पेट्रोलको मूल्य तोकिएको हुन्छ। गाडीको र ट्याक्सीको भाडा तोकिएको हुन्छ। सुनचाँदीको भाउ हरेक दिन पत्रपत्रिकामा छापिएकै हुन्छ। फाइभस्टार होटल हुन् या चना र चिया बेच्ने पसल, मूल्यसूचीसहितको मेनु राखिएकै हुन्छ। पसलेलाई प्लेटको कति पर्छ भनेर सोधेरै खान पाइन्छ। तर सोचौं त, कुनै अस्पतालमा एपेन्डिक्स निकाल्ने अपरेसन गर्दा कति खर्च लाग्छ? हड्डीमा रड राखेको कति पर्छ भनेर कहीँ कतै तोकिएको र थाहा दिइएको हुन्छ कि हुँदैन?
अर्को कुरा, आमनागरिक वा बिरामी पक्षले पनि अस्पतालसँग कुनै उपचार या सर्जरी हुँदा के–कति पर्छ भनेर सोध्ने चलन छ कि छैन? झट्ट हेर्दा यी प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ। तर, संविधानको मर्म, नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र विश्वव्यापी स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मान्यता हेर्दा यो विषय आफैंमा गहिरो र सम्बोधन गरिनैपर्ने विषय हुन्।
हुन पनि एकपटक विचार गरौं त। बिहान–बिहानै रेडियोले चामल, दाल र तरकारीको मूल्य पढेर सुनाउँछ। तर, उपचार गराउँदा कुन रोगको उपचार गराउँदा कुन अस्पतालमा कति खर्च लाग्छ भनेर कतै सुनाइने गरिएको छ? यस्तै, ट्याक्सी कुन ठाउँबाट कुन ठाउँसम्मको कति पर्छ भनेर कतिपय चोकमा बोर्ड नै राखिएको हुन्छ। तर, एम्बुलेन्समा कहाँबाट कहाँ गएको कति पर्छ भनी डिस्प्ले गरिएको छ त?
जब यी प्रश्न कतै उठ्छन्, कि त उत्तर नै नदिईकन पन्छाइन्छन्। कि त प्रश्न उठाउनेमाथि नै औंला उठाएर प्रश्नलाई नै सामसुम पार्ने प्रयास गरिन्छ। अझ कतिपय पदाधिकारीहरु भने उपचारको तरिका व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्ने हुँदा उपचारमा मूल्य तोक्न त्यति सहज नभएको गैरजिम्मेवार तर्क अघि सार्छन्। विश्वका अन्य मुलुकमा उपचार तथा सेवाको मूल्य तोक्न अप्ठ्यारो नपर्ने हाम्रो देशमा मात्र अप्ठयारो पर्ने त हुँदै हुन्न।
अरु कतिपय पदाधिकारी भने ओपिडी डाक्टरको कन्सल्टेसन फी तोकिएकै तर्क देखाएर सम्पूर्ण उपचार प्रणालीकै मेनु तोकिए झैं कुरा गर्छन्। सम्पूर्ण बिलमा डाक्टरको परामर्श वा राउण्डको मूल्यको कति अनुपातमा खर्च उठेको हुन्छ र यो तर्क तार्किक हुन सक्छ? नेपालमा पनि उपचार मूल्य वा शुल्क तोक्ने संयन्त्र अभाव नै भएको चाहिँ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा शुल्क निर्धारण समितिको प्रावधान छ। तर, त्यो समितिले उपचार शुल्कसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने र नियमन समेत नहुनु भनेको संयन्त्र नभएसरह नै मानिन्छ। गठन भएको चार वर्षसम्म एकपटक पनि मिटिङ नबसेको विषय सार्वजनिक भएको कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने समितिलाई निस्क्रिय राखी उपचार शुल्क निर्धारण नगरेर अस्पताललाई मनपरी गर्न छुट दिएको बुझ्न सकिन्छ।
जबसम्म उपचारमा मूल्य तोकिँदैन र त्यसलाई सार्वजनिक गरी नियमन र अनुशासनको परिधिभित्र ल्याइँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य बिमा ल्याउनुको पनि कुनै तुक हुँदैन। निःशुल्क प्रदान गरिएका सेवामाथि बिमाको कुनै भूमिका रहँदैन। बिमा भनेको परेको शुल्कलाई पुडताल गरिदिने विधि हो। जब शुल्क नै प्रस्ट हुँदैन, बिमा कभरेज भनेको पिँधमा प्वाल परेको गाग्रीमा पानी भर्न खोजेसरह नै हुन्छ। तेस्रो पक्षले बिल भुक्तानी गर्ने, सवारी दुर्घटना र पर्यटकहरुको उपचार शुल्कमा व्यापक गुनासो र विकृति देखिनुमा पनि उपचार मूल्य नतोकिनु नै एक नम्बर कारण देखिन्छ।
कपडा, मोबाइल फोन, सुन, तेल आदिको मूल्यलाई खुला बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा छाडेर बजारले नै मूल्य स्वतः निर्धारण र नियन्त्रण गर्छ भन्न सकिएला। तर, स्वास्थ्य उपचार जस्तो संवेदनशील विषयमा भने त्यसरी खुला, अनियन्त्रित र नियमनरहित छाड्न मिल्दैन। राज्यको नियन्त्रण हुनैपर्छ। कुनै पनि सन्दर्भमा सर्वाधिक प्रभावशाली तप्का भनेको आमनागरिक वा उपभोक्त वर्ग नै हुने गर्छ। तसर्थ यस संवेदनशील विषयमा आम नागरिकले पनि संविधानप्रदत्त सूचनाको हक प्रयोग गरी आफूले उपचारवापत कति तिर्नुपर्ने र किन तिर्नुपर्ने भनेर प्रश्न सोध्ने संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ।
उपचार र त्यसको खर्चका विषयमा समाजमा केही भावुकताकेन्द्रित निरीहता पनि देखिन्छ। जस्तैः आफ्नो बुबाको उपचारमा यति पर्यो भनी कतै कुरा उप्काइयो भने परिवारको उपचारको पनि हिसाब राख्यो भनी टिप्पणी होला भन्ने मनोविज्ञानलाई पनि विस्तारै चिर्दै जानुपर्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा उपचार प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको आर्थिक पक्षलाई नागरिककेन्द्रित बनाउने हो र आर्थिक अनुशासनबिना विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्विकार्ने हो भने सबैको मनको नारा यही हुनुपर्छ- ‘उपचार खर्च तोकिनैपर्छ।’
