइन भएपछि विभागले मन्त्रालयसँग पैसाको निकासी माग्छ । र मन्त्रालयले सोझै विभागमा पैसा निकासी गर्छ । जग्गाको विवाद केही नभएमा विभागले तत्कालै काम सुरु गर्छ पनि ।
यसैगरी, व्यवस्थापन महाशाखाले देशभरका अस्पतालका औजार, उपकरणहरु मर्मत गर्ने काम गर्छ । यसका लागि हामीले ‘मेन्टिनेन्स आउटसोर्सिङ’ अन्तर्गत काम गर्छौं । हामीले ठेकेदारसँग सम्झौता गरेका र्छौँ । उनीहरुले कुन अस्पतालमा कस्तो खालको मर्मत आवश्यक छ भनेर हेर्छन् । त्यसका लागि बिग्रनुभन्दा अघि हेर्ने र बिग्रिसकेपछि मर्मत गर्ने काम गरिन्छ ।
सरकारी होस् या निजी, नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने, पूरानाको स्तरोन्नति गर्ने र नविकरण गर्ने काम गर्छौं । यसका लागि महाशाखामा गुणस्तर शाखा छ । हामीले हाम्रो जिम्मामा रहेको ५१ देखि २०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र नविकरणको काम गर्छ । २०० भन्दाबढी शैयाका अस्पतालको हकमा सबै काम मन्त्रालयमा रहेको चिकित्सा सेवा महाशाखा अनुगमन मुल्यांकन महाशाखाले हेर्छ । २५ देखि ५० शैयासम्म भने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले हेर्छ । त्योभन्दा कम शैयाको स्वास्थ्य संस्थालाई भने जिल्ला अस्पतालले हेर्छ ।
देशभरका विपन्न नागरिकका लागि आठ प्रकार कडा रोगका लागि दिइने औषधि उपचारमा आर्थिक सहयोगको काम पनि हामीले गर्छौ । देशभरका ७७ सरकारी र निजी अस्पताललाई सूचिकृत गरी ती अस्पतालबाट विपन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कुन अस्पतालबाट कुन रोगका, कति बिरामीले कति सहयोग लिए भन्ने कुरा सम्पूर्ण तथ्यांक पनि व्यवस्थापन महाशाखाले गर्छ ।
सरकारले आठ प्रकारका कडा रोगलाई एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च सहयोग गर्दै आएको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि निशुल्क गरेको छ । त्यसको सबै विवरण हामी राख्छौँ । औषधिजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको काम पनि हामीले नै गर्दै आएका छौँ ।
देश संघीयतामा गईसकेकाले कुन महाशाखाले गरिएको के काम स्थानीय तहले गर्ने या केन्द्रले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अलि अन्यौल भएको छ । स्वास्थ्य ठूलो क्षेत्र भएकाले हामीले प्रदेशमा पनि छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर माग गर्दै आएका छौँ । किनकि अर्को मन्त्रालयमा राखेर स्वास्थ्यका कार्यक्रम गर्न सजिलो हुदैँन ।
हामी संघीयता कार्यान्वयन र अभ्यास गर्दैैछौँ । अब काम गर्दैै जाँदा अहिलेका अलमल सुल्झिदैँ जाने विश्वास छ । तर यसका लागि समय लाग्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।
(निर्देशक, व्यवस्थापन महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग)
