गत महिना करिब १ सयभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक देशभरका जिल्ला, क्षेत्रीय, केन्द्रीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुमा करारमा नियुक्त भए। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन निर्देशिका २०७२ मार्फत नियुक्त भएका यी चिकित्सक निकै उत्साहका साथ सेवा प्रवेश गरेका थिए।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौंबाट पास भएका यी चिकित्सक जुन उत्साहका साथ अस्पताल प्रवेश गरेका थिए, सेवा सुरु गरेको पहिलो महिनामै निरास बन्न थालेको आभास भएको छ।
प्राविधिक रुपमा र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था भएका प्रतिष्ठानहरुबाट दीक्षित भइआएका चिकित्सक सरकारी अस्पतालको हालत देखेर पक्कै पनि आत्तिएका होइनन्, किनभने हाम्रा सरकारी अस्पतालको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन्। आफूले विशेषज्ञ सेवा दिन सक्षम हुँदाहुँदै पनि अस्पतालका संरचना, जनशक्ति अभाव, आधुनिक औजार, उपकरणको अभाव लगायतका समस्याका कारण कतिपय साथीहरु आफ्नो पोस्ट ग्र्याजुएट लेवल को होइन कि अन्डर ग्र्याजुएट लेवलको काममा मात्र सीमित हुनु परेको अवस्था पनि छl
उदाहरणका लागि धरानबाट एमडी सकेर आएका दन्त चिकित्साका साथीहरुलाई लिन सकिन्छ। यो पाटोलाई पहिलो ब्याच हो, विस्तारै आवश्यक औजार तथा सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै जान्छ भनेर जवाफदेही पक्ष उम्किन सक्लाl तर अर्को एउटा विषय छ, जसको गम्भीर समीक्षा र आवश्यक व्यवस्थापन नगरेमा पछि दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्नl
त्यो विषय भनेको अपनत्वको होl त्यो विषय छात्रवृत्ति करारमा आएका विशेषज्ञ चिकित्सक पनि अस्पतालका आफ्ना चिकित्सक हुन्, सम्पत्ति हुन् भन्ने आभास दिलाउनुपर्ने कुराको होl मन्त्रालयले देशभर यसरी खटिएका चिकित्सकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुराको होl
यो विषय म किन उठाइरहेको छु भने, कतिपय अस्पतालले यसरी खटिएर आएका चिकित्सकलाई स्थायी दरबन्दीमा रहेर काम गरिरहेका चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट कार्यरत चिकित्सकभन्दा भिन्न व्यवहार गरेको पाइयो। यस्तो व्यवहार भर्खरै जागिरे जीवन सुरुवात गरिराखेको नवप्रवेसीका लागि पहिलो गासमै ढुंगा हो।
एउटा नवौं तहको डाक्टर, टेक्निसियनको मुनि बसेर काम गर्नुपर्ने कुरा कतिसम्म जायज हो? त्यो डाक्टरले त्यो इन्चार्ज टेक्निसियनलाई कसरी काम अराउने? त्यो इन्चार्ज टेक्निसियनले डाक्टरले भनेको मान्दिनँ भन्यो भने के गर्ने? सबै काम डाक्टरले गर्ने अनि अरु टेक्निसियन कर्मचारी गफ गर्दै, डुल्दै बस्ने? सरकारले करारमा काम गर्ने डाक्टरलाई नवौं तह त दियो तर आफ्ना कर्मचारीमार्फत एउटा डाक्टरलाई दिनुपर्ने इज्जत दिन भने चुकेको छ।
सेवा–सुविधाका बारेमा पनि नियुक्तिपत्रमा नेपाल सरकारको नवौं तहसरह तलबभत्ता पाउने भनेर बकाइदा लेखिएको छl तर अस्पतालहरुका आर्थिक प्रशासन यसलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्छन्l 'तपाईंले पाउने तलब ३६ हजार ९ सय २० र २ हजार महँगी भत्ता हो, यो बाहेक अरु पाउने भनेको वर्षको एक पटक चाडबाड खर्च हो' बस् l
मन्त्रालयका हाकिमहरु हामीलाई दिइएको अभिमुखीकरण तालिममा हाम्रा सेवासुविधा सम्पूर्ण रुपमा दरबन्दीवाला सरकारी चिकित्सकसरह हुन्छ भन्नु हुन्थ्योl हाम्रा अस्पतालका आर्थिक प्रशासन कदाचित त्यो मान्न तयार छैनl नन प्र्याक्टिस भत्ता, जोखिम भत्ता, सातामा आफूले गर्ने दैनिक ड्युटी बाहेकका अतिरिक्त कामको पैसा दिने कुरामा धेरै अस्पतालका लेखा शाखा एकदमै अनुदार देखिए यो बीचमाl
प्रयोगशालामा बिरामीका रगत, दिसा, पिसाब, खकार, टिस्युलगायत विभिन्न रासायनिक पदार्थसँग दैनिक रुपमा खेल्नुपर्ने प्याथोलोजिस्ट र माइक्रोबायोलोजिस्टलाई सरकारले स्पस्ट रुपमा प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका बनाइदिएको परिप्रेक्ष्यमा पनि त्यो लागू स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र हुन्छ भन्ने आर्थिक प्रशासनलाई के भन्ने? दरबन्दीवाला कर्मचारीलाई जोखिम हुने अनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई त्यही काम गर्दा जोखिम नहुने भन्ने पनि हुन्छ?
अस्पतालको आर्थिक प्रशासन मन्त्रालयबाट जोखिम भत्ता पाउने चिठी ल्याउनु भन्छl मन्त्रालय गयो, एस्तो कामका लागि चिठी दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ आउँछl स्थायीसरह दिने भनेपछि सम्बन्धित अस्पतालले दिनैपर्छ, उतै कुरा गर्नुस् भन्छl यताका आर्थिक प्रशासनको अडान उही छl
स्वीकृति दरबन्दीवालाले पाउँछl छात्रवृत्ति करारले पाउँदैनl गाँठो फुकाइदिने कसले हो? कहिले हो? विभिन्न विकिरणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा दैनिक रुपमा आउनुपर्ने रेडियोलोजिस्ट होस् वा हानिकारक ग्याससँग दैनिक घन्टौसम्म सम्पर्कमा बस्नुपर्ने एनेस्थेसिस्ट, जोखिम भत्ता पाउन दरबन्दीकै हुनुपर्ने रेl
यसरी खटिएर जाने चिकित्सकका सेवासुविधाका बारेमा मन्त्रालयले नै स्पस्ट रुपमा खाका बनाएर नियुक्तिपत्रमा नै दोहोरो अर्थ नलाग्नेगरी लेखेर नपठाउने हो भने चिकित्सकको मनोबलमा ह्रास आउने निश्चित छl कमसेकम यो एक महिनाको माहोल पक्कै पनि उत्साहजनक छैनl
यस्ता समस्या आउनुमा नीतिगत कमीकमजोरी पक्कै छन्l सबैभन्दा ठूलो कमी भनेको त्यो अस्पस्ट निर्देशिकामा छl पटकपटक यस्तो समस्या आउन सक्छ है भनेर मन्त्रालयका ढोकामा पुगेका ती आवाजहरु नसुनिनुको उपज पनि हो, आजको यो अवस्थाl
हाम्रा अस्पतालहरुको स्तरउन्नतिसँगै यसरी करारमा कार्यरत चिकित्सकको व्यावहारिक अपनत्व सम्बन्धित अस्पताल, प्रदेश सरकार र केन्द्रमा रहेको मन्त्रालयले नलिएसम्म अहिलेको अवस्थाले आगामी दिनमा अझ भयावह रुप लिने निश्चत छ।