विगत ३-४ महिनादेखि कर्मचारीबीचअत्यधिक छलफल र चासोको विषय रहेको छ, कर्मचारीका समायोजन। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहमा भइरहेको समायोजनले कर्मचारीहरुमा अन्यौल तथा निराशा ल्याएको छ।
एकातिर निजामती कर्मचारीको समायोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आइनसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुन तहमा समायोजन हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्।
यस्तै अन्योल र अस्पष्टताका बीच समायोजन हुँदै गरेका कर्मचारीमध्ये बढी अन्यायमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी परेको देखिन्छ। त्यसमा पनि आठौं, नवौं र दशौं तहका चिकित्सक बढी मारमा परेका छन्।
कसरी परे अन्यायमा डाक्टर?
हाल नेपाल सरकार मातहत ६ सय ६६ जना आठौं तहका मेडिकल अधिकृत ( एमबिबिएस/डाक्टर) छन्। सरकारले तीमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा १ सय ७८ जना संघमा र बाँकी ४ सय ८८ जना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भएको छ। यसरी, स्थानीय तहमा समायोजन हुने चिकित्सक प्रदेश तथा संघमा आउने बढुवाको साँघुरो बनाइएको छ। अझ माथिल्लो तहमा सरुवाको बाटो भने पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ।
यसले के समस्या हुन्छ?
तलबभत्ता खासै आकर्षक नहुँदा पनि एमबिबिएस डाक्टरहरू सरकारी सेवाप्रति आकर्षित रहँदै आएका छन्। विगतमा दुर्गममा २ वर्ष वा सुगममा ३ वर्ष सेवा गरेपछि उच्च शिक्षा (एमडी/एमएस)का लागि सहजै अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था थियो। अध्ययन सकेपछि पनि प्राप्त गरेको योग्यताअनुसार काम मिल्ने अस्पतालमा पदस्थापना हुन्थ्यो।
तर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चिकित्सकले पाउने अध्ययन बिदाका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रावधान समावेश नगरिएकाले अन्योल निम्त्याएको छ। यसका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन आइनसकेको अवस्थामा अध्ययन बिदा पाउने/नपाउने स्पष्ट हुन सकिने अवस्था पनि छैन।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐनको मार्गनिर्देशक कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नै सरकारी चिकित्सकले पाउने अध्ययन बिदाका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले सोही आधारमा बन्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था हुने देखिँदैन।
समस्या अध्ययन बिदाको मात्र होइन
स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने डाक्टरलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटाइन्छ। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना मेडिकल अधिकृत (आठौं तह )को दरबन्दी हुन्छ।
विगतमा जस्तै दुर्गममा २ वर्ष वा सुगममा ३ वर्ष सेवा गरेपछि अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था गरिएपनि समस्या समाधान हुने देखिँदैन। विगतको व्यवस्थामा अध्ययन सकेपछि डाक्टरले योग्यताअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिन पाउथे। तर अब स्थानीय तहमा खटाइएका मेडिकल अधिकृत (आठौँ तह )ले अध्ययन बिदा पाइहाले पनि योग्यताअनुसारका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा नहुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उक्त चिकित्सकले माथिल्लो तहको योग्यता भएपनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत (आठौं तह)कै हैसियतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
झट्ट सुन्दा प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्रमै स्थानीयबासीले विशेषज्ञ सेवा पाउने जस्तो लाग्न सक्छ। तर कुनै विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न एकजना चिकित्सकले मात्र सम्भव हुँदैन। विशेषज्ञ सेवा भनेको 'टिम वर्क' हो। तर टिमले मात्र पनि विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न। यसका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, उपकरणका साथै अन्य जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
उदाहरणका लागि आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले रेडियोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी वा अन्य कुनै विषयमा एमडी अध्ययन गरी फर्केपछि कार्यरत केन्द्रमा नै जनशक्तिदेखि पूर्वाधारसम्मका व्यवस्था उपलब्ध नहुने भएकाले चाहेर पनि विशेषज्ञताअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन। भगवान् कोइराला जतिसुकै राम्रो कार्डियो-सर्जन भएपनि उहाँलाई जुम्ला या सिरहाका कुनै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खटाइयो भने उहाँले त्यहाँ विशेषज्ञताअनुसार सेवा दिन सक्नु होला? पक्कै सक्नुहुन्न।
अझ चिकित्सा क्षेत्र भनेको निरन्तर अध्यनशील भइरहनु पर्ने विधा हो। उपचारका नयाँ-नयाँ प्रविधिबारे आफूलाई अपडेट भइरहनुपर्ने भएकाले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अहिलेको व्यवस्थाले चिकित्सकको सीप र ज्ञानमा ह्रास आउने तथा उसको वृत्ति-विकासमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। यसकारण चिकित्सकलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित गरिनु समस्याका रुपमा आउन सक्छ।
प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भएका डाक्टर प्रदेशभित्रका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मात्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसले केवल ठाउँ मात्र फरक हुने तर डाक्टरको वृत्तिविकासमा बाधा पुर्याउने देखिन्छ।
माथिल्लो तहमा आउने सरुवाको बाटो रोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको भए पनि पूर्ण रुपमा बन्द नै भएको अवस्था चाँहि होइन। यसका लागि बढुवाको बाटो अझ पनि खुल्ला नै छ। तर यो बाटो निकै साँघुरो र त्रुटिपूर्ण छ। अहिले स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गरी पठाउन लागिएका मेडिकल अधिकृत (आठौँ तह ) को संख्या ४ सय ८८ छ। निश्चय पनि नवौं तहमा सोही संख्या बराबरका लागि आवेदन खुल्दैन।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ को उपदफा १० अनुसार कूल संख्याको २० प्रतिशत पदमा मात्र खुला प्रतियोगिताद्वारा बढुवा हुने भएकाले यो बाटोबाट योग्यता पुगेका सबै डाक्टरले अवसर पाउने देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा एमडी/ एमएस गरेपछि पनि योग्यताअनुसारको पदमा बढुवा हुन लामो समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकअनुसार समायोजन भई स्थानीय तथा प्रदेशमा गएका कर्मचारीले खटिएको ठाउँमा आठौं तहमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने ( प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ को उपदफा ५ मा ) व्यवस्था छ। अर्थात् अहिले स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भई जाने आठौं तहका डाक्टरले २-३ वर्ष सेवा दिई ३ वर्ष एमडी/एमएस अध्ययनपछि कम्तिमा थप दुई वर्ष स्थानीय तहमा नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
'त्यसो भए डाक्टरहरु जति सबै राजधानीमै मात्र बस्ने त? बाहिर स्थानीय र प्रदेश मा बिरामी कसले हेर्दिने?' भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर यो गलत बुझाइ हो। अहिले पनि आठौँ तहका डाक्टर देशभर छरिएकै छन्। आठौं तहका डाक्टरहरू सकेसम्म दुर्गम जान चाहन्छन्।
समायोजनमा पनि डाक्टरले के मात्र चाहेका छन् भने खटाउन दुर्गममा नै खटाइयोस्। तर अध्ययन बिदा, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था हाल कायम रहे बमोजिम नै होस्।
समाधान के त?
१) चिकित्सा सेवा अत्यन्तै सम्वेदनशील तथा विशिष्ट भएकाले आठौँ तहभन्दा माथिका सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउन सकिन्छ। यसो गर्दा सरकारका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुर्याउने काम पनि सहज हुन्छ भने चिकित्सक को वृत्तिविकासको बाटो पनि रोकिन्न।
२) संघमा राख्न नसकिने अवस्था आएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुल-दरबन्दी सिर्जना गरी खटाउन सकिन्छ।
