श्रीमान् सम्पादक ज्यू,
२५, बैशाख,२०७५ को स्वास्थ्य खबरपत्रिकामा डा.उमेश भट्टराईद्वारा बिचार/ब्लग स्तम्भमा लिखित ‘किन बारम्बार फेल हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ? शिर्षकको बिचारमा सहमत हुन सकिन्न।
किनभने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीति नियम निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवामा मार्ग निर्देश गर्ने हो । त्यसकारण मन्त्रालय फेल वा पास हुने होइन । हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति, नियम वा निर्देशिका कार्यान्वयन गराई जनतालाई सर्व शुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सवालमा नेतृत्वमा समेत भर पर्दछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण/अनुगमन र मूल्याङ्कन पक्ष फितलो छ । मन्त्रालय फेल हुने भन्ने होइन भन्ने तथ्य निम्नानुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ :
१. विशेषज्ञको मर्यादाक्रम : वास्तवमा भन्ने हो भने मन्त्रालयले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा सवै तहका स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति, बृत्ति विकास, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम आदिको व्यवस्था गर्दछ, विशेषज्ञलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने अध्ययन, तालिम, बैदेशिक भ्रमणकालागि मनोनयन नभएसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीले अनेक अनुरोध, प्रतिबद्धता आदि सवै गर्दछन् तर प्राय ःअध्ययन, तालिम पश्चात् सेवा गर्नु पर्दा अनेक वहाना गरी सेवा पुर्याउदैनन् । केहीलाई छोडेर धेरैजसो यस्तो वहाना र अटेरी गर्ने विशेषज्ञ नभएका कहाँ हुन् र ? अनि कसले तोड्यो मर्यादाक्रम ? मन्त्रालयले कि बिशेषज्ञ आफैले ? बिशेषज्ञलाई कस्तो मर्यादामा राख्नुपर्यो ?
२. करारमा नियुक्ति : अध्ययनकालागि जसरी भएपनि मरिहत्ते गरी अध्ययन गर्ने, अनि अध्ययन सकिएपछि करारमा नियुक्ति भयो, अधिकार पाइएन, जुनियरको अण्डरमा वस्नुपर्ने भन्न सुहाउँछ ? ऐन तथा नियमावली अनुसार करार सेवानै त्यस्तो नियुक्ति हो, जसमा जिल्लाको प्रमुखले पाउने सेवा, सुविधा र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाईदैन । तर २ वर्ष सेवा गर्ने मेडिकल अधिकृतलाई स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने ठूलो अवसर पाउँछन् । तर मुलुकको स्वास्थ्य सेवा धानेर वर्षौ दुर्गम जिल्लामा खटेर काम गर्ने पारामेडिकललाई कुनै अवसर नै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
३. सेवा, सुविधाको निरङ्कुसता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कस्तो सेवा, सुविधामा निरंकुशता लाद्यो ? मेरो ४० वर्षको स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदमा रही सेवा गर्दाको अनुभवमै समान पदका जनस्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकृत शुरु नियुक्ति हुदा सातौं तहमा तर मेडिकल अधिकृत भने आठौं तहमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राखेको छ । देशनै गरिव भएतापनि मेडिकल अधिकृतलाई तलवको दोब्बर रकम उपलब्ध गराएकै छ, अरु स्वास्थ्यकर्मीलाई यो दोब्बर तलब त छैन । करोडौ वा अरबौं खर्च गरेर पढेको भनि करोड वा अरब तलब पाईन्छ त ? सेवा जेसुकै होस्, कमाउने नै हो भने विदेशमा रोजगारीमा गए भएन र ?
४. नेताको प्रचारमूखी भाषण : राजनैतिक नेताले प्रचारमुखी भाषण गरे भन्दैमा स्वास्थ्य कर्मी विचलित हुनुपर्ने त केही छैन । नेता त जनतालाई यसो गरिदिने, उसो गरिदिने, नीति,ऐन, नियमले मिल्ने–नमिल्ने सवै प्रचारमुखी (अमिक शेरचन स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उपस्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर पुर्याइन्छु जस्ता) भाषण गरे । स्वास्थ्य ऐनको बेथितिसंग संशोधन गरे । के स्वास्थ्य चौकीमा मेडिकल अधिकृत पुर्याउने व्यवस्था सम्भव हुन्छ ? हे.अ.पु¥याउन सकेमा प्रयाप्त व्यवस्था हो । त्यसैले नेताका भाषण पछि स्वास्थ्यकर्मी लाग्न मिल्छ र ?
५. आफू पञ्छिने वाटो : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफू पन्छिने वाटो केही गरेको र पन्छिएको होइन, बरु प्राय: चिकित्सक साथीहरु नै दीन जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको वास्ता नगर्ने, १० बजेदेखि ३ बजेसम्म पनि वहिरङ्ग विरामी नहेर्ने, आफ्नो मात्र स्वार्थ शिद्ध गरी नीति, नियम र निर्देशनको पालना नगरी पन्छिने गरेका छन् ।
त्यसकारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सकहरुलाई भर मग्दुर सेवा, पु¥याएको छ । तर चिकित्साकर्मीहरुनै आफ्नो सुविधा वाहेक खटाइएको संस्थामा जान नमान्ने, गएपनि समयावधिसम्म नबस्ने तर सधै सुविधा मात्र खोज्ने परम्परा उदेकलाग्दो छ ।
गंगाराज अर्याल,
पाणिनी –८, पाली, अर्घाखाँची ।
(४० वर्ष स्वास्थ्य सेवामा रही निर्देशकवाट सेवा निवृत्त)
